एकूण 4 परिणाम
जून 27, 2019
आर्थिक-सामाजिक मागास प्रवर्गामध्ये मराठा समाजाला सोळा टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने 2014 मध्ये घेतला. या निर्णयाला विरोध करणाऱ्या आणि समर्थन करणाऱ्या जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झाल्या. मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणामध्ये आरक्षण मंजूर झाल्याच्या विरोधात न्यायालयात...
सप्टेंबर 16, 2018
मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने कलम 377 रद्द करून समलैंगिक व्यक्तींना दिलासा दिला असतानाच तृतीयपंथी असलेल्या प्रिया पाटील यांच्यासह चार तृतीयपंथीयांना राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणच्या लोकन्यायालयामध्ये सदस्यपदी नियुक्ती करून मुंबई जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणनेही स्वागतार्ह श्रीगणेशा केला.  सर्वोच्च...
फेब्रुवारी 28, 2017
मुंबई - मराठा आरक्षणाचा विषय महाराष्ट्र राज्य मागास प्रवर्ग आयोगाकडे सोपवावा का, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने याचिकादार आणि सरकारकडे केली आहे. या संदर्भात उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या विविध याचिकांवर एकत्रित सुनावणी घेण्यापूर्वी हे मुद्दे नव्याने स्थापन करण्यात आलेल्या आयोगाकडे विचारार्थ सोपवणे...
जानेवारी 11, 2017
काही वर्षांपूर्वीपर्यंत नागरिकांना न्याय देणाऱ्या न्यायालयांनाच न्याय मिळत नाही, अशी अवस्था होती. न्यायाधीशांची संख्या अपुरी होती, न्यायालयांना पुरेशी जागा नव्हती, त्यांना कर्मचारी व अन्य सोई नव्हत्या. आता याबाबत उच्च न्यायालयात याचिका सादर झाल्यावर न्यायालयाने सरकारकडे पाठपुरावा करून यापैकी...