एकूण 22 परिणाम
ऑगस्ट 04, 2019
नागपूर,: कायद्यातील दुरुस्तीमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी वर्गाची राजकीय टक्केवारी कमी होणार असल्याने संघटना चांगल्याच आक्रमक झाल्या आहेत. मराठा आणि आर्थिक दुर्बल घटकाच्या आरक्षाणामुळे टक्केवारीची मर्यादा ओलांडली असताना हा नियम फक्त ओबीसींसाठीच का? असा सवाल उपस्थित करण्यात येत आहे....
जुलै 15, 2019
सांगली - आगामी विधानसभा निवडणुकीत भाजपच्या चाळीस विद्यमान आमदारांना डच्चू मिळणार असल्याच्या बातमीत तथ्य नसल्याचे सांगत भाजपचे ज्येष्ठ नेते महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी त्या वृत्ताचा इन्कार केला. तसेच कर्नाटक रंगलेल्या राजकीय नाट्याशीही आपला संबंध नसल्याचे त्यांनी सांगितले.  नगरोत्थान योजनेतून...
जुलै 02, 2019
कोल्हापूर - मराठा समाजाला आर्थिक, सामाजिक, मागास गटातून आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारचा धोरणात्मक निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने वैध ठरविला. मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले. विशेष म्हणजे, कोल्हापुरातील मराठा शिलेदारांनीही नेटाने ४२ दिवस आंदोलन करून राज्यात आदर्श ठरावे, असे आंदोलन केले. यासाठीच सकल मराठा...
जून 30, 2019
कोल्हापूर - मराठा आरक्षणाला उच्च न्यायालयाने वैद्य ठरवल्यानंतर मुंबई येथे आज खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. मराठा आरक्षणासाठी घेतलेल्या सकारात्मक भूमिकेबद्दल मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे आभार मानत आरक्षणाच्या सर्वोच्च न्यायालयातील लढ्यासाठी सर्वोत्तम...
जून 27, 2019
मुंबई : मराठा आरक्षणावर मुंबई उच्च न्यायालयाने केलेले शिक्कामोर्तब हा सकल मराठा समाजाचा विजय आहे. कोट्यवधी मराठा नागरिकांनी शांततामय मार्गाने रस्त्यावर उतरून केलेला संघर्ष आणि दिलेल्या बलिदानामुळे आरक्षण मिळाल्याचे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे. विधीमंडळात...
जून 27, 2019
कोल्हापूर - लाखो कागदपत्रांची छाननी, त्यातून शोधलेले पुरावे व यासाठी चार - पाच महिने रात्र दिवस केलेल्या कामाचे आज चीज झाले, अशी प्रतिक्रिया राज्य मागासवर्ग आयोगाचे विधी सल्लागार व कोल्हापुरचे सुपुत्र निवृत्त प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश के. डी. पाटील यांनी व्यक्त केली. आम्ही दिलेल्या अहवालानुसार मराठा...
जून 27, 2019
कोल्हापूर - मराठा आरक्षणाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे कोल्हापूरकरांनी जोरदार स्वागत केले. न्यायालयाचा निर्णय जाहीर होतात मराठा समाजासह इतर समाजातील बांधव ऐतिहासिक दसरा चौकात जल्लोष केला. पण आरक्षणाच्या टक्केवारीबाबतच्या निर्णयावर बैठक घेऊन पुढील दिशा निश्चित करण्याचे जाहीर करण्यात...
जून 27, 2019
मुंबई : संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागलेल्या मराठा आरक्षणाच्या विरोधातील याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने आज (गुरुवार) फेटाळल्या. त्यानंतर मराठा आरक्षणासाठी आम्ही पावले टाकली होती. त्यासाठी आमचाच पुढाकार होता, असा दावा विरोधकांनी केला.  मराठा समाजाला राज्यात शिक्षणामध्ये 12 तर शासकीय नोकर्‍यांमध्ये 13...
जून 27, 2019
मुंबईः मराठा समाजाला आर्थिक-सामाजिक मागास गटात सोळा टक्के आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारचा धोरणात्मक निर्णय आज (गुरुवार) मुंबई उच्च न्यायालयाने वैध ठरविला. यामुळे मराठा समाजाला दिलासा मिळाला असून, राज्य सरकारही खूश झाले आहे. वंचित घटकाला आवश्‍यकता असल्यास राज्य सरकार स्वतःच्या विशेषाधिकारामध्ये आरक्षण...
जून 27, 2019
आर्थिक-सामाजिक मागास प्रवर्गामध्ये मराठा समाजाला सोळा टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने 2014 मध्ये घेतला. या निर्णयाला विरोध करणाऱ्या आणि समर्थन करणाऱ्या जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झाल्या. मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणामध्ये आरक्षण मंजूर झाल्याच्या विरोधात न्यायालयात...
मार्च 07, 2019
मुंबई - मराठा समाजातील मतदार लोकसंख्येमध्ये अधिक असल्याने राजकीय क्षेत्रात या समाजाचे नेते अधिक आहेत; मात्र तरीही हा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिक क्षेत्रात मागास राहिला. त्यामुळे त्यांच्या विकासासाठी त्यांना विशेष सवलती देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला, असा मुद्दा आज राज्य सरकारच्या वतीने मुंबई...
मार्च 02, 2019
मुंबई - घटनेच्या 102व्या दुरुस्तीने राष्ट्रपतींना सर्वाधिकार दिले असले तरी राज्य सरकारचे विशेषाधिकार काढून घेतले असे होत नाही, असा युक्तिवाद सरकारच्या वतीने विशेष सरकारी वकील विजय थोरात यांनी शुक्रवारी न्यायालयात केला. मराठ्यांना ओबीसी वर्गात समाविष्ट करून त्यांच्या सध्याच्या आरक्षणात ढवळाढवळ...
मार्च 01, 2019
मुंबई - 1980 ते 2014 पर्यंत मराठा समाजाने आरक्षणाची मागणी केली नव्हती. त्यानंतर या समाजाला आरक्षणासाठी मोर्चे काढण्याची गरज का भासली, असा प्रश्‍न मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी राज्य सरकारला विचारला. त्यावर याआधीच्या सरकारकडून त्यांना प्रगत समाज असल्याची जाणीव करून दिली गेली असावी; मात्र आता...
फेब्रुवारी 07, 2019
मुंबई  - मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारकडे कोणताही कायदेशीर आधार असलेला अहवाल नाही. केवळ निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून तसेच राजकीय हेतूने बेकायदा हे आरक्षण मंजूर केले आहे, असा थेट आरोप आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिकादारांच्या वतीने बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात आला.  राज्य सरकारने राज्य...
डिसेंबर 09, 2018
येवला : राज्य सरकारने मराठा समाजाला दिलेल्या आरक्षणाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालय जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. यावर तालुक्यातील मराठा समाजाच्या वतीने हस्तक्षेप अर्ज दाखल करण्यात आला आहे. या हस्तक्षेप अर्जावर दहा डिसेंबरला सुनावणी होणार आहे. आरक्षणाच्या लढाईत सुरुवातीपासून सक्रिय...
डिसेंबर 07, 2018
मुंबई - राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या मराठा आरक्षणाच्या कायद्याला विरोध करणारी आणखी एक जनहित याचिका गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झाली. मराठा समाज सधन आहे. त्यांना आरक्षणाची आवश्‍यकता नाही, असा दावा याचिकादाराने केला आहे. मुख्य न्या. नरेश पाटील यांच्या खंडपीठापुढे शुक्रवारी ही याचिका सादर...
डिसेंबर 06, 2018
मुंबई - राज्य सरकारने नुकत्याच मंजूर केलेल्या मराठा आरक्षण कायद्याला तत्काळ स्थगिती देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी नकार दिला. त्यामुळे सरकारसह मराठा समाजाला दिलासा मिळाला आहे. मराठा आरक्षणाविरोधातील याचिकांवर दहा डिसेंबरला सुनावणी होणार आहे.  सकाळचे मोबाईल अॅप्लिकेशन डाऊनलोड करण्यासाठी...
डिसेंबर 04, 2018
मुंबई - मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाचा लढा आता न्यायालयात पोहोचला आहे. कमाल 50 टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद असताना, मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण देण्याचा सरकारचा ठराव घटनाबाह्य आहे, असा दावा करणारी याचिका सोमवारी (ता. 3) मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झाली. त्यामुळे सरकारला...
डिसेंबर 04, 2018
मुंबई - मागासवर्गीय आयोगाने दिलेल्या अहवालाच्या आधारावर राज्य सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण जाहीर केले आहे. हे आरक्षण टिकण्यासाठी राजेंद्र दाते पाटील यांनीही उच्च न्यायालयातील मुंबई आणि औरंगाबाद खंडपीठात कॅव्हेट दाखल केले आहे.  सकाळचे मोबाईल अॅप्लिकेशन डाऊनलोड करण्यासाठी क्लिक करा राज्य सरकारने...
नोव्हेंबर 19, 2018
मुंबई- मराठा आरक्षणावर बुधवारी (ता.21) मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. त्याचबरोबर राज्य सरकारने यासंदर्भात राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालावर आपले म्हणणे मांडावे, असे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. याचिकाकर्त्यांकडून राज्य मागास प्रवर्ग आयोगाचा अहवाल उच्च न्यायालयासमोर सादर करण्याची मागणी...