एकूण 96 परिणाम
जून 07, 2019
मुंबई - चलनवाढीवर पुरेसे नियंत्रण मिळवल्यानंतर रिझर्व्ह बॅंकेने विकासाला प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीने सलग तिसऱ्यांदा प्रमुख व्याजदरात पाव टक्‍क्‍याची कपात केली. यामुळे बॅंकांसाठीचा आरबीआयचा कर्जदर ५.७५ टक्के झाला आहे. मागील तीन पतधोरणांत रेपो दर पाऊण टक्‍क्‍याने (०.७५ टक्के) कमी झाला असला, तरी...
एप्रिल 29, 2019
रुचकर जेवणासाठी चविष्ट चटणी किंवा मिरचीचा खर्डा यांसारख्या पदार्थांचा समावेश केला जातो. काहींना तर अशा तिखट पदार्थांशिवाय जेवण आळणी लागते. त्याचप्रमाणे आपल्या म्युच्युअल फंडाच्या पोर्टफोलिओत स्मॉल कॅप आणि फोकस्ड योजनांचा समावेश असेल, तर पोर्टफोलिओचा परतावा वाढू शकतो. अर्थात, जिथे जोखीम अधिक, तिथे...
एप्रिल 06, 2019
मुंबई - मरगळलेल्या अर्थचक्राला गती देण्यासाठी रिझर्व्ह बॅंकेने अपेक्षेनुसार गुरुवारी (ता. ४) प्रमुख व्याजदरात पाव टक्‍क्‍याची कपात केली. यामुळे रेपोदर ६ टक्‍के झाला आहे. सलग दुसऱ्या पतधोरणात बॅंकेने व्याजदर कमी केल्याने नजीकच्या काळात गृहकर्ज आणि वाहन कर्जाचे दर कमी होण्याची शक्‍यता...
मार्च 15, 2019
पंचवीस वर्षांपूर्वी माझे वडील शंकरराव पाटील-कौलवकर यांनी कोल्हापूर जिल्ह्याच्या राजकीय पटलावर आपला वेगळा ठसा उमटवला होता. आजही अनेकांच्या तोंडून त्यांच्या कामाची पद्धत आणि घराघरापर्यंत केलेले विकासकाम ऐकायला मिळते. राधानगरी तालुक्‍यातील सामान्य शेतकऱ्याच्या कुटुंबात जन्मलेले आणि वकिलीची पदवी घेऊन...
फेब्रुवारी 22, 2019
अकोला - इतर मागासवर्गीयांच्या कल्याण व विकासासाठी सुरू केलेले इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ युती सरकारच्या कार्यकाळापासून डबघाईस आले आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून ओबीसी महामंडळाच्या सहा योजना बंद झाल्या आहेत. केंद्र सरकारकडून आर्थिक आवक बंद झाल्याने मागासवर्गीय बेरोजगारांना आधार देणाऱ्या...
फेब्रुवारी 08, 2019
सरकारने हंगामी अर्थसंकल्प मांडताना आणि रिझर्व्ह बॅंकेने पतधोरण जाहीर करताना जे निर्णय घेतले ते सगळे आशावादी गृहितांवर आधारित आहेत. प्रतीक्षा आहे ती हा आशावाद फलद्रूप होण्याची. हं गामी अर्थसंकल्पावर बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हा तर फक्त ट्रेलर आहे, असे सांगून तमाम जनतेला मधाचे बोट दाखवले...
जानेवारी 22, 2019
भारताने गाठलेल्या विकासदरात भविष्यात सातत्य टिकून राहील काय? या प्रश्‍नाच्या उत्तरातील अनिश्‍चितता आणि गुंतागुंत जागतिक आर्थिक परिस्थिती किती अनिश्‍चित आणि गुंतागुंतीची राहील यावर अवलंबून असेल. सद्यःस्थितीत भारतात आर्थिक विकासदराची (देशांतर्गत एकूण उत्पादन - जीडीपी) चर्चा मोठ्या अभिमानाची गोष्ट ठरू...
जानेवारी 18, 2019
राजकारण, समाजकारण, सहकार, शिक्षण, शेती, कला, क्रीडा अशा सर्व क्षेत्रांतील अभ्यासू व्यक्तिमत्त्व म्हणून राज्यभरात परिचित असलेले वाई तालुक्‍यातील ज्येष्ठ नेते व माजी खासदार लक्ष्मणराव पाटील यांचा अल्प परिचय... आबासाहेब ऊर्फ किसन वीर यांच्या विश्वासू कार्यकर्त्यांपैकी एक म्हणजे लक्ष्मणराव पाटील यांचे...
जानेवारी 13, 2019
तेजस्विनी लोकसंचालित साधन केंद्राच्या पुढाकारामुळे गंगापूर (जि. औरंगाबाद) तालुक्‍यातील २६ गावांमधील अनेक कुटुंबांना विकासाचा मार्ग सापडला आहे. बचत, पूरक व प्रक्रिया उद्योगांची जोड मिळालेल्या ३४४ महिला बचत गटांनी स्वावलंबनाकडे वाटचाल सुरू केली आहे. लोकांनी, लोकांसाठी चालविलेली संस्था म्हणून कार्य...
डिसेंबर 31, 2018
सरते 2018 हे वर्ष आर्थिक आघाडीवर अस्थिर वर्ष ठरले. 2019 मध्ये मात्र काही सकारात्मक घटना घडतील. फेडरल रिझर्व्ह दोनदा व्याजदर वाढवेल, ज्यामुळे बाजारात तरलता राहील. चीन आणि अमेरिका व्यापारयुद्धाचा भारताला फायदा होऊ शकतो. शेअर बाजार सध्याच्या पातळीवरून 10 टक्‍क्‍यांपर्यंत वर जाऊ शकतो....
डिसेंबर 24, 2018
कऱ्हाड - अपंगांना स्वतःच्या पायावर उभे करून त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शासनाने त्यांना स्वतःचा उद्योग किंवा स्वयंरोजगार सुरू करण्यासाठी ५० हजार रुपये कर्ज स्वरूपात देण्याचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र राज्य अपंग वित्त व विकास महामंडळाच्या माध्यमातून हे थेट कर्ज संबंधित लाभार्थांनी...
डिसेंबर 07, 2018
रिझर्व्ह बॅंकेच्या चलनविषयक धोरण समितीच्या बैठकीकडे साऱ्यांचे लक्ष लागले होते, ते आर्थिक परिस्थितीच्या संदर्भात बदललेल्या काही घटकांमुळे. खनिज तेलाच्या दरांनी दिलेला ताण काहीसा सैलावल्याने आणि अन्नधान्याच्या दरवाढीतील घट यामुळे "रेपो दरा'बाबत रिझर्व्ह बॅंक वेगळा विचार करेल, अशी हवा तयार झाली होती....
ऑक्टोबर 30, 2018
सरकारी दबाव आणि रिझर्व्ह बॅंकेची स्वायत्तता यातील ताण पूर्वापार चालत असला तरी अलीकडे तो वाढतो आहे. तात्कालिक सोईच्या पलीकडे जाऊन या प्रश्‍नाचा विचार व्हायला हवा. यासंदर्भात रिझर्व्ह बॅंकेचे डेप्युटी गव्हर्नर विरल आचार्य यांच्या इशाऱ्याची गांभीर्याने दखल घ्यायला हवी. दे शातील घटनात्मक संस्थांच्या...
ऑक्टोबर 16, 2018
पुणे - राज्य सहकारी बॅंकेला नाबार्डकडून मिळणाऱ्या पीककर्जाच्या व्याजदरानेच म्हणजे साडेचार टक्‍क्‍याने जिल्हा बॅंकांना कर्जपुरवठा करण्यात येणार आहे. तसेच, पगारदार नोकरदारांच्या संस्थांना कमी व्याजदराने कर्जपुरवठा करण्यासह विविध सवलती देण्याचा निर्णय राज्य बॅंकेने घेतला आहे. त्यामुळे जिल्हा बॅंकांचा...
ऑक्टोबर 08, 2018
अरविंद शं. परांजपे मुंबई शेअर बाजाराचा ऑगस्ट महिन्यात ३८,८९० अंशांच्या शिखरावर असलेला ‘सेन्सेक्‍स’ सध्या ३५,००० अंशांच्या खाली (सुमारे ११ टक्के) आल्यामुळे काही गुंतवणूकदारांच्या मनात चलबिचल होत आहे, यात आश्‍चर्य नाही. अमेरिकी डॉलरच्या तुलनेत भारतीय रुपयाच्या मूल्यात झपाट्याने घट झाली आहे आणि...
ऑक्टोबर 01, 2018
पुणे : आक्टोबर महिन्याच्या सरुवातीलाच काही महत्त्वाच्या घडामोडी घडताना दिसत आहेत. याचा सर्वसामान्य नागरिकांवर परिणाम होणार आहे. काही मुद्दे सर्वासामान्यांच्या लाभाचे तर काही मुद्दे त्यांच्या गैरसोयीचे आहेत. या बाबी विस्ताराने समजून घेऊया पीपीएफ आणि अल्पबचत योजनांमधील व्याजदर  अल्पबचत...
ऑक्टोबर 01, 2018
देशातील बॅंका; तसेच बिगरबॅंकिंग संस्थांच्या ठेवींचे व्याजदर अलीकडच्या काळात वाढले होते. परंतु, दुसरीकडे, सर्वसामान्यांमध्ये लोकप्रिय असलेल्या अल्पबचत योजनांचे व्याजदर वाढताना दिसत नव्हते. सुरक्षिततेच्या निकषाचा विचार केला, तर अल्पबचत योजना नेहमीच आघाडीवर राहिलेल्या आहेत....
सप्टेंबर 26, 2018
पायाभूत प्रकल्प गुंतागुंतीचे असतात आणि त्यात अनेक संस्था गुंतलेल्या असतात. पायाभूत सोयी नसल्या तर देशाच्या अर्थगतीचा गाडाच रुतेल. पण या सुविधा देण्यासाठी पतपुरवठा करणाऱ्या कंपन्याच डगमगू लागल्या तर अर्थव्यवस्थेला वाचवणार कोण? भारतातील वित्तीय क्षेत्रातील काही प्रतिकूल घटनांमुळे गेल्या आठवड्यात शेअर...
सप्टेंबर 26, 2018
पुणे - सुमारे दीड तपापूर्वी सहकारी साखर कारखान्यांना कोट्यवधींचा कर्जपुरवठा करणाऱ्या महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळाची (एमसीडीसी) आर्थिक स्थिती सध्या खालावलेली आहे. मात्र, राज्य सरकारने महामंडळाच्या माध्यमातून पतसंस्थांच्या ठेवीदारांना एक लाखापर्यंतचे विमा संरक्षण, गृहनिर्माण संस्थांना...
सप्टेंबर 23, 2018
पुणे : सुमारे दीड तपापूर्वी सहकारी साखर कारखान्यांना कोट्यवधींचा कर्जपुरवठा करणाऱ्या महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळाची (एमसीडीसी) आर्थिक स्थिती सध्या खालावलेली आहे. मात्र, राज्य सरकारने महामंडळाच्या माध्यमातून पतसंस्थांच्या ठेवीदारांना एक लाखापर्यंतचे विमा संरक्षण, गृहनिर्माण संस्थांना...