एकूण 7 परिणाम
ऑक्टोबर 16, 2019
कोल्हापूर - सत्ताभक्षक नशा डोक्‍यात घुसली की त्याचे काय होते, याचे उत्तम उदाहरण म्हणून दोन्ही काँग्रेसकडे पाहता येईल. सत्तेच्या जोरावर त्यांनी पैशांच्या तुंबड्या भरल्या. त्यांची चौकशी करायची नाही, तर करायची कोणाची? सत्तेची लालसा असणाऱ्या काँग्रेस-राष्‍ट्रवादी काँग्रेसचा विनाश अटळ असल्याचे शिवसेना...
मार्च 23, 2019
भारतीय जनता पक्षाच्या उमेदवारांच्या पहिल्या यादीवर नजर टाकली तर पक्षाने फार मोठे फेरबदल केलेले नाहीत. लालकृष्ण अडवानी यांच्या बाबतीत अपवाद म्हणावा लागेल; पण तोही अनपेक्षित नव्हता. संपूर्ण भारतवर्षांचेच नव्हे, तर अवघ्या जगाचे लक्ष लागलेल्या आगामी लोकसभा निवडणुकीतील उमेदवारांची पहिली यादी अखेर भारतीय...
मार्च 04, 2019
कागल विधानसभा मतदारसंघातील गडहिंग्लज शहर, उत्तूर आणि चंदगड मतदारसंघात निर्णायक मते असणाऱ्या जनता दलाभोवती आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर पाठिंबा मिळवण्यासाठी राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेच्या संभाव्य उमेदवारांचा पिंगा वाढू लागला आहे. या पक्षाचे ज्येष्ठ नेते माजी आमदार श्रीपतराव शिंदे यांच्या...
जानेवारी 13, 2019
गरीब सवर्णांसाठी दहा टक्के आरक्षणाचा प्रस्ताव पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालच्या सरकारनं मांडला आहे आणि लोकसभा, राज्यसभेत या संदर्भातलं विधेयक मंजूरही झालं आहे. आर्थिक आरक्षण हा मुद्दा घटनेच्या आणि राजकारणाच्याही कक्षेत सरकारनं आणला आहे. या निर्णयामुळं अनेक गोष्टींवर परिणाम होणार आहेत....
डिसेंबर 08, 2018
महाराष्ट्र राज्याची स्थापना १९६०ची. गेल्या ५८ वर्षांत विविध व्यवहारक्षेत्रांमध्ये मराठीचा वापर अनिवार्य करायला हवा होता. ते न करता आपण अमराठी शाळांमध्ये मराठी अनिवार्य करावं का, करायचं तर कुठल्या टप्प्यावर करावं, याचा खल करतो, ही गोष्ट आपल्या भाषाधोरणाची सद्यःस्थिती व्यक्त करायला पुरेशी आहे. इतर...
सप्टेंबर 02, 2018
हिवरेबाजार एकेकाळी कुस्तीसाठी प्रसिद्ध होतं. परिसरातलेच नव्हे, तर देशपातळीवरचे अनेक नामवंत कुस्तीपटूंची पायधूळ आमच्या घराला लागली. इतर क्षेत्रातलेही अनेक जण यायचे. तीच प्रेरणा ग्रामविकासाची कामं करताना माझ्या मनात सतत होती. आताही राजकीय नेत्यांपासून शास्त्रज्ञांपर्यंत अनेक जण गावात येऊन पाहणी करून...
जुलै 28, 2018
मुंबई : मराठा आरक्षणाचा मुद्दा दिल्लीला जाईल. त्यानंतर यावर योग्य निर्णय घेण्यात येईल. राज्यातील मराठा आरक्षणाचा हा मुद्दा केंद्र सरकार आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे जायला हवा. तसेच आरक्षण असे हवे जे न्यायालयात टिकेल. राज्यातील मंत्र्यांच्या विविध वक्तव्यांमुळे संभ्रमावस्था निर्माण होत आहे...