एकूण 23 परिणाम
डिसेंबर 13, 2019
नवी मुंबई : महामुंबई क्षेत्रातील पाणथळ आणि खारफुटी नष्ट करण्याच्या वारंवार होत असलेल्या तक्रारींची दखल घेत उच्च न्यायालयाने नेमलेल्या खारफुटी देखरेख व पाहणी समितीने संबंधित ठिकाणांची तातडीने पाहणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. या पाहणीचा अहवाल पंधरा दिवसांत द्यायचा असून, येत्या २३ डिसेंबर रोजी समिती...
नोव्हेंबर 17, 2019
मुंबई : मुंबई- पुणे द्रुतगती मार्गावर खालापूर ते कुसगावदरम्यान दोन टप्प्यांत बांधण्यात येणाऱ्या बोगद्यासाठी तब्बल पाच हजार झाडांवर कुऱ्हाड चालवण्यात येणार आहे. ही झाडे कापल्यानंतर नव्याने 48 हजार झाडे लावण्यात येणार असल्याचे राज्य रस्ते विकास महामंडळाने स्पष्ट केले आहे. या महत्त्वाच्या प्रकल्पामुळे...
नोव्हेंबर 17, 2019
मुंबई : मुंबई- पुणे द्रुतगती मार्गावर खालापूर ते कुसगावदरम्यान दोन टप्प्यांत बांधण्यात येणाऱ्या बोगद्यासाठी तब्बल पाच हजार झाडांवर कुऱ्हाड चालवण्यात येणार आहे. ही झाडे कापल्यानंतर नव्याने 48 हजार झाडे लावण्यात येणार असल्याचे राज्य रस्ते विकास महामंडळाने स्पष्ट केले आहे. या महत्त्वाच्या प्रकल्पामुळे...
नोव्हेंबर 06, 2019
नवी मुंबई : शीव-पनवेल महामार्गावर वाशी टोलनाक्‍याजवळ तयार करण्यात येत असलेला तिसरा खाडीपूल पर्यावरणाच्या कचाट्यात सापडला आहे. उड्डाणपुलासाठी जवळपास दीड हेक्‍टर जागेवरील कांदळवने हटवण्यासाठी रस्ते विकास महामंडळाला उच्च न्यायालयाच्या परवानगीची आवश्‍यकता आहे. खाडीच्या वाशी आणि मानखुर्द अशा दोन्ही...
नोव्हेंबर 05, 2019
नागपूर  : अंबाझरी तलावातील प्रदूषित पाण्याच्या प्रकरणात सर्व प्रतिवाद्यांना उत्तर सादर करण्याची शेवटची संधी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिली आहे. तसेच, उत्तर समाधानकारक नसल्यास 20 हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात येईल, अशीदेखील तंबी उच्च न्यायालयाने दिली. अंबाझरी तलावातील शेकडो माशांच्या...
ऑक्टोबर 08, 2019
नवी दिल्ली - मेट्रो कारशेडसाठी आरे वसाहतीमध्ये आता झाडे न तोडण्याचे आदेश आज सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. मात्र, कारशेडसाठी आवश्‍यक असलेली वृक्षतोड आधीच करून झाली आहे, असे महाराष्ट्र सरकारने सांगितले आहे. न्यायालयाच्या या आदेशाचे विरोधकांनी स्वागत केले. सरकारने आरे वसाहतीतील २६०० झाडे कापली आहेत...
ऑक्टोबर 07, 2019
नवी दिल्ली : आरे वसाहतीतील वृक्षतोडीला अखेर सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगिती मिळाली असून, पर्यावरणप्रेमींच्या लढ्याला यश आले आहे. यापुढे एकही झाड कापता येणार नाही, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला दिले आहेत.  आरे मेट्रो कारशेडसाठी वृक्ष तोडण्याच्या विरोधात आंदोलन करणाऱ्या पर्यावरण...
सप्टेंबर 03, 2019
मुंबई : मेट्रो कारशेडसाठी आरे वसाहतीतील तब्बल अडीच हजारांहून अधिक झाडांची कटाई करण्याच्या मुंबई महापालिकेच्या निर्णयाविरोधात आता मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल झाली. या याचिकेवर बुधवारी न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. पर्यावरणप्रेमी झोरु बथेना यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे....
जुलै 21, 2019
मुंबई : खारफुटीची जंगले आणि पाणथळ जागा ही नवी मुंबईची "तटबंदी'. विकासाच्या नावावर सातत्याने तिच्यावर हल्ले होत असतानाच सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयाने येथील "संरक्षित पाणथळ'ही संकटात सापडली आहे.  नवी मुंबईत शिरणारे भरतीचे पाणी अडवणारी ही नैसर्गिक यंत्रणाच अशा प्रकारे तथाकथित विकासाच्या...
जुलै 17, 2019
मुंबई - राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी किनारी मार्ग (कोस्टल रोड) प्रकल्प आज मुंबई उच्च न्यायालयाने रोखला. शहरातील वाहतूक कोंडीवर उपाय शोधताना सोईस्कर निर्णय घेऊ नका; सर्व पर्यायांचा विचार करा, असे खडे बोल खंडपीठाने सुनावले. त्यामुळे राज्य सरकार आणि मुंबई महापालिकेला दणका बसला आहे. किनारी मार्ग...
जुलै 12, 2019
मुंबई - शहर-उपनगरांमधील सांडपाणी योग्य प्रक्रिया करूनच अरबी समुद्रात सोडण्याची यंत्रणा मुंबई महापालिकेने काटेकोरपणे राबवलीच पाहिजे, असा आदेश उच्च न्यायालयाने गुरुवारी (ता. ११) दिला. या संदर्भात महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (एमपीसीबी) पाहणी करून महापालिकेकडून तिमाही अहवाल घ्यावा, असे...
जुलै 05, 2019
मुंबई - महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे संस्थापक डॉ. नरेंद्र दाभोलकर आणि ज्येष्ठ विचारवंत गोविंद पानसरे यांच्या हत्येचा तपास करणाऱ्या यंत्रणांना सहकार्य करा, असा आदेश गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला.  हत्येसाठी वापरलेल्या हत्यारांचे सुटे भाग खाडीत शोधण्यासाठी सरकार परवानगी...
मे 14, 2019
मुंबई - वांद्रे-वर्सोवा सी लिंक प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी सुमारे 104 झाडांची कत्तल होण्याची शक्‍यता आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र रस्ते विकास प्राधिकरणाने (एमएसआरडीसी) मुंबई महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरणाकडे परवानगी मागितली आहे. नागरिकांनी 16 मेपर्यंत या प्रस्तावावर आक्षेप-हरकती नोंदवाव्यात, असे आवाहनही...
मार्च 23, 2019
मुंबई - वर्सोवा लिंक रोड येथील खारफुटी परिसरात बांधकामाला मनाई करण्याच्या मागणीची जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. याप्रकरणी खंडपीठाने राज्य सरकार व मुंबई महापालिकेला नोटीस बजावण्याचे निर्देश शुक्रवारी (ता. 22) दिले. राज्य सरकारच्या किनारी मार्ग प्रकल्पाशी संबंधित अन्य कामांत...
फेब्रुवारी 22, 2019
मुंबई - अरबी समुद्रातील प्रस्तावित शिवस्मारकाच्या कामावरील स्थगिती उठवण्याची राज्य सरकारची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. सरकारने यासंदर्भातील याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी केली होती; मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने त्याला नकार देत तूर्तास ही स्थगिती कायम ठेवल्यामुळे शिवस्मारकाचे काम...
फेब्रुवारी 22, 2019
मुंबई - अरबी समुद्रातील प्रस्तावित शिवस्मारकाच्या कामावरील स्थगिती उठवण्याची राज्य सरकारची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. सरकारने यासंदर्भातील याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी केली होती; मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने त्याला नकार देत तूर्तास ही स्थगिती कायम ठेवल्यामुळे शिवस्मारकाचे काम...
फेब्रुवारी 12, 2019
गोवा : सांगे तालुक्यातील नेत्रावली गावात उभारण्यात येत असलेल्या ईको- टुरिझम प्रकल्प हाईडवे हॉस्पिटॅलिटीचे अभिजात पर्रीकर यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने जनहित याचिकेत आज नोटीस बजावली आहे. अभिजात पर्रीकर हे मु्ख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांचे पुत्र आहेत.  नेत्रावलीचे पंच अभिजित देसाई व...
फेब्रुवारी 02, 2019
मुंबई - राज्यभरातील नद्यांचे संवर्धन करण्यासाठी राज्य सरकारने तातडीने योजना आखायला हवी. तसेच, अनधिकृत बांधकामे आणि प्रदूषण रोखायला हवे, असे निर्देश आज मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले.  नद्यांच्या शुद्धीकरणासाठी आणि किनाऱ्यांवर होणाऱ्या अतिक्रमणाबाबत चिंता व्यक्त करणाऱ्या जनहित याचिकेवर आज...
जानेवारी 17, 2019
मुंबई - राज्य सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या अरबी समुद्रातील शिवस्मारकाच्या कामाला सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने ब्रेक लागला आहे. प्रकल्पस्थळी कोणतेही काम करू नये, असे आदेश शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिल्याने मंगळवारी उशिरा कंत्राटदाराला हे काम थांबवण्याचे आदेश...
जानेवारी 11, 2019
मुंबई : अवैध मार्गाने वाळू तस्करी करणारी वाहने, वाळू उपशासाठी वापरली जाणारी यंत्रसामग्री जप्त केल्यावर महसूल प्रशासनाकडून त्यावर दंडापोटी रक्‍कम वसूल केली जाते. ही दंडाची रक्‍कम कमी करण्याचा सरकारचा विचार असून, पुढील काही दिवसांत याबाबतचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत येणार असल्याचे सूत्रांकडून समजते. ...