एकूण 77 परिणाम
ऑक्टोबर 10, 2019
औरंगाबाद : पद्मश्री विठ्ठलराव विखे पाटील सहकारी साखर कारखान्याने घेतलेल्या कर्जाच्या प्रकरणात चौकशी अहवाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात सादर न केल्याने खंडपीठाने लोणी (जि. नगर) येथील पोलिस निरीक्षकांवर तीव्र नाराजी व्यक्‍त केली. यावर पोलिस उपअधीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांद्वारे तपास...
ऑक्टोबर 10, 2019
शरद पवार, सोनिया गांधी आणि त्यांचे कुटुंबिय यांच्यावरील भ्रष्टाचाराचे आरोप स्वयंसिद्ध आहेत, नोकरशाही, तपास यंत्रणा, न्यायालय इत्यादी सर्व यंत्रणा त्यांच्या आधीन आहेत त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी कोणत्याही प्रकारच्या चौकशीची गरज नाही, असं जनमानस प्रसारमाध्यमांनी काही वर्षं...
ऑक्टोबर 09, 2019
औरंगाबाद : शिर्डी संस्थानबाबत धोरणात्मक, आर्थिक; तसेच 50 लाख रुपयांवरील खर्चासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी चारसदस्यीय समिती नियुक्त करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाचे न्यायमूर्ती प्रसन्न वराळे आणि न्यायमूर्ती अविनाश घारोटे यांनी दिले. संबंधित समितीत प्रधान न्यायाधीश नगर, उपायुक्त महसूल,...
ऑक्टोबर 06, 2019
मुंबई : दुसरी पत्नी असलेल्या पण कागदोपत्री वारस अशी नोंद नसलेल्या महिलेला दिवंगत पतीचे सेवानिवृत्ती वेतन देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. पहिल्या पत्नीच्या मुलांनी याला सहमती दिली होती. सरकारी सेवेत असलेल्या मधुकर मौर्य यांनी दुसरे लग्न केले होते. मात्र कायदेशीर...
ऑक्टोबर 03, 2019
नगर : दर्गादायरा येथील हजरत सरकार पिर शहा शरीफ दर्गा ट्रस्टच्या विश्‍वस्त निवडीला मुंबई उच्च न्यायालयाच्य औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान देणारी याचिका मंगळवारी (ता. 1) न्यायमूर्तींनी फेटाळली. त्यामुळे जिल्हा न्यायालयाने विश्‍वस्तपदी नेमणूक केलेल्या ऍड. हाफिज एन. जहागीरदार यांनी विश्‍वस्तपदी निवड कायम...
सप्टेंबर 26, 2019
नवी मुंबई -  ""आम्ही सुडाचे राजकारण करीत नाही. सक्तवसुली संचालनालयाचे (ईडी) कामकाज राज्य सरकारच्या अखत्यारीत येत नाही. त्यामुळे राज्य सरकार "ईडी'च्या कारवाईत हस्तक्षेप करणार नाही,'' असे स्पष्टीकरण राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नवी मुंबईत दिले. नवी मुंबईत एका खासगी कार्यक्रमास फडणवीस...
सप्टेंबर 18, 2019
मुंबई : सरकारी व्यवहार, प्रकरणे, प्रमाणपत्रे आदींमध्ये "दलित' शब्द यापुढे वापरता येणार नाही. त्याऐवजी अनुसूचित जाती व नवबौद्ध या शब्दांचा वापर करण्यात यावा, असा शासन निर्णय आज जारी करण्यात आला. मराठीप्रमाणेच अन्य भाषांतही हा शब्द वापरण्यात बंदी करण्यात आली असून शेड्यूल्ड कास्ट या शब्दाला...
सप्टेंबर 12, 2019
नागपूर : नागपूर महानगर रिजन विकास प्राधिकरण (एनएमआरडीए) क्षेत्रातील 31 डिसेंबर 2015 पूर्वीचे सर्व अनधिकृत बांधकाम नियमित करण्यात येणार आहे. न्यायालयाचे आदेश विधी सल्लागारांकडून तपासून नियमित करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. विकास शुल्क व 15 टक्के प्रशमन शुल्क भरून बांधकाम नियमित होणार असून...
सप्टेंबर 10, 2019
नागपूर 9 : वैद्यकीय पदवी अभ्यासक्रमामध्ये आर्थिक मागास विद्यार्थ्यांसाठीच्या दहा टक्के जागा वाढीनंतर खुल्या प्रवर्गातील जागांमध्ये कपात झाल्याचा दावा करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठाने फेटाळून लावली. आर्थिक मागास विद्यार्थ्यांसाठी 10 टक्के आणि मराठा आरक्षणासाठी 12 टक्के...
सप्टेंबर 05, 2019
कोल्हापूर - छत्रपती शिवाजी महाराज, शाहू महाराज यांच्या काळात सामान्य माणसाच्या भाजीच्या देठालाही हात लावायचा नाही, असे आदेश होते; पण दुर्दैवाने आजच्या राज्यकर्त्यांचे मन मुर्दाड झाले आहे, अशी खंत शिरोळचे शिवसेनेचे आमदार उल्हास पाटील यांनी व्यक्त केली. महापुरासारखे संकट पुन्हा यायचे नसेल तर...
ऑगस्ट 18, 2019
मुंबई : कमावत्या मुलांचे आई-वडिल जर असहाय्य परिस्थितीमध्ये असतील आणि स्वतःची उपजीविका करु शकत नसतील तर अशा आई-वडिलांना मुलांकडून निर्वाह भत्ता मिळण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. घटस्फोटीत पती-पत्नी, त्यांची अल्पवयीन मुलांबरोबरच निराधार आई-वडिलांचा समावेशही...
ऑगस्ट 16, 2019
मुंबई : राज्य सरकारने ग्राहक न्यायालयांच्या निर्णयांची अंमलबजावणी करण्याचे अधिकार दिवाणी न्यायालयांना दिले होते. परंतु, राज्य सरकारच्या या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी (ता. १४) अंतरिम स्थगिती दिली आहे. ग्राहकांच्या विविध तक्रारींबाबत राज्यभरातील ग्राहक तक्रार निवारण मंचाकडे सुनावणी होत...
ऑगस्ट 08, 2019
नागपूर : चापट मारणे म्हणजे आत्महत्येस प्रवृत्त करणे होत नाही असा निर्वाळा देऊन मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका महिलेस या आरोपातून निर्दोष मुक्त केले. विशेष म्हणजे याच आरोपाखाली संबंधित महिलेस कनिष्ठ न्यायालयाने शिक्षा ठोठावली होती. चंद्रपूर जिल्ह्यातील नांदगाव (ता. शिंदेवाही) येथे 21...
ऑगस्ट 07, 2019
मुंबई : नायर रुग्णालयातील निवासी डॉक्‍टर पायल तडवी यांच्या आत्महत्या प्रकरणाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी चिंता व्यक्त केली. हा अपघाताचा किंवा खुनाचा खटला नाही, मानसिक छळाच्या जखमा भरून येत नाहीत. त्यामुळे मानसिक छळ अधिक भयावह असतो, असे मत उच्च न्यायालयाने यावेळी व्यक्त केले. तसेच या...
ऑगस्ट 02, 2019
मुंबई: मालेगाव येथे १० वर्षांपूर्वी झालेल्या बॉम्बस्फोटाच्या खटल्यातील प्रमुख आरोपी लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित याच्या विरोधात घेतलेल्या सरकारी परवानग्या अयोग्य आहेत. त्यामुळे दाखल केलेले आरोपपत्रही अवैध आहे, असा दावा गुरुवारी (ता. १) त्याच्या वकिलांनी मुंबई उच्च न्यायालयात केला. राष्ट्रीय तपास...
जुलै 25, 2019
मुंबई - नक्षलवादी आणि माओवादी संघटनांचे पाकिस्तानमधील दहशतवादी संघटना हिज्बुल मुजाहिदीनशी संबंध आहेत, असा आरोप राज्य सरकारने बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयात केला. "हिज्बुल'कडून नक्षलवादी आणि माओवादी संघटनांना शस्त्रास्त्रे व स्फोटकांचा पुरवठा केला जातो, असा आरोप करण्यात आला.  शहरी नक्षलवाद प्रकरणात...
जुलै 21, 2019
मुंबई : 'कुणी घर देता का घर' असा सातत्याने 15 वर्षे टाहो फोडणाऱ्या भाईंदर येथील 113 कुटुंबीयांच्या लढ्याला अखेर यश आले आहे. 2003 साली रेल्वेच्या जागेतील राहती घरे तोडल्यानंतर गेली 15 वर्ष नवघर गावा मागे असलेल्या कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यावर वीज व पाण्याअभावी असह्य जीवन जगणाऱ्या 113 कुटुंबियांचे...
जून 30, 2019
कोल्हापूर - मराठा आरक्षणाला उच्च न्यायालयाने वैद्य ठरवल्यानंतर मुंबई येथे आज खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. मराठा आरक्षणासाठी घेतलेल्या सकारात्मक भूमिकेबद्दल मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे आभार मानत आरक्षणाच्या सर्वोच्च न्यायालयातील लढ्यासाठी सर्वोत्तम...
जून 27, 2019
मुंबईः मराठा समाजाला आर्थिक-सामाजिक मागास गटात सोळा टक्के आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारचा धोरणात्मक निर्णय आज (गुरुवार) मुंबई उच्च न्यायालयाने वैध ठरविला. यामुळे मराठा समाजाला दिलासा मिळाला असून, राज्य सरकारही खूश झाले आहे. वंचित घटकाला आवश्‍यकता असल्यास राज्य सरकार स्वतःच्या विशेषाधिकारामध्ये आरक्षण...
जून 27, 2019
आर्थिक-सामाजिक मागास प्रवर्गामध्ये मराठा समाजाला सोळा टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने 2014 मध्ये घेतला. या निर्णयाला विरोध करणाऱ्या आणि समर्थन करणाऱ्या जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झाल्या. मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणामध्ये आरक्षण मंजूर झाल्याच्या विरोधात न्यायालयात...