एकूण 16 परिणाम
सप्टेंबर 05, 2019
कोल्हापूर - छत्रपती शिवाजी महाराज, शाहू महाराज यांच्या काळात सामान्य माणसाच्या भाजीच्या देठालाही हात लावायचा नाही, असे आदेश होते; पण दुर्दैवाने आजच्या राज्यकर्त्यांचे मन मुर्दाड झाले आहे, अशी खंत शिरोळचे शिवसेनेचे आमदार उल्हास पाटील यांनी व्यक्त केली. महापुरासारखे संकट पुन्हा यायचे नसेल तर...
ऑगस्ट 14, 2019
पिंपरी - ‘आम्हाला स्वतंत्र आयुक्तालय हवे आहे’, अशा लोकप्रतिनिधींच्या आग्रही मागणीनंतर शहरात ते स्थापन झाले खरे. त्यानुसार गुन्हे दाखल होण्याच्या प्रमाणाबरोबर गुन्ह्याच्या तपासालाही वेगही आला. पण, नियोजनाच्या अभावामुळे पायाभूत सुविधांपासून अनेक अडचणींना पोलिसांना सामना करावा लागला. सुविधांची...
नोव्हेंबर 28, 2018
पुणे - टेकड्यांलगत शंभर फूट (तीस मीटर) बांधकामांना बंदी घालण्यासंदर्भात राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाने स्वत:च्या अधिकारात काढलेल्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. त्यामुळे पुण्यासह राज्यातील टेकड्यांलगतच्या हजारो बांधकामांना दिलासा मिळाला आहे; तर अनेक सोसायट्यांच्या पुनर्विकासाचा...
ऑक्टोबर 20, 2018
महाबळेश्वर - निलिमा नारायण राणे यांच्यासह ३२ जणांना दिल्ली येथिल राष्ट्रिय हरीत लवादाने वनसदृष्य मिळकतींबाबत सुरु असलेल्या खटल्यातून मुक्त केले. या खटल्याचा अंशतः निकाल राष्ट्रिय हरीत लवादाचे पुणे विभागाचे न्यायाधिश राघुवेंद्र एस राठोड व डॅा. सत्यवानसिंग गारब्येल यांनी दिला अशी माहिती अॅड. संजय...
ऑगस्ट 31, 2018
नाशिक : शिवप्रतिष्ठाणचे संस्थापक अध्यक्ष संभाजी भिडे यांना येत्या 28 सप्टेंबर रोजी जिल्हा न्यायालयात हजर राहण्यासाठी समन्स बजावले जाणार आहे. संभाजी भिडे यांना आज न्यायालयात हजर राहण्यासंदर्भात कळविण्यात आले असतानाही ते आज अनुपस्थित राहिले.  संभाजी भिडे यांना नाशिक जिल्हा व सत्र...
ऑगस्ट 30, 2018
ठाणे- भीमा-कोरेगाव येथे झालेल्या हिंसा प्रकरणात पुणे पोलिसांनी आतापर्यत 5 संशयितांना ताब्यात घेतले होते. या पाच संशयितांपैकी ठाण्यात राहणारा अरुण परेरा यांना देखील सर्वोच्च न्यायालयाने नजरकैदेत ठेवण्याचे आदेश दिल्यानंतर ठाण्याचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार जितेंद्र आव्हाड हे त्यांच्या भेटीसाठी...
ऑगस्ट 25, 2018
अखेर 18 ऑगस्ट 2018 ला शेवटी गंगेत घोडं न्हालं, पुणेकरांना, पुण्याच्या टेकड्या वाचवून, त्यांचं जतन संवर्धन करणारे, जैवविविधता उद्यान आरक्षण (बीडीपी- बायो डायव्हर्सिटी पार्क) अथक प्रयत्नानंतर आणि मंजूर केल्यापासून 14 वर्षांनंतर प्राप्त झालं.  पुणे महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने हा निर्णय 2005...
जुलै 13, 2018
मुंबई - अध्यात्मिक गुरू ओशो रजनीश यांच्या मृत्युपत्राची प्रत जगात कुठेही उपलब्ध नाही, तसेच भारतातील प्रतही बनावट असल्याची माहिती पुणे आर्थिक गुन्हे शाखेने (ईओडब्ल्यू) उच्च न्यायालयात दिली. या प्रतीबाबत दिल्ली फॉरेन्सिक लॅबने दिलेला अहवाल या विभागाने न्यायालयात सादर केला. ओशो रजनीश यांचे खोटे...
जून 23, 2018
पुणे - डी. एस. कुलकर्णी यांच्या डीएसके डीएल कंपनीला नियमबाह्य कर्ज दिल्याप्रकरणी पुणे पोलिसांनी अटक केलेल्या बॅंक ऑफ महाराष्ट्रचे माजी अध्यक्ष सुशील मुहनोत यांना शुक्रवारी जिल्हा सत्र न्यायालयात हजर करण्यात आले. विशेष न्यायाधीश आर. एन. सरदेसाई यांनी मुहनोत यांना 27 जूनपर्यंत पोलिस...
जून 20, 2018
मुंबई - मुंबई-पुणे एक्‍स्प्रेस वेवरील टोलवसुली बंद करण्यासंदर्भात निर्णय कधी घेणार, अशी विचारणा करतानाच उच्च न्यायालयाने याबाबत राज्य सरकारला येत्या सोमवारपर्यंत (ता. 25) भूमिका स्पष्ट करण्याचा आदेश दिला आहे. मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर 13 वर्षे सुरू असलेली टोलवसुली ही बेकायदा असल्याची तक्रार...
मे 14, 2018
पुणे - महापालिकेच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या चुकीच्या कामकाजामुळे कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना बढती मिळून पगार वाढण्याऐवजी कमी होण्याची वेळ आली आहे. दोनशेहून अधिक कर्मचाऱ्यांचा पगार कमी झाला आहे. या कारभारामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये संतापाची लाट पसरली आहे. राज्य सरकारच्या आदेशानुसार महापालिकेने २००८...
फेब्रुवारी 15, 2018
मुंबई - कोल्हापूर जिल्ह्यासह पश्‍चिम महाराष्ट्रातील सहा जिल्ह्यांसाठी कोल्हापूर शहरात मुंबई उच्च न्यायालयाचे सर्किट बेंच होणार आहे. या निर्णयावर आज मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शिक्‍कामोर्तब केले असून, यासाठी एकूण 1100 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यातील...
जानेवारी 31, 2018
सार्वजनिक हितासाठीची ट्रक पार्किंग, शाळा, क्रीडांगणे बगीचांची विविध आरक्षणे गेल्या महासभेत मोठ्या गाजावाजात ठराव करून उठवण्यात आले. जिथे घरे झाली आहेत अशीच आरक्षणे उठवली जातील, असेही महापौरांनी जाहीर केले. जणू काही ठराव झाला आणि पलीकडे आरक्षण उठले अशा थाटात फटाके वाजवून आनंद साजरा झाला. मात्र हा...
सप्टेंबर 05, 2017
मुंबई - माजी महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांच्या बेहिशेबी मालमत्ताप्रकरणीच्या चौकशी याचिकेबाबत सरकार गप्प का, असा प्रश्‍न उच्च न्यायालयाने सोमवारी केला. या प्रकरणाची चौकशी करण्यात सरकार अपयशी ठरल्याचा ठपका ठेवून न्यायालयाने तीन आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश सरकारला दिले. सरकार चौकशी...
जुलै 15, 2017
उच्च न्यायालयाची सरकारकडे विचारणा मुंबई - भोसरी (पुणे) एमआयडीसी भूखंड गैरव्यवहारप्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) माजी महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांच्याविरोधात नोंदवलेल्या "एफआयआर'बाबत काय कारवाई केली, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी राज्य सरकारकडे केली. बेहिशेबी...
जुलै 13, 2017
मुंबई उच्च न्यायालयात सरकारची भूमिका मुंबई - मुंबई-पुणे महामार्गावरील टोलवसुलीचा निर्णय महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या (एमएसआरडीसी) करारानुसार झाला आहे. त्यामुळे वसुली बंद करण्याचा निर्णयही त्यांच्याच अखत्यारित आहे, अशी भूमिका राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात मांडली. यामुळे...