एकूण 2 परिणाम
जुलै 17, 2018
अकोला : शहर भूमिगत गटार योजनेमध्ये झालेल्या अनियमितता आणि पाटबंधारे व पर्यावरण विभागाच्या नाहरकत प्रमाणपत्राशिवाय, सर्व नियम धाब्यावर बसवून सुरू असलेल्या  कामांवर स्थगनादेश देवून पंधरा दिवसाच्या आत चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश पर्यावरण मंत्री ना. रामदास कदम यांनी आज दिले. भूमिगत गटार...
जुलै 05, 2018
औरंगाबाद - जलयुक्‍त शिवार अभियान हे सरकारने आपले चेले-चपाटे पोसण्याचा धंदा बनविला आहे. यात शास्त्रशुद्ध माथा ते पायथा संसाधन विकास पद्धतीला तिलांजली देऊन पर्यावरणाचा ऱ्हास, परिस्थितीचा विध्वंस आणि भ्रष्टाचाराला मोकळे रान करून दिले असल्याचा आरोप अर्थतज्ज्ञ तथा याचिकाकर्ते प्रा. एच. एम. देसरडा यांनी...