एकूण 23 परिणाम
जानेवारी 26, 2020
आम्ही मंत्र्यांना लॉबीत बोलावून वस्तुस्थिती सांगितली. ते इतके खूश झाले, इतके खूश झाले की त्यापूर्वी आणि त्यानंतरही त्यांना मी तितकं खूश पाहिलं नाही. ते सभागृहात परत गेले आणि मंत्री म्हणून विधेयक दाखल करण्यासाठी त्यांनी भाषण केलं. त्या भाषणादरम्यानचा त्यांचा उत्साह काही वेगळाच होता. मंत्रालयातून...
जानेवारी 17, 2020
औरंगाबाद : जिल्हा परिषदेचे नवनियुक्त उपाध्यक्ष लहानू गायकवाड यांच्या निवडीस उपाध्यक्षपदाचे प्रतिस्पर्धी पराभूत उमेदवार शुभांगी केतन काजे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले आहेत. अतिरिक्त जिल्हाधिकारी व निवड प्रक्रियेचे पीठासन अधिकारी भानुदास पालवे यांना व्यक्तीश: प्रतिवादी...
जानेवारी 14, 2020
अकोला : जिल्हातून 15 ऑगस्ट ते 14 ऑक्टोबर 2019 या दोन महिन्यांच्या कालावधीत सुमारे 35 तरूणी बेपत्ता झाल्या आहेत. यासंदर्भात पोलिसांनी कोणत्याही प्रकराचे ठोस पाऊल न उचलल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अकोला जिल्हा पोलिस अधिक्षकांना समन्स बजावून 15 जानेवारी रोजी न्यायालयात हजर होण्याचे...
जानेवारी 09, 2020
नागपूर : भाजपच्या कार्यकाळास सुमारे सात वर्षे सत्तेवर असलेले सर्वच पदाधिकारी आता जिल्हा परिषदेत दिसणार नाही. आरक्षण तसेच इतर कारणामुळे काहींनी निवडणूक लाढली नाही तर काहींना भाजपने उमेदवारीच दिली नाही. ज्यांनी बंडखोरी केली ते पराभूत झाले आहेत. हे वाचाच - खिल्ला-या बैलांची गाडी गेली थेट न्यायालयात...
डिसेंबर 20, 2019
औरंगाबाद : जिल्हा परिषदेच्या शिक्षक संवर्गाच्या आंतरजिल्हा बदल्यांसाठी स्वखुशीने पदावनत संमतिपत्र दिल्यानंतर त्या शिक्षकाची आंतरजिल्हा बदलीसाठी विचार केला जाईल असा शासन निर्णय काढण्यात आला. या निर्णयाच्या नियमांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान देण्यात आले आहे. प्रकरणात...
डिसेंबर 19, 2019
  सोनई ः  सुमारे महिनाभरापासून बंद ठेवलेली सोनई-करजगाव पाणीयोजना पूर्ववत सुरू ठेवण्याचा स्पष्ट आदेश औरंगाबाद खंडपीठाने दिला. या योजनेमुळे नेवासे तालुक्‍यातील 18 गावांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न मार्गी लागला आहे. मात्र, ती योजना बंद होती. आमदार शंकरराव गडाख यांच्या मार्गदर्शनाखाली मुंबई उच्च...
डिसेंबर 13, 2019
भिवंडी : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशाने एमएमआरडीए आणि महसूल विभाग या सरकारी यंत्रणांनी तालुक्‍यातील 52 गावांतील वडिलोपार्जित राहती घरे व गोदामे (वाणिज्य) यांचे बांधकाम बेकायदेशीर ठरवून त्यावर तोडक कारवाई सुरू केली आहे. ही कारवाई अन्यायकारक असून स्थानिक भूमिपुत्रांना देशोधडीला लावणारी आहे....
नोव्हेंबर 14, 2019
पुणे : तत्कालीन राज्य सरकारने विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील पंचायत समित्या आणि जिल्हा परिषदांच्या पदाधिकाऱ्यांना दिलेली मुदतवाढ वैध असल्याचा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिला आहे. ही मुदतवाढ बेकायदेशीर असल्याने ती रद्द करावी आणि या पदाधिकारी निवडी त्वरित...
नोव्हेंबर 13, 2019
पुणे - नागपूरसह पाच जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीला मुदतवाढ देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत नकार दिला आहे. एवढेच नव्हे तर, या पाचही जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीची प्रक्रिया त्वरित सुरू करण्याचा आदेशही राज्य निवडणूक आयोगाला दिला आहे.   या आदेशानुसार राज्य सरकारने या जिल्हा परिषदांच्या गट...
नोव्हेंबर 12, 2019
पुणे : राज्याची उपराजधानी आणि राज्याचे काळजीवाहू मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा गृहजिल्हा (होम डिस्ट्रिक्ट)  असलेल्या नागपूरसह पाच जिल्हा परिषदांच्या सार्वत्रिक निवडणुकीला मुदतवाढ देण्याससर्वोच्च न्यायालयाने गेल्याच आठवड्यात स्पष्ट शब्दांत नकार दिला आहे. एवढेच नव्हे तर, या पाचही जिल्हा...
नोव्हेंबर 10, 2019
औरंगाबाद : विद्यार्थ्यांच्या शालेय रेकॉर्डमध्ये अनवधानाने झालेल्या चुकीची दुरुस्ती आता कधीही करता येणार असल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या पूर्णपीठाने दिला आहे. या निर्णयामुळे आता शाळा सोडलेले विद्यार्थीही आपल्या शालेय प्रमाणपत्रावर झालेली चूक दुरुस्त करू...
नोव्हेंबर 06, 2019
पुणे : राज्यातील मावळत्या सरकारने राज्यातील पंचायत समित्यांचे सभापती, उपसभापती, जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षांना दिलेल्या मुदतवाढीच्या विरोधात दाखल झालेल्या आव्हान याचिकांचे आता काय होणार, याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. या आव्हान याचिका आता निकाली निघणार की, राज्य सरकारविरोधी आदेश होणार, असा...
ऑक्टोबर 26, 2019
नागपूर : 2019 हे निवडणुकीचे वर्ष झाले आहे. एप्रिल महिन्यात लोकसभेची निवडणूक पार पडली. यातून उसंत भेटत नाही तोच 21 ऑक्‍टोबरबरला विधानसभेची निवडणूक पार पडली. राजकीय वातावरण शांत व्हायचे असून, जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीच्या हालचालींना वेग आला आहे.  जिल्हा परिषदेसाठी फेब्रुवारी 2017 ला निवडणूक घ्यायची...
सप्टेंबर 10, 2019
पुणे : राज्यातील जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षांना चार महिन्यांची मुदतवाढ देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. यासाठी राज्यभरातून तीन स्वतंत्र आव्हान याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये पुणे जिल्ह्यातील दोन याचिकांचा समावेश आहे. तिसरी याचिका...
ऑगस्ट 04, 2019
नागपूर,: कायद्यातील दुरुस्तीमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी वर्गाची राजकीय टक्केवारी कमी होणार असल्याने संघटना चांगल्याच आक्रमक झाल्या आहेत. मराठा आणि आर्थिक दुर्बल घटकाच्या आरक्षाणामुळे टक्केवारीची मर्यादा ओलांडली असताना हा नियम फक्त ओबीसींसाठीच का? असा सवाल उपस्थित करण्यात येत आहे....
जुलै 19, 2019
नागपूर : सुमारे सव्वादोन वर्षांच्या मुदतवाढीनंतर राज्य सरकारने नागपूरसह वाशीम, धुळे, नंदुरबार जिल्हा परिषद बरखास्त करून प्रशासकांची नियुक्ती केली आहे. सर्व जिल्हा परिषदेच्या कामकाजाचे सर्वाधिकार संबंधित मुख्याधिकारी यांच्याकडे सोपविण्यात आला आहे. आता जिल्हा परिषद आणि विधानसभेची निवडणूक एकत्रच घेतली...
जून 17, 2019
कोल्हापूर - शिक्षक बदलीसाठी खोटी माहिती भरूनही उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणाऱ्या ६८ प्राथमिक शिक्षकांची व त्यांच्या मुख्याध्यापकांची एक वेतनवाढ कायमस्वरूपी रोखण्याचा आणि त्या शिक्षकांची बदली करण्याचा निर्णय जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमन मित्तल यांनी झालेल्या सुनावणीवेळी जाहीर केला...
मे 26, 2019
मुंबई : राज्यातील जिल्हा परिषद शाळांमधील शिक्षकांच्या व्हॉट्‌सऍपच्या माध्यमातून 2018-19 या शैक्षणिक वर्षात झालेल्या बदलीची प्रक्रिया मुंबई उच्च न्यायालयाने ग्राह्य ठरविली आहे. परंतु, या प्रक्रियेत सरकारी धोरणाचे काटेकोर पालन न झाल्यामुळे बाधित शिक्षकांना सामंजस्याने पुन्हा बदली करून घेण्याची मुभाही...
ऑक्टोबर 21, 2018
मायणी : खोट्या गुन्ह्यात अडकवून मला जीवाभावाच्या लोकांपासून सात महिने दूर ठेवले. गलिच्छ राजकारणाचा कळस केला. माजी आमदार भाऊसाहेब गुदगेंना सतत शिव्यांची लाखोली वाहण्यात ज्यांनी धन्यता मानली. तेच विरोधक राजकीय स्वार्थासाठी भाऊसाहेबांच्या चरणावर माथा टेकवू लागले आहेत, अशा शब्दांत राष्ट्रवादीचे राज्य...
ऑक्टोबर 03, 2018
मायणी - शिक्षकांच्या पदोन्नतीबाबत राज्य शासनाने जारी केलेल्या 14 नोव्हेंबर 2017 च्या शासन निर्णयावर उच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले. त्यामुळे डी. एड. पदवीधारक शिक्षकांना पदोन्नतीपासुन वंचित ठेवणाऱ्या संस्थाचालक व बी.एड. पदवीधर शिक्षकांना चपराक बसली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने महाबळेश्वर (जि....