एकूण 7 परिणाम
ऑक्टोबर 13, 2019
ज्या वेळी झडझडून कामाला लागायचं त्यावेळी काहींना पक्षानं कसं आत्मचिंतन करावं यावरच सुविचार सुचताहेत, तर काहींना पक्षच दमल्याची कबुली द्यावी वाटते. रणांगणात कोणाचाही पराभव होण्याआधी तो मनात होतो, असं म्हणतात. इथं तर लढायच्याही आधी दमल्याची, थकल्याचीच कबुली द्यायला सुरवात झाली आहे. असे थकलेले, खचलेले...
एप्रिल 21, 2019
प्रदूषणाच्या अनुषंगानं झालेल्या हत्यांचे व आत्महत्यांचे आकडे पाहून मला असं विचारावंसं वाटतं ः "आपल्या भावनांनीही सामूहिक आत्महत्या केली आहे काय? आपल्यातल्या विवेकानंही आत्महत्या केली आहे काय?' शेवटी लोकमान्यांना स्मरून मी विचारतो ः "आपलं हृदय ठिकाणावर आहे काय?' सन 1897 मध्ये तत्कालीन मुंबई प्रांतात...
डिसेंबर 09, 2018
"नही चलेगी...नही चलेगी...नही चलेगी... दलितविरोधी... किसानविरोधी... छात्रविरोधी... मजदूरविरोधी यह सरकार,' असा जोरकस नारा देत "किसान मुक्ती मोर्चा' नोव्हेंबरच्या अखेरीस (ता. 29 व 30) दिल्लीत थडकला होता. शेतीप्रश्नांवर काम करणाऱ्या देशभरातल्या 209 संघटना त्यात सहभागी झाल्या होत्या. या मोर्चाचं म्हणणं...
डिसेंबर 09, 2018
रुग्णालयाचा बिलाचा धसका घेतल्यामुळं अनेक घटना घडत आहेत. उपचारांचा परिघ विस्तारण्यासाठी आरोग्यसेवेवर होणाऱ्या सरकारी खर्चामध्ये पन्नास टक्के वाढ करण्याची गरज आहे. ही वाढ करताना अनेक गोष्टींचा मूलभूत विचार केला पाहिजे. वैद्यकीय सेवा नफेखोरीच्या मागं लागण्यामागच्या चार मूळ कारणांवरही उपाय करायला हवा....
सप्टेंबर 18, 2017
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग, जहाजबांधणी, जलस्रोतमंत्री नितीन गडकरी यांच्या हाती आता देशाचा जलकारभार आलाय. गडकरी आधी ‘रोड’करी होते, आता ‘जोड’करी बनू पाहताहेत! त्यांच्या स्वप्नातले नदीजोड मार्गी लागतील, एका खोऱ्यातून वाहत दुसऱ्या खोऱ्यात पोचलेल्या झुळझुळ पाण्याच्या संगतीनं ते शीळ घालत फिरतील, की...
जून 19, 2017
शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबाबत जे काही करायचे ते राज्यांनी करावे, ही केंद्राची भूमिका आहे. थोडक्‍यात शेतकऱ्यांच्या समस्यांबाबत केंद्राला फारसे देणेघेणे नाही, हा याचा अर्थ. केंद्र सरकार याप्रकरणी स्वतःला फारशी तोशीस लावून घ्यायला तयार नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.  तमिळनाडू, महाराष्ट्र आणि पाठोपाठ मध्य...
जून 06, 2017
शेतकरी संपाकडे भावनिक दृष्टीने पहाणार्‍या लोकांनी त्यातील धोका ओळखलेला दिसत नाही . शेतकर्‍यांची कर्जमाफी समजा केली तर त्यातुन सरकारी बॅंका बुडतील आणि त्यामुळे खाजगी सावकारीचे प्रस्थ वाढेल .त्यामुळे वेठबिगारीचाही  धोका आहे. बॅंका बुडाल्या की देशातील औद्योगिकरणाची वाढही थांबेल आणि देश...