एकूण 3 परिणाम
ऑगस्ट 23, 2019
उरण : उरणमधील ४५ हजार कुटुंबीयांच्या अस्तित्वाला धोका निर्माण करणारे संरक्षित क्षेत्र रद्द करण्याचा राज्य शासनाचा प्रस्ताव संरक्षण मंत्रालयाचे सचिव संजय मैत्रा यांच्याकडे बुधवारी (ता.२१) देण्यात आला. त्यामुळे ४५ हजार कुटुंबीयांचा प्रश्‍न लवकरच मार्गी लागणार असल्याची चिन्हे दिसून येत आहेत. उरणचे...
जून 27, 2019
आर्थिक-सामाजिक मागास प्रवर्गामध्ये मराठा समाजाला सोळा टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने 2014 मध्ये घेतला. या निर्णयाला विरोध करणाऱ्या आणि समर्थन करणाऱ्या जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झाल्या. मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणामध्ये आरक्षण मंजूर झाल्याच्या विरोधात न्यायालयात...
फेब्रुवारी 28, 2017
मुंबई - मराठा आरक्षणाचा विषय महाराष्ट्र राज्य मागास प्रवर्ग आयोगाकडे सोपवावा का, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने याचिकादार आणि सरकारकडे केली आहे. या संदर्भात उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या विविध याचिकांवर एकत्रित सुनावणी घेण्यापूर्वी हे मुद्दे नव्याने स्थापन करण्यात आलेल्या आयोगाकडे विचारार्थ सोपवणे...