एकूण 9 परिणाम
नोव्हेंबर 10, 2019
औरंगाबाद : विद्यार्थ्यांच्या शालेय रेकॉर्डमध्ये अनवधानाने झालेल्या चुकीची दुरुस्ती आता कधीही करता येणार असल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या पूर्णपीठाने दिला आहे. या निर्णयामुळे आता शाळा सोडलेले विद्यार्थीही आपल्या शालेय प्रमाणपत्रावर झालेली चूक दुरुस्त करू...
नोव्हेंबर 08, 2019
नागपूर : अगदीच सामान्य माणसं काय करू शकतात, याचं मोठ्ठं उदाहरण तुम्हाला सांगतो. लीलाधर कोहळे, धीरज भिसीकर, शरद चौरिया, दुधारी कोहळे, जगदीश पारधी, ही नावं कुठंही वाचण्यात आलीत का? टीव्ही किंवा सोशल मीडियावरही दिसलीत का? सतत लाइमलाइटमध्ये राहणाऱ्या बिलंदरांना जे जमलं नाही, ते या सामान्य कलंदरांनी...
जून 17, 2019
कोल्हापूर - शिक्षक बदलीसाठी खोटी माहिती भरूनही उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणाऱ्या ६८ प्राथमिक शिक्षकांची व त्यांच्या मुख्याध्यापकांची एक वेतनवाढ कायमस्वरूपी रोखण्याचा आणि त्या शिक्षकांची बदली करण्याचा निर्णय जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमन मित्तल यांनी झालेल्या सुनावणीवेळी जाहीर केला...
सप्टेंबर 16, 2018
मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने कलम 377 रद्द करून समलैंगिक व्यक्तींना दिलासा दिला असतानाच तृतीयपंथी असलेल्या प्रिया पाटील यांच्यासह चार तृतीयपंथीयांना राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणच्या लोकन्यायालयामध्ये सदस्यपदी नियुक्ती करून मुंबई जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणनेही स्वागतार्ह श्रीगणेशा केला.  सर्वोच्च...
सप्टेंबर 01, 2018
येवला : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर येथील न्यायमूर्ती रवी देशपांडे व न्या. अरुण उपाध्ये यांच्या खंडपीठाने राज्यात शिक्षकांची नियुक्ती करतांना फक्त अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी पुरेशी नाही. ह्या निवड प्रक्रियेत उमेदवारांची सर्वांगीण चाचणी होईल असे वाटत नाही. तेंव्हा त्यात  मुलाखात व अध्यापन...
फेब्रुवारी 27, 2018
राजकीय इच्छाशक्ती नसल्यानेच मराठी अभिजातपासून दूर मराठीला अभिजात साहित्याचा दर्जा मिळावा यासाठीच्या लढाईचे आता राजकीय इच्छाशक्तीवरच अवलंबून आहे. असा दर्जा तमिळ, तेलगू, मल्याळम, कानडी भाषेला आहे. दोन हजार वर्षांचा इतिहास असलेल्या भाषेला केंद्र सरकार हा दर्जा देते. डॉ. रंगनाथ पठारे यांच्या...
ऑक्टोबर 27, 2017
औरंगाबाद  - शिक्षण सेवकाच्या वैयक्तिक मान्यतेचा प्रस्ताव नाकारण्याचा शिक्षणाधिकाऱ्यांचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला, न्यायमूर्ती मंगेश पाटील यांच्या खंडपीठाने रद्द केला. याबरोबरच याचिकाकर्त्याने धारण केलेल्या पदाला वैयक्तिक मान्यता आहे, असे...
ऑक्टोबर 07, 2017
मुंबई - मुंबई परिसरातील रात्रशाळा वाचवण्याच्या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या कमतरतेमुळे या शाळांमधील विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत आहे. त्यामुळे सरकारने हा प्रश्‍न तातडीने सोडवण्याचे निर्देश न्यायालयाने द्यावेत, अशी मागणी या...
ऑगस्ट 25, 2017
मुंबई, - उत्सव काळातील ध्वनिप्रदूषणाबाबतच्या याचिकांच्या सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांवरच पक्षपातीपणाचा आरोप केल्यानंतर मुख्य न्यायाधीशांनी गुरुवारी (ता. 24) सर्व याचिका अन्य खंडपीठापुढे तातडीने वर्ग केल्या. सरकार आणि न्यायालय यांच्यातील या...