एकूण 4 परिणाम
डिसेंबर 09, 2018
"नही चलेगी...नही चलेगी...नही चलेगी... दलितविरोधी... किसानविरोधी... छात्रविरोधी... मजदूरविरोधी यह सरकार,' असा जोरकस नारा देत "किसान मुक्ती मोर्चा' नोव्हेंबरच्या अखेरीस (ता. 29 व 30) दिल्लीत थडकला होता. शेतीप्रश्नांवर काम करणाऱ्या देशभरातल्या 209 संघटना त्यात सहभागी झाल्या होत्या. या मोर्चाचं म्हणणं...
डिसेंबर 09, 2018
रुग्णालयाचा बिलाचा धसका घेतल्यामुळं अनेक घटना घडत आहेत. उपचारांचा परिघ विस्तारण्यासाठी आरोग्यसेवेवर होणाऱ्या सरकारी खर्चामध्ये पन्नास टक्के वाढ करण्याची गरज आहे. ही वाढ करताना अनेक गोष्टींचा मूलभूत विचार केला पाहिजे. वैद्यकीय सेवा नफेखोरीच्या मागं लागण्यामागच्या चार मूळ कारणांवरही उपाय करायला हवा....
जून 19, 2017
शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबाबत जे काही करायचे ते राज्यांनी करावे, ही केंद्राची भूमिका आहे. थोडक्‍यात शेतकऱ्यांच्या समस्यांबाबत केंद्राला फारसे देणेघेणे नाही, हा याचा अर्थ. केंद्र सरकार याप्रकरणी स्वतःला फारशी तोशीस लावून घ्यायला तयार नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.  तमिळनाडू, महाराष्ट्र आणि पाठोपाठ मध्य...
जून 06, 2017
शेतकरी संपाकडे भावनिक दृष्टीने पहाणार्‍या लोकांनी त्यातील धोका ओळखलेला दिसत नाही . शेतकर्‍यांची कर्जमाफी समजा केली तर त्यातुन सरकारी बॅंका बुडतील आणि त्यामुळे खाजगी सावकारीचे प्रस्थ वाढेल .त्यामुळे वेठबिगारीचाही  धोका आहे. बॅंका बुडाल्या की देशातील औद्योगिकरणाची वाढही थांबेल आणि देश...