एकूण 58 परिणाम
ऑगस्ट 09, 2019
भिवंडी : मुस्लिम धर्मियांचा बकरी ईद हा सण येत्या सोमवारी साजरा होणार आहे. या सणाला दरवर्षी स्लॅटर हाऊसव्यतिरिक्त इतर सार्वजनिक ठिकाणी जनावरांची कुर्बानी देण्यासाठी तात्पुरत्या सेंटरची उभारणी भिवंडी पालिकेच्यावतीने करण्यात येते. मात्र, यावर्षी मुंबई उच्च न्यायालयाने ऐन बकरी ईद सणाच्या तोंडावरच...
ऑगस्ट 09, 2019
नागपूर  : आईच्या खुनाचा आरोप असलेल्या चंद्रपूरमधील कौस्तुभ हेमंत कुलकर्णी याच्या फाशीची शिक्षा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने रद्द केली आहे. या प्रकरणाची चंद्रपूरमधील सत्र न्यायालयामध्ये पुन्हा ट्रायल सुनावणी चालवावी आणि तीन महिन्यांत हे प्रकरण निकाली काढण्याचे आदेश उच्च...
जुलै 11, 2019
मुंबई : आधीच्या तुलनेत दप्तराचे ओझे फारच कमी झाले आहे. त्यामुळे यासंदर्भात राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेला (एनसीईआरटी) नवे निर्देश देण्याची आवश्‍यकता भासत नाही, असे सांगत उच्च न्यायालयाने २०१५ पासून प्रलंबित असलेली दप्तराच्या ओझ्याबाबतची जनहित याचिका नुकतीच निकाली काढली. असे असले,...
मे 09, 2019
नागपूर : सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजिअमने भूषण गवई यांची सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्ती शिफारस केल्याने वैदर्भींच्या शिरपेचात आणखी एक मानाचा तुरा खोवल्या गेला. मूळचे अमरावतीचे असलेले गवई यांची जडणघडण नागपुरात झाली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायाधीश असताना त्यांनी शहराच्या...
मार्च 31, 2019
वर्षा यांच्याबद्दल सांगताना संजय म्हणतात ः ""माझ्या आई-वडिलांची कमतरता बायकोनं कधीच भासू दिली नाही. माझी आई तर लहानपणीच वारली. मला मरणाच्या खाईमधून ओढून आणण्याचं काम वर्षानं केलंय. आज मी जिवंत आहे तो वर्षामुळंच. तिनं दाखवलेल्या हिमतीमुळंच. नाहीतर माझं काही खरं नव्हतं.'' सती सावित्रीची पुराणातली कथा...
जानेवारी 30, 2019
औरंगाबाद : शासकीय वैद्यकीय रुग्णालयात (घाटी) लिप्ट बंद असल्याने तसेच स्ट्रेचर नसल्याने उपचारासाठी गर्भवती महिलेला जीना चढावा लागला होता. दरम्यान, महिला प्रसूत झाल्यानंतर तिचे बाळ फरशीवर पडून दगावले होते. त्यानुषंगाने खंडपीठात दाखल जनहित याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने...
जानेवारी 30, 2019
औरंगाबाद - शासकीय वैद्यकीय रुग्णालयात (घाटी) लिप्ट बंद असल्याने तसेच स्ट्रेचर नसल्याने उपचारासाठी गर्भवती महिलेला जिना चढावा लागला होता. दरम्यान, महिला प्रसूत झाल्यानंतर तिचे बाळ फरशीवर पडून दगावले होते. त्या अनुषंगाने खंडपीठात दाखल जनहित याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे...
जानेवारी 28, 2019
मुंबई - मुंबईकरांच्या घरोघरी जाऊन त्यांच्या आरोग्याची काळजी घेणाऱ्या चार हजार आरोग्य सेविकांना किमान वेतनही दिले जात नसून फक्त पाच हजार रुपयांवर राबवून घेतले जात आहे. गेल्या ३० वर्षांपासून काम करणाऱ्या आरोग्य सेविकांना हक्काच्या सुविधाही दिल्या जात नाहीत. पालिका प्रशासनाच्या अन्यायकारक...
डिसेंबर 12, 2018
पणजी : मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या आरोग्याविषयी माहिती सीलबंद लखोट्यात देणे वा न देण्याविषयीचा निर्णय सरकार आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठासमोर सादर करणार आहे. तसा अहवाल देण्याविषयी काल न्यायालयाने विचारणा केली तेव्हा महाधिवक्ता उपस्थित नव्हते. न्यायालयाच्या या सुचनेस याचिकादारांच्या...
डिसेंबर 07, 2018
पणजी : गोव्यात सक्रीय सरकार हवे यासाठी कॉंग्रेसने जनआक्रोश आंदोलन सुरु केले खरे पण सरकारने सक्रीयता दाखवणे सुरु केल्याने पहिल्यास दिवशी सरकार सतावणूक करत असल्याचा आरोप करण्याची वेळ कॉंग्रेसच्या नेत्यांवर आली. या आंदोलनासाठी परवानगी नाकारण्याचे धोरण सरकारने अवलंबल्याने कॉंग्रेस काय करणार याकडे लक्ष...
नोव्हेंबर 27, 2018
नवी मुंबई - शहरात उघड्यावर, पदपथाच्या किनारी आणि मिळेल त्या जागी घाणेरड्या अवस्थेत बेकायदा पद्धतीने मांस विक्री करणाऱ्यांवर यापूढे कारवाई केली जाणार आहे. कत्तल करताना प्राण्यांची आरोग्य तपासणी न करता थेट उघड्यावर कत्तल करून मांस विक्री केली जात असल्याने नागरीकांकडून खरेदी केल्या जाणाऱ्या मांसाच्या...
ऑक्टोबर 22, 2018
मुंबई - आरोग्यास अत्यंत घातक असलेली विषारी सुपारी थायलंड किंवा अन्य कोणत्याही देशांमधून आपल्या देशामध्ये समुद्र किंवा अन्य कोणत्याही मार्गाने येऊ नये यासाठी पुरेसा काटेकोर बंदोबस्त तैनात करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारसह सीमाशुल्क आणि अन्य प्रशासकीय यंत्रणांना दिले आहेत.  सीमाशुल्क...
ऑक्टोबर 20, 2018
मुंबई - शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या तानसा जलवाहिनीजवळच्या झोपड्यांतील रहिवाशांना पर्यायी घरे; तसेच घरभाडे देणे शक्‍य नाही, असे प्रतिज्ञानपत्र राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात सादर केले आहे. सुमारे 15 हजार रहिवाशांना देण्यासाठी संक्रमण शिबिर, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (एसआरए) आणि पालिकेकडे घरे...
ऑगस्ट 22, 2018
गणेशोत्सवाच्या संदर्भातील अनेक नियमांना यंदा सवलत देण्यामागे आपली मतपेढी शाबूत ठेवण्याचा हेतू स्पष्ट दिसतो. तोंडावर आलेल्या निवडणुकांमुळे सणांच्या काळातील दणदणाट अधिकाधिक कर्कश्‍श होणार, अशीच चिन्हे आहेत.   लोकमान्य टिळकांनी सव्वाशे वर्षांपूर्वी सार्वजनिक गणेशोत्सवाची प्रथा सुरू केली, तेव्हा...
ऑगस्ट 14, 2018
मुंबई - अवयवदानाची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी राज्याचा आरोग्य विभाग आणि वैद्यकीय शिक्षण विभाग सकारात्मक पावले टाकत आहे. अवयवदानासाठी नोंदणी न झालेल्या रुग्णालयांतही रुग्णांना मेंदूमृत (ब्रेन डेड) घोषित करता येईल, असा निर्णय लवकरच होण्याचे संकेत आहेत. असे झाल्यास त्या रुग्णांना इतर नोंदणीकृत...
ऑगस्ट 02, 2018
नागपूर - वैद्यकीय अभ्यासक्रमातील ओबीसी आरक्षणावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात सुरू असलेल्या सुनावणीला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. त्यामुळे यासंदर्भात दाखल याचिकेवरील पुढील सुनावणी आता तीन आठवड्यांनी होणार आहे.  अखिल भारतीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे आणि...
जुलै 17, 2018
मंचर (पुणे) : रुग्ण हिताच्या तरतुदींचा समावेश असणारा व खाजगी रुग्णालयांकडून रुग्णाची लूट थांबवणारा प्रलंबित महाराष्ट्र वैद्यकीय आस्थापना कायदा मंजूर होण्यासाठी या कायदयचा प्रश्न विधानसभेत तारांकित करण्याचे साकडे अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीच्या शिष्टमंडळाने विधानसभेचे माजी अध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील...
जून 25, 2018
मुंबई - विषारी दारूमुळे होणाऱ्या मृत्यूच्या घटना घडल्यानंतरही त्यासंबंधी कठोर कायदे करण्यात ढिसाळपणा केल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारकडे तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. मिथेनॉलचा गैरवापर होऊ नये, यासाठी सरकारने कोणत्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजना सुरू केल्या आहेत, याचा तपशील दाखल करण्याचे...
जून 21, 2018
मुंबई - तुरुंगामध्ये असलेल्या कैद्यांच्या रुग्णालयांतील उपचारांचा खर्च करणे ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे, असा स्पष्ट निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. आरोपींच्या आरोग्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. त्यांना वेळोवेळी निर्धारित रुग्णालयांमध्ये आवश्‍यकतेनुसार उपचार आणि औषधे सरकारने...
जून 13, 2018
मुंबई - एचआयव्हीबाधित कैद्यांना उपचार मिळावेत म्हणून आता तुरुंगातच लिंक एआरटी केंद्र सुरू करण्याचा निर्णय कारागृह प्रशासनाने घेतला आहे. लिंक एआरटीमुळे कैद्यांना वेळोवेळी औषधोपचार मिळतील. एचआयव्ही वा एड्‌सबाबत कैदीच जनजागृती करणार असून त्यांना सामाजिक संस्था त्याबाबतचे प्रशिक्षण देणार आहेत....