एकूण 337 परिणाम
ऑक्टोबर 15, 2019
नागपूर : रस्त्यावरचे खड्डे बुजवण्यासाठी महापालिकेने केलेल्या उपाययोजनांची माहिती उद्याच मंगळवारी (ता. 15) सादर करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले. रस्त्यावरील खड्ड्यांमुळे होणाऱ्या अपघाताला जबाबदार कंत्राटदार आणि वाहनचालकांविरुद्ध गुन्हे नोंदविण्यात आल्याची माहिती मागील...
ऑक्टोबर 15, 2019
नागपूर : विदर्भातील सिंचन घोटाळा प्रकरणात सर्व पक्षकारांनी 14 नोव्हेंबरपर्यंत आपले अंतिम मुद्दे दाखल करावे, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले. तसेच या प्रकरणावर 20 नोव्हेंबरपासून अंतिम सुनावणी करण्यात येणार असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले. न्यायमूर्ती झेड. ए. हक आणि...
ऑक्टोबर 11, 2019
नागपूर : रस्त्यावरील खड्ड्यांमुळे होणाऱ्या अपघाताला जबाबदार कंत्राटदारांवर गुन्हे नोंदविण्यात आले आहेत. तर, इतर दोन अपघाताच्या प्रकरणातील जबाबदार वाहनचालकांवरसुद्धा गुन्हे नोंदविण्यात आल्याची माहिती पोलिस प्रशासनाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला दिली. शहरातील खड्ड्यांच्या समस्येबाबत...
ऑक्टोबर 10, 2019
औरंगाबाद : पद्मश्री विठ्ठलराव विखे पाटील सहकारी साखर कारखान्याने घेतलेल्या कर्जाच्या प्रकरणात चौकशी अहवाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात सादर न केल्याने खंडपीठाने लोणी (जि. नगर) येथील पोलिस निरीक्षकांवर तीव्र नाराजी व्यक्‍त केली. यावर पोलिस उपअधीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांद्वारे तपास...
ऑक्टोबर 10, 2019
अकोला : राज्यात विधानसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू असताना केंद्रापासून महापालिकेपर्यंत सत्तेत असलेल्या भाजपला हायकोर्टाने दणका दिला आहे. अकोला महापालिकेने दोन वर्षांपूर्वी करपुनर्रमूल्यांकन करून वाढविलेला मालमत्ता कर रद्द करून वर्षभरात नव्याने करपुनर्रमूल्यांकन करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या...
ऑक्टोबर 10, 2019
नागपूर : वासनकर वेल्थ मॅनेजमेंट कंपनी गुंतवणूकदार फसवणूक प्रकरणामध्ये आरोपी संचालक अभिजित जयंत चौधरी, भाग्यश्री प्रशांत वासनकर व मिथिला विनय वासनकर यांच्याविरुद्ध एमपीआयडी कायद्याच्या विशेष सत्र न्यायालयाद्वारे निश्‍चित करण्यात आलेले दोषारोप योग्य असल्याचा निर्णय मुंबई उच्च...
ऑक्टोबर 09, 2019
औरंगाबाद : शिर्डी संस्थानबाबत धोरणात्मक, आर्थिक; तसेच 50 लाख रुपयांवरील खर्चासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी चारसदस्यीय समिती नियुक्त करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाचे न्यायमूर्ती प्रसन्न वराळे आणि न्यायमूर्ती अविनाश घारोटे यांनी दिले. संबंधित समितीत प्रधान न्यायाधीश नगर, उपायुक्त महसूल,...
ऑक्टोबर 07, 2019
गेल्या काही दिवसांपासून मुंबईमध्ये सर्वांत जास्त तापलेला विषय म्हणजे आरे जंगल. सरकारने आरेतील 2700 झाडे कापून त्याजागी मेट्रो कारशेड करण्याचा निर्णय घेतला आणि मुंबई उच्च न्यायलायानेही याला परवानगी दिली. परवानगी मिळताच एका रात्रीत गुपचूपपणे 200 झाडांची कत्तल करण्यात आली. तब्बल 2400 झाडांची कत्तल...
ऑक्टोबर 07, 2019
नवी दिल्ली : आरे वसाहतीतील वृक्षतोडीला अखेर सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगिती मिळाली असून, पर्यावरणप्रेमींच्या लढ्याला यश आले आहे. यापुढे एकही झाड कापता येणार नाही, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला दिले आहेत.  आरे मेट्रो कारशेडसाठी वृक्ष तोडण्याच्या विरोधात आंदोलन करणाऱ्या पर्यावरण...
ऑक्टोबर 05, 2019
औरंगाबाद: कॉंग्रेसचे माजी आमदार तथा जिल्हा बॅंकेचे अध्यक्ष नितीन सुरेश पाटील यांनी दोन संचालक, इतर कार्यकर्त्यांसह शुक्रवारी (ता.4) विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांच्या उपस्थितीत भाजपत प्रवेश केला. त्यांचे वडील सुरेश पाटील कॉंग्रेसचे निष्ठावंत होते. जिल्हा बॅंकेतील विविध घोटाळ्यांची शासनस्तरावर...
ऑक्टोबर 05, 2019
मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाने आज आरे वसाहतीतील मेट्रो कारशेडसाठी होणाऱ्या वृक्ष कापणी विरोधातील याचिका फेटाळल्यानंतर रात्री तत्काळ वृक्ष कापणीस सुरवात झाली असून तब्बल 200 झाडांची रात्रीत कत्तल करण्यात आली आहे. तसा व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. विधानसभा निवडणूक विरोधकांकडून हा प्रचाराचा मुद्दा होण्याची...
ऑक्टोबर 05, 2019
नागपूर : नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेतील 150 कोटी रुपयांच्या घोटाळ्यातील आरोपींवर गेल्या 14 वर्षांमध्ये एक इंच देखील खटला पुढे सरकला नाही. यावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने चिंता व्यक्त केली. अनेकदा आदेश देऊनदेखील या प्रकरणातील खटला कनिष्ठ न्यायालयामध्ये काही न काही कारणास्तव...
ऑक्टोबर 04, 2019
मुंबई : आरेतील प्रस्तावित मेट्रो कारशेडविरोधात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. या सर्व याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने आज (शुक्रवार) फेटाळल्या. त्यामुळे आता याप्रकरणी राज्य सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे. आरेमध्ये मेट्रोचे कारशेड उभारण्यासाठी सुमारे अडीच हजार झाडांची कत्तल करण्यात येणार आहे....
ऑक्टोबर 04, 2019
नागपूर : रस्त्यांवरील खड्डे आणि त्यामुळे होणाऱ्या अपघातांना जबाबदार कंत्राटदार, विविध विभागांच्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची कसून चौकशी करावी. तसेच, त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले. या प्रकरणी पोलिस प्रशासन आणि महापालिकेला कठोर शब्दांमध्ये उच्च...
ऑक्टोबर 04, 2019
मुंबई - शहर आणि उपनगरांतील अनधिकृत बांधकामे शोधण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा आधार घेण्याऐवजी मानवी बुद्धीचा वापर करायला हवा, असे उच्च न्यायालयाने गुरुवारी राज्य सरकार व अन्य प्रशासकीय यंत्रणांना सुनावले. वीजदेयके, घरी येणारा लॉंड्रीवाला अशी उदाहरणेही न्यायालयाने दिली.  राज्यातील अनधिकृत बांधकामे...
ऑक्टोबर 03, 2019
नगर : दर्गादायरा येथील हजरत सरकार पिर शहा शरीफ दर्गा ट्रस्टच्या विश्‍वस्त निवडीला मुंबई उच्च न्यायालयाच्य औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान देणारी याचिका मंगळवारी (ता. 1) न्यायमूर्तींनी फेटाळली. त्यामुळे जिल्हा न्यायालयाने विश्‍वस्तपदी नेमणूक केलेल्या ऍड. हाफिज एन. जहागीरदार यांनी विश्‍वस्तपदी निवड कायम...
ऑक्टोबर 02, 2019
मुंबई - विकासाच्या नावाखाली एवढी झाडे कापू नका, की भावी पिढीला केवळ छायाचित्रांतच झाडे आणि फुलपाखरे पाहायला मिळतील, असे उच्च न्यायालयाने मंगळवारी राज्य सरकार आणि मेट्रो रेल्वेला सुनावले. तोडलेली झाडे पुन्हा लावण्याचा दावा केला जातो; मात्र ही झाडे पुनर्रोपणानंतर जगायला हवीत, असेही खंडपीठाने स्पष्ट...
ऑक्टोबर 02, 2019
नवी दिल्ली - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याविरोधात प्रलंबित असलेल्या दोन गुन्हेगारी प्रकरणांबाबत माहिती सादर न केल्याबद्दल त्यांना सुनावणीला सामोरे जावे लागेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आज स्पष्ट केले. २०१४ मधील विधानसभा निवडणुकीवेळी फडणवीस यांनी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात  या दोन प्रकरणांचा...
ऑक्टोबर 02, 2019
मुंबई -  राज्य सहकारी बँकेत साखर कारखान्यांच्या विक्रीत 25 हजार कोटींचा घोटाळा झाला असावा असे मत मा. उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले असून ते भाजपने किंवा सरकारने व्यक्त केलेले नाही, असे प्रतिपादन शालेय शिक्षण मंत्री मा. आशीष शेलार यांनी मंगळवारी मुंबईत केले. या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश देणारे...
ऑक्टोबर 01, 2019
औरंगाबाद : गर्दी वळविण्यासाठी आवश्‍यक असलेला शिर्डीच्या प्रारूप विकास आराखड्यातील रिंग रस्ता धनदांडग्यांच्या हितसंबंधासाठी वगळण्यात आल्याचा आरोप मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल जनहित याचिकेत करण्यात आला होता. सदर रिंग रस्ता वगळल्या प्रकरणात आक्षेप नोंदवूनही कोणतीच कारवाई न झाल्याने...