एकूण 40 परिणाम
मे 12, 2019
लोकसभेच्या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्ष ममता बॅनर्जींना रोखणार काय किंवा ममता भाजपला पाय रोवण्यापासून रोखणार काय याचीच चर्चा आहे. यात डावे आणि कॉंग्रेस वळचणीला पडल्यात जमा आहेत. हा मोठा बदल लोकसभा निवडणुकीच्या निमित्तानं पश्‍चिम बंगालच्या राजकारणात स्पष्टपणे दिसतो आहे. या निवडणुकीची दिशा पाहता पश्‍...
एप्रिल 23, 2019
निवडणुकीच्या आधीच्या दोन टप्प्यांत राष्ट्रवाद आणि सुरक्षा या मुद्यांवर भाजपने भर दिला होता; पण तिसऱ्या आणि सर्वाधिक जागा असलेल्या तिसऱ्या टप्प्यात प्रचाराचा बाज बदलून टाकताना भाजपने आक्रमक हिंदुत्वाचा चेहरा समोर आणण्याची खेळी केली आहे. संपूर्ण देशाचेच नव्हे, तर अवघ्या जगाचे लक्ष लागलेल्या लोकसभा...
मार्च 23, 2019
भारतीय जनता पक्षाच्या उमेदवारांच्या पहिल्या यादीवर नजर टाकली तर पक्षाने फार मोठे फेरबदल केलेले नाहीत. लालकृष्ण अडवानी यांच्या बाबतीत अपवाद म्हणावा लागेल; पण तोही अनपेक्षित नव्हता. संपूर्ण भारतवर्षांचेच नव्हे, तर अवघ्या जगाचे लक्ष लागलेल्या आगामी लोकसभा निवडणुकीतील उमेदवारांची पहिली यादी अखेर भारतीय...
मार्च 15, 2019
निवडणूक म्हणजे शब्दांचा आणि भाषणांचा सुकाळ.. प्रत्येक पक्षाचा प्रत्येक नेता रोज काही ना काही बोलणारच.. या निवडणुकीच्या रोजच्या रणधुमाळीत कोण, काय आणि कधी बोललंय हे कुणाच्याच लक्षात राहत नाही. याचसाठी हा प्रपंच!  हा आहे 15 मार्च 2019 चा #ElectionTracker पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मुंबईतील पादचारी पूल...
जानेवारी 15, 2019
नरेंद्र मोदी सरकारने खुल्या गटातील गरिबांना सरकारी  नोकऱ्यांत आणि शैक्षणिक संस्थांत दहा टक्के आरक्षण ठेवण्याचा निर्णय घेऊन राजकीय ‘मास्टरस्ट्रोक’ मारल्याचे बोलले जात आहे. कोणतेही सरकार निवडणूक जवळ आली, की विशिष्ट वर्ग, समाज वा जात यांना खूश करून त्यांची बहुसंख्य मते मिळविण्यासाठी प्रयत्नशील असते....
जानेवारी 13, 2019
गरीब सवर्णांसाठी दहा टक्के आरक्षणाचा प्रस्ताव पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालच्या सरकारनं मांडला आहे आणि लोकसभा, राज्यसभेत या संदर्भातलं विधेयक मंजूरही झालं आहे. आर्थिक आरक्षण हा मुद्दा घटनेच्या आणि राजकारणाच्याही कक्षेत सरकारनं आणला आहे. या निर्णयामुळं अनेक गोष्टींवर परिणाम होणार आहेत....
डिसेंबर 16, 2018
पाच राज्यांतल्या निवडणुकांचे निकाल- त्यातही, मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगडमधून भाजपचं सत्ताभ्रष्ट होणं देशातल्या राजकारणात नवं वळण आणणारं आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शहांच्या अश्वमेधाला रोखता येतं आणि हे काम कॉंग्रेस आणि राहुल गांधी करू शकतात हाच मुळात "आपल्याला स्पर्धकच नाही' या...
डिसेंबर 13, 2018
पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांनंतर दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांच्या नेत्यांना समावेशक वृत्ती अंगीकारण्याशिवाय पर्याय नाही, हे स्पष्ट झाले आहे. संवाद हे लोकशाहीचे प्राणभूत तत्त्व आहे, याचे भान विसरता कामा नये. विधानसभा निवडणुकांच्या निकालांत काँग्रेसला मिळालेल्या यशामुळे देशातील सारीच राजकीय समीकरणे...
डिसेंबर 09, 2018
"नही चलेगी...नही चलेगी...नही चलेगी... दलितविरोधी... किसानविरोधी... छात्रविरोधी... मजदूरविरोधी यह सरकार,' असा जोरकस नारा देत "किसान मुक्ती मोर्चा' नोव्हेंबरच्या अखेरीस (ता. 29 व 30) दिल्लीत थडकला होता. शेतीप्रश्नांवर काम करणाऱ्या देशभरातल्या 209 संघटना त्यात सहभागी झाल्या होत्या. या मोर्चाचं म्हणणं...
नोव्हेंबर 08, 2018
मुंबई- लोकसभा निवडणुकीतील आघाडीसाठी "फिफ्टी-फिफ्टी'च्या सूत्राचा आग्रह धरणाऱ्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेसवर कॉंग्रेसने दबाव वाढवला आहे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसपाठोपाठ कॉंग्रेसनेही राज्यातील 48 लोकसभा मतदारसंघांचा आढावा घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. आढावा बैठकीच्या माध्यमातून कॉंग्रेसने राष्ट्रवादी कॉंग्रेसवर...
सप्टेंबर 12, 2018
‘भारत बंद’ला काही राज्यांत मिळालेला प्रतिसाद काँग्रेसला उभारी देणारा होता. मात्र, या वेळी अनेक प्रश्‍नही समोर आले असून, त्यातील मुख्य प्रश्‍न हा काही समविचारी पक्षांनी या निमित्ताने मांडलेल्या स्वतंत्र चुलीमुळे उभा राहिला आहे. भा रतीय जनता पक्षाच्या कार्यकारिणी बैठकीला काँग्रेससह २१ विरोधी पक्षांनी...
जून 24, 2018
नॅशनल इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्स्फॉर्मिंग इंडिया (नीती आयोग) या संस्थेच्या स्थापनेपासून "केंद्र विरुद्ध राज्य' असा तणाव सुरू झाला. नीती आयोगाच्या नुकत्याच झालेल्या चौथ्या बैठकीत हा संघर्ष दिसून आला. पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केंद्र सरकारच्या हस्तक्षेपाचा मुद्दा मांडला....
जून 17, 2018
पुणे : "पुणेरी' ऐवजी "फुले पगडी' घाला, असा शेलक्‍या शैलीतला "संदेश' देऊन राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने पुन्हा एकदा प्रतीकांच्या राजकारणाला महत्त्व दिले. या "पगडी' राजकारणाची आठवडाभर पुणेरी पद्धतीने चर्चाही झाली. यातून एक प्रकर्षाने जाणवले ते असे, की राष्ट्रवादी असो वा भाजप, आपले राजकीय पक्ष अद्यापही...
जून 12, 2018
आगामी लोकसभा निवडणुकीत हिंदुत्ववाद्यांच्या विरोधात देशातील विविध विचारसरणीच्या, विविध समाजगटांत जनाधार असलेल्या शक्ती एकत्र आणण्याची पवारांची व्यूहरचना आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मेळाव्यातील हा संदेश अगदी स्पष्ट आहे. ‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पर्याय म्हणून विरोधकांचा नेता कोण,’ असा प्रश्‍न...
जून 10, 2018
पोटनिवडणुकांनी देशात पुन्हा एकदा आघाडीच्या राजकारणाची चर्चा सुरू केली आहे. या निवडणुकांत भाजपची धूळधाण झाली. महाराष्ट्रात पालघरची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिष्ठेनं लढवून जिंकलेली जागा सोडली तर भाजपच्या हाती काही लागलं नाही. खासकरून उत्तर प्रदेशातल्या कैराना आणि नूरपूरचा निकाल विरोधकांना...
एप्रिल 16, 2018
मंचर - केंद्र सरकारने साखर उद्योग अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी ताबडतोब देशातून किमान ४० ते ५० लाख टन साखर निर्यात करावी. सद्यःस्थितीतील निर्यातीचे आंतरराष्ट्रीय दर व स्थानिक बाजारातील दर यामध्ये एक हजार रुपये क्विंटलला असणारी तफावत निर्यात अनुदान दिल्याशिवाय कारखान्यांचा तोटा भरून येणार नाही. याबाबत...
एप्रिल 14, 2018
मंचर (पुणे) : 'केंद्र सरकारने साखर उद्योग अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी ताबडतोब देशातून किमान 40 ते 50 लाख टन साखर निर्यात करावी. सद्यस्थितीतील निर्यातीचे आंतराष्ट्रीय दर व स्थानिक बाजारातील दर यामध्ये एक हजार रुपये क्विंटलला असणारी तफावत निर्यात अनुदान दिल्याशिवाय कारखान्यांचा तोटा भरून येणार नाही....
मार्च 25, 2018
सध्या अनेक राज्यांचं राजकारण हे त्या त्या राज्याच्या पातळीवर न राहता 'दिल्लीकेंद्रित' होत चाललं आहे. राज्यांच्या राजकारणातले विषय राष्ट्रीय पातळीवरून ठरवले जात आहेत व त्यामुळं राज्यातल्या नेतृत्वाला अवकाशच शिल्लक राहताना दिसत नाही. परिणामी, राज्यांचं राजकारण हे प्रश्‍न आणि नेतृत्व या दोन्ही...
मार्च 25, 2018
लोकसभेच्या निवडणुका आता वर्षभरावर आल्या आहेत. त्या डोळ्यांसमोर ठेवून विरोधकांनी सत्तारूढ भाजपच्या विरोधात, विशेषतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात, एकत्र येण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. या हालचालींसाठीचं पहिलं पाऊल एनडीए आघाडीतल्या चंद्राबाबू नायडू यांनीच उचललं आहे. दुसरीकडं,...
मार्च 22, 2018
कोल्हापूर - कृषी क्षेत्राचा अभ्यास करण्यासाठी स्वामिनाथन आयोगाची स्थापना भाजपच्या काळात झाली. त्याचा पहिला अहवाल २००४ मध्ये, तर दुसरा २००६ मध्ये आला. त्या वेळी डॉ. मनमोहन सिंग पंतप्रधान, तर शरद पवार कृषिमंत्री होते. त्या वेळी त्यांनी हा अहवाल स्वीकारता येणार नाही, असे सांगितले; मात्र...