एकूण 8 परिणाम
ऑगस्ट 24, 2019
मुंबई ः रिझर्व्ह बॅंकेला चलननिर्मिती करण्याचा अधिकार असला, तरी सतत नोटांचा आकार का बदलला जातो? कोणी तरी ठरवल्यामुळे असे बदल होतात, की अन्य कारणेही असतात? भविष्यात पुन्हा चलनाचा आकार बदलणार का, असा प्रश्‍नांचा मारा उच्च न्यायालयाने केला. नोटाबंदीमुळे रिझर्व्ह बॅंकेकडे 2000 कोटी रुपये जमा होतील असे...
ऑगस्ट 03, 2019
मुंबई : कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ या पहिल्या भुयारी मेट्रो मार्गातील आझाद मैदान ते मुंबई सेंट्रल हा ३.८१४ किलोमीटरचा बोगदा शुक्रवारी (ता. २) पूर्ण झाला. ‘वैतरणा-१’ या यंत्राद्वारे केवळ २० महिन्यांत हे काम पूर्ण करण्यात आले. आझाद मैदान ते मुंबई सेंट्रल हा ‘डाऊन’ दिशेकडील बोगदा पूर्ण करणारे मेट्रो-३...
सप्टेंबर 14, 2018
चिपळूण - मुंबई-गोवा महामार्गावर पडलेले खड्डे बुजविण्यात नॅशनल हायवे ऑथोरिटी आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाने हलगर्जी केली असेल तर कोर्ट कमिशनरची नेमणूक करून दोघांवर कडक कारवाई करण्याचा इशारा मुंबई उच्च न्यायालयाकडून काल देण्यात आला. ॲड. ओव्हीस पेचकर यांनी ‘सकाळ’ला ही माहिती दिली. ते म्हणाले, की...
एप्रिल 26, 2018
औरंगाबाद - एमपीएससी आयोगातर्फे राजपत्रित अधिकारी पदाच्या परीक्षेत खुल्या प्रवर्गातून उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थिनींना मुलाखतीस येताना जातीचा उल्लेख असलेला शाळा सोडल्याचा दाखला सादर करण्याची अट घालण्यात आली. ही अट लागू न करण्याचे तसेच समांतर आरक्षणाबाबत विचार करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च...
एप्रिल 30, 2017
मुंबई - व्हॉट्‌सऍप आणि ई-मेलवरून पाठवलेली नोटीस पुरावा मानून प्रतिवादी पक्षकाराला न्यायालयीन प्रकरणाची माहिती मिळाली आहे, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने एका निकालात स्पष्ट केले आहे. क्रॉस टेलिव्हिजन या कंपनीने एका चित्रपट कंपनीच्या विरोधात केलेल्या खटल्याची नुकतीच मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी...
मार्च 07, 2017
नाशिक - यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाचे चौदावे कुलगुरू म्हणून इंदिरा गांधी मुक्त विद्यापीठाचे स्कूल ऑफ सोशल सायन्सचे संचालक डॉ. ई. वायुनंदन यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. कुलगुरुपदाची सूत्रे स्वीकारण्यासाठी डॉ. वायुनंदन दोन दिवसांमध्ये नाशिकमध्ये येत आहेत. डॉ. माणिकराव साळुंखे...
मार्च 05, 2017
पुणे - पुणे आणि मुंबईतील कारागृहांची क्षमता वाढवा, अतिरिक्त कैद्यांची व्यवस्था करण्यासाठी बांधकाम करा, कैद्यांना आवश्‍यक सुविधा द्या, असा आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला आहे. तीन महिन्यांत या आदेशाची पूर्तता करा, असेही आदेशात नमूद केले आहे. कारागृहातील असुविधांविषयी पुण्यातील जन अदालत या...
जानेवारी 11, 2017
काही वर्षांपूर्वीपर्यंत नागरिकांना न्याय देणाऱ्या न्यायालयांनाच न्याय मिळत नाही, अशी अवस्था होती. न्यायाधीशांची संख्या अपुरी होती, न्यायालयांना पुरेशी जागा नव्हती, त्यांना कर्मचारी व अन्य सोई नव्हत्या. आता याबाबत उच्च न्यायालयात याचिका सादर झाल्यावर न्यायालयाने सरकारकडे पाठपुरावा करून यापैकी...