एकूण 64 परिणाम
डिसेंबर 07, 2019
औरंगाबाद - राज्य शासनाच्या आदिवासी विभागाअंतर्गत विविध योजनांत तीन हजार कोटींपेक्षा अधिक रुपयांच्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात चौकशी करूनही कारवाई झाली नाही. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल झालेल्या जनहित याचिकेत न्यायमूर्ती पी. बी. वराळे व न्यायमूर्ती ए. एस. किल्लारे यांनी...
डिसेंबर 06, 2019
नागपूर : ओबीसींच्या स्वतंत्र गणनेचा कॉलम नसल्याने प्रस्तावित जनगणना 2021ला ओबीसी बांधवांकडून विरोध दर्शविला जात आहे. "जनगणनेत आमचा सहभाग नाही', असा मजकूर असलेल्या पाट्या दारावर लावून विरोध अधोरेखित केला जात आहे. नागपूरच्या डॉ. अंजली साळवे यांनी जनगणनेला विरोध दर्शवित घरावर पाट्या लावण्याचे आवाहन...
डिसेंबर 05, 2019
नगर : जिल्हा प्रशासनाकडून मागील काळात जामखेड तालुक्‍यातील मोहे गावच्या हद्दीतील कला केंद्रांचे पाच परवाने निलंबित केले होते. त्यावर कला केंद्रचालकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली. मात्र, खंडपीठाने परवान्यांसंदर्भातील निर्णयाचा चेंडू जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी...
डिसेंबर 04, 2019
औरंगाबाद : आरटीओ कार्यालयाच्या फिटनेस ट्रॅकवर तब्बल पंधरा दिवस सीसीटीव्ही बंद ठेवण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला. विशेष म्हणजे, या काळात दोन हजारावर वाहनांना योग्यता प्रमाणपत्र बहाल करण्यात आले आहे. या निमित्ताने न्यायालयाच्या आदेशाला हरताळ फासला गेला आहे.  आरटीओ कार्यालयातर्फे करोडी येथील...
डिसेंबर 04, 2019
औरंगाबाद : श्री. साई शिर्डी संस्थानसंबंधी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात सुरू असलेल्या सुनावणीप्रसंगी खंडपीठाने निमंत्रणपत्रिकेवर होणारा खर्च टाळण्याच्या सूचना संस्थानला केल्या आहेत. यामुळे पन्नास ते साठ लाख रुपयांच्या खर्चाला लगाम लागेल. पर्यायाने संस्थानला साध्या पद्धतीने पत्रिका...
डिसेंबर 02, 2019
औरंगाबाद : दारू पित असल्याची बदनामी का करता, असा आरोप करीत चाकूने मानेवर व पाठीवर सपासप वार करून तरुणाचा खून करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या आरोपीला जिल्हा न्यायालयाने ठोठावलेली दहा वर्षांची सक्तमजुरी व दोन हजार रुपये दंडाची शिक्षा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती एस. एम. गव्हाणे...
नोव्हेंबर 27, 2019
औरंगाबाद : शहरातील तीन ऐतिहासीक दरवाजांजवळ रस्ता तयार करण्यासाठी शासनाने निधी देण्याची विनंती करणाऱ्या जनहित याचिकेत औरंगाबादचे जिल्हाधिकारी आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता यांना प्रतिवादी करण्याची परवानगी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती प्रसन्न बी. वराळे...
नोव्हेंबर 27, 2019
औरंगाबाद : राज्यातील परिचारिकांना निरंतर परिचर्या प्रशिक्षण देण्याची योजना महाराष्ट्र परिचर्या परिषदेमार्फतच राबविणे आवश्‍यक असल्याचे शासनाचे पत्र खंडपीठात सादर करण्यात आले. त्यावरून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती ए. एस. किलोर यांनी...
नोव्हेंबर 27, 2019
औरंगाबाद : सार्वजनिक जागेवर अतिक्रमण केल्याप्रकरणी नगरसेवक मकरंद कुलकर्णी यांना अपात्र ठरविण्यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान, या प्रकरणात तीन महिन्यांत निर्णय घेण्यात येईल, असे निवेदन महापालिकेच्या वतीने करण्यात आले. ते निवेदन स्वीकारून न्या. एस...
नोव्हेंबर 26, 2019
औरंगाबाद : राज्यातील विविध दंत महाविद्यालयांतील विद्यार्थ्यांचा बीडीएस पदवी परीक्षेचा राखून ठेवलेला निकाल घोषित करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती ए. एम. घारोटे यांनी नाशिक येथील महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाला दिला आहे...
नोव्हेंबर 22, 2019
  औरंगाबाद : जलसंपदा विभागातील कनिष्ठ अभियंता व मुंबई महापालिकेतील कनिष्ठ अभियंता पदांसाठीच्या परीक्षा एकाच दिवशी आल्याने वेळापत्रकात बदल करण्याची विनंती करणाऱ्या याचिकेवर शुक्रवारी (ता. 22) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात सुनावणी झाली. दरम्यान, संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी...
नोव्हेंबर 22, 2019
औरंगाबाद : जलसंपदा विभागातील कनिष्ठ अभियंता व मुंबई महापालिकेतील कनिष्ठ अभियंता पदांसाठीच्या परीक्षा एकाच दिवशी आल्याने वेळापत्रकात बदल करण्याची विनंती करणाऱ्या याचिकेवर वेळापत्रकात बदल करता येईल का, यासंदर्भात माहिती घेण्याचे तोंडी निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत....
नोव्हेंबर 18, 2019
पुणे : मुंबई महापालिकेच्या आणि जलसंपदा विभागाच्या कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) पदासाठीची परीक्षा एकाच दिवशी 25 नोव्हेंबर रोजी होत आहे. त्याचा फटका तब्बल 25 हजार उमेदवारांना बसणार असल्याने परीक्षेची तारीख बदलावी यासाठी उमेदवारांनी औरंगाबाद उच्च न्यायालयात मंगळवारी (ता.19) याचिका दाखल करण्याचा निर्णय...
नोव्हेंबर 17, 2019
मुंबई : मुंबई- पुणे द्रुतगती मार्गावर खालापूर ते कुसगावदरम्यान दोन टप्प्यांत बांधण्यात येणाऱ्या बोगद्यासाठी तब्बल पाच हजार झाडांवर कुऱ्हाड चालवण्यात येणार आहे. ही झाडे कापल्यानंतर नव्याने 48 हजार झाडे लावण्यात येणार असल्याचे राज्य रस्ते विकास महामंडळाने स्पष्ट केले आहे. या महत्त्वाच्या प्रकल्पामुळे...
नोव्हेंबर 14, 2019
पुणे : तत्कालीन राज्य सरकारने विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील पंचायत समित्या आणि जिल्हा परिषदांच्या पदाधिकाऱ्यांना दिलेली मुदतवाढ वैध असल्याचा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिला आहे. ही मुदतवाढ बेकायदेशीर असल्याने ती रद्द करावी आणि या पदाधिकारी निवडी त्वरित...
नोव्हेंबर 10, 2019
औरंगाबाद : जामीनपात्र गुन्ह्यात आरोपींना अटक करून लॉकअपमध्ये डांबून ठेवणे पोलिसांना चांगलेच महागात पडले. याचिकाकर्त्यांना 25 हजार रुपये नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती टी. व्ही. नलावडे व न्यायमूर्ती एस. एम. गव्हाणे यांनी दिले. ही रक्कम संबंधित...
नोव्हेंबर 10, 2019
औरंगाबाद : विद्यार्थ्यांच्या शालेय रेकॉर्डमध्ये अनवधानाने झालेल्या चुकीची दुरुस्ती आता कधीही करता येणार असल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या पूर्णपीठाने दिला आहे. या निर्णयामुळे आता शाळा सोडलेले विद्यार्थीही आपल्या शालेय प्रमाणपत्रावर झालेली चूक दुरुस्त करू...
नोव्हेंबर 07, 2019
औरंगाबाद : घटस्फोटित महिलाही पोटगी मिळण्यासाठी पात्र असल्याचा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिला आहे. कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण अधिनियम 2005 नुसार घटस्फोटापूर्वी पतीकडून झालेल्या अत्याचाराविरोधात महिला न्यायालयात दाद मागू शकतात, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे...
नोव्हेंबर 06, 2019
पुणे : राज्यातील मावळत्या सरकारने राज्यातील पंचायत समित्यांचे सभापती, उपसभापती, जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षांना दिलेल्या मुदतवाढीच्या विरोधात दाखल झालेल्या आव्हान याचिकांचे आता काय होणार, याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. या आव्हान याचिका आता निकाली निघणार की, राज्य सरकारविरोधी आदेश होणार, असा...
नोव्हेंबर 04, 2019
सध्या भाजपवासी असलेल्या राधाकृष्ण विखेंच्या अडचणी आता वाढण्याची शक्यात आहे. 2009 साली शेतकऱ्यांना देण्यात आलेल्या कर्जमाफी प्रकरणी आता राधाकृष्ण विखे पाटील यांचा पाय खोलात जाण्याची शक्यता आहे. सुप्रीम कोर्टाने राधाकृष्ण विखे पाटील यांची 9 कोटींच्या गैरव्यवहार प्रकरणी चौकशीचे आदेश दिले आहेत.   2009 ...