एकूण 3 परिणाम
सप्टेंबर 16, 2018
मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने कलम 377 रद्द करून समलैंगिक व्यक्तींना दिलासा दिला असतानाच तृतीयपंथी असलेल्या प्रिया पाटील यांच्यासह चार तृतीयपंथीयांना राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणच्या लोकन्यायालयामध्ये सदस्यपदी नियुक्ती करून मुंबई जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणनेही स्वागतार्ह श्रीगणेशा केला.  सर्वोच्च...
ऑक्टोबर 07, 2017
मुंबई - मुंबई परिसरातील रात्रशाळा वाचवण्याच्या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या कमतरतेमुळे या शाळांमधील विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत आहे. त्यामुळे सरकारने हा प्रश्‍न तातडीने सोडवण्याचे निर्देश न्यायालयाने द्यावेत, अशी मागणी या...
जानेवारी 11, 2017
काही वर्षांपूर्वीपर्यंत नागरिकांना न्याय देणाऱ्या न्यायालयांनाच न्याय मिळत नाही, अशी अवस्था होती. न्यायाधीशांची संख्या अपुरी होती, न्यायालयांना पुरेशी जागा नव्हती, त्यांना कर्मचारी व अन्य सोई नव्हत्या. आता याबाबत उच्च न्यायालयात याचिका सादर झाल्यावर न्यायालयाने सरकारकडे पाठपुरावा करून यापैकी...