एकूण 101 परिणाम
जून 24, 2019
मुंबई : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियामध्ये (आरबीआय) राजीनामा सत्र सुरुच असून, आता डेप्युटी गर्व्हनर विरल आचार्य यांनी कार्यकाळ पूर्ण होण्यापूर्वीच राजीनामा दिला आहे. विरल आचार्य यांचा डेप्युटी गर्व्हनर पदाचा कार्यकाळ 20 जानेवारी 2020 मध्ये संपणार होता. त्यापूर्वीच त्यांनी पदाचा राजीनामा दिला...
मे 23, 2019
मुंबई: लोकसभा निवडणुकांमध्ये एनडीएच्या आघाडीचे सरकार येण्याची चिन्हे निर्माण झाल्याने शेअर बाजारात पुन्हा एकदा तेजी दिसून येते आहे. बाजारात गुंतवणूकदारांवर अक्षरशः पैसाच पाऊस पडला आहे. त्यामुळे शेअर बाजारातील नोंदणीकृत कंपन्यांच्या बाजारभांडवलात आज तब्बल 2.87 लाख कोटी रुपयांची भर पडली आहे....
मे 20, 2019
मुंबई: लोकसभा निवडणुकांच्या एक्झिट पोलच्या पार्श्वभूमीवर शेअर बाजारात उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाल्याने गुंतवणूकदारांवर अक्षरशः पैसाच पाऊस पडला आहे. सोमवारी मुंबई आणि राष्ट्रीय शेअर बाजारात गुंतवणूकदारांकडून शेअर खरेदीचा सपाटा सुरु झाल्याने तेजीचे वातावरण निर्माण झाले. परिणामी शेअर बाजारातील...
मे 08, 2019
मुंबई - अनिल अंबानी यांच्या मालकीची रिलायन्स कम्युनिकेशन ही दूरसंपर्क सेवा पुरवठादार कंपनी अखेर दिवाळखोरीत निघाली आहे. बॅंकांनी राष्ट्रीय कंपनी कायदा लवादाकडे (एनसीएलटी) कंपनीविरोधात दिवाळखोरीची प्रक्रिया सुरू करण्याचा प्रस्ताव दाखल केला आहे. कंपनीने ३१ बॅंकांचे सुमारे ५० हजार कोटी थकविले आहेत....
एप्रिल 26, 2019
मुंबई - जागतिक बाजारपेठेतील कच्च्या तेलातील भाववाढीने ग्राहकांच्या खिशाला कात्री बसणार आहे. निवडणुकीच्या धामधुमीत चार दिवस रोखून धरलेल्या इंधन दरवाढीला तेल वितरकांनी गुरुवारी (ता.25) वाट मोकळी करून दिली. देशभरात पेट्रोल प्रतिलिटर नऊ पैसे आणि डिझेल दहा पैशांनी महागले. इराणवरील निर्बंध, खनिज तेलाची...
एप्रिल 12, 2019
नवी दिल्ली: राजकीय पक्षांसाठीच्या ‘निवडणूक रोख्यां’वर सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय घेतला आहे. निवडणूक रोख्यांच्या अर्थात इलेक्टोरल बाँडच्या माध्यमातून मिळालेल्या देणग्यांचा तपशील 30 मे पर्यंत बंद लिफाफ्यात निवडणूक आयोगाकडे द्यावा लागणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या आदेशानुसार सर्व...
एप्रिल 05, 2019
मुंबई - अनुत्पादित कर्जांच्या वसुलीसंदर्भात प्रभावी तोडगा काढण्यासाठी रिझर्व्ह बॅंकेकडून लवकरच सुधारित नियमावली तयार केली जाईल, अशी माहिती रिझर्व्ह बॅंकेचे (आरबीआय) गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी गुरुवारी दिली. आरबीआयने यासंदर्भात १२ फेब्रुवारी २०१८ मध्ये काढलेले एक परिपत्रक सर्वोच्च न्यायालयाने...
एप्रिल 02, 2019
नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाने खाजगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या कमर्चाऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेची (ईपीएफओ) याचिका फेटाळून लावली आहे. यामुळे खासगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठीच्या पेन्शनमध्ये घसघशीत वाढ करण्याचा मार्ग मोकळा झाला...
एप्रिल 02, 2019
विजय मल्ल्याच्या वकिलाचा हायकोर्टात सवाल  मुंबई: गुंतवणूकदारांना त्यांचे पैसे परत करण्याची माझी इच्छा आहे; मात्र मालमत्ता जप्त केल्यास पैसे कसे देणार, असा सवाल सोमवारी (ता. 1) कर्जबुडवा उद्योगपती विजय मल्ल्या याच्या वतीने उच्च न्यायालयात करण्यात आला. त्यावर फरारी आर्थिक गुन्हेगार कायद्याखाली...
मार्च 29, 2019
सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व याचिका फेटाळल्या  नवी दिल्ली:  बॅंक ऑफ बडोदामध्ये देना आणि विजया बॅंकेच्या विलीनीकरणाविरुद्ध बॅंक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या विविध संघटनांनी दाखल केलेल्या याचिका आज सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्या. त्यामुळे या बॅंकांचे विलीनीकरण होणार यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. ...
मार्च 19, 2019
सर्वोच्च न्यायालयाच्या दणक्‍यानंतर खडबडून जागे झालेल्या रिलायन्स कम्युनिकेशनने (आरकॉम) अखेर सोमवारी (ता. 18) इरिक्‍सन कंपनीची 462 कोटींची देणी चुकती केली. अंतिम मुदतीच्या एक दिवस आधीच इरिक्‍सनचे पैसे परत केल्याने रिलायन्स कम्युनिकेशनचे प्रमुख अनिल अंबानी यांचा तीन महिन्यांचा तुरुंगवास टळला आहे....
मार्च 19, 2019
मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाच्या दणक्‍यानंतर खडबडून जागे झालेल्या रिलायन्स कम्युनिकेशनने (आर-कॉम) अखेर सोमवारी (ता. 18) इरिक्‍सन कंपनीची 462 कोटींची देणी चुकती केली. अंतिम मुदतीच्या एक दिवस आधीच इरिक्‍सनचे पैसे परत केल्याने रिलायन्स कम्युनिकेशनचे प्रमुख अनिल अंबानी यांचा तीन महिन्यांचा तुरुंगवास टळला...
मार्च 14, 2019
मुंबई - परागंदा आर्थिक गुन्हेगार कायद्यानुसार विजय मल्ल्या याची मालमत्ता जप्त करण्याबाबत सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) केलेल्या याचिकेवरील सुनावणी विशेष न्यायालयाने तहकूब केली. विशेष न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात मल्ल्याने उच्च न्यायालयात केलेल्या आव्हान याचिकेवरील सुनावणी प्रलंबित आहे. त्यामुळे विशेष...
मार्च 08, 2019
मुंबई - परकी गुंतवणुकीचा वाढता ओघ आणि जागतिक बाजारातील सकारात्मक वातावरणाच्या पार्श्‍वभूमीवर शेअर बाजारातील तेजीचे वातावरण सलग चौथ्या सत्रात गुरुवारी कायम राहिले. मुंबई शेअर बाजाराचा निर्देशांक सेन्सेक्‍स ८९ अंशांची वाढ होऊन ३६ हजार ७२५ अंशांवर बंद झाला. राष्ट्रीय शेअर बाजाराचा निर्देशांक निफ्टी...
मार्च 02, 2019
सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय  नवी दिल्ली:  मूळ वेतन आणि विशेष भत्ते यांच्यासह मिळणाऱ्या वेतनावर कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीचा (ईपीएफ) हिस्सा निश्‍चित करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. यामुळे 15 हजारांहून कमी वेतन असलेल्या लाखो कर्मचाऱ्यांचा "ईपीएफ'मधील हिस्सा वाढणार असून,...
फेब्रुवारी 22, 2019
नवी दिल्ली: व्हिडीओकॉन कर्जप्रकरणी दोषी आढळलेल्या चंदा कोचर यांच्याविरोधात सीबीआयने 'लूकआऊट नोटीस' जारी केली आहे. चंदा कोचर यांच्याबरोबर त्यांचे पती दीपक कोचर आणि व्हिडिओकॉनचे व्यवस्थापकीय संचालक वेणुगोपाल धूत यांच्याविरोधात देखील लूकआऊट नोटीस' जरी केली आहे. तसेच चंदा कोचर यांना देश सोडून जाण्यास...
फेब्रुवारी 21, 2019
नवी दिल्ली: आर्थिक संकटात सापडलेले अनिल अंबानींचा पाय आणखी खोलात रुतत चालला आहे. अनिल अंबानी आता रिलायन्स कॅपिटलमधील आपली हिस्सेदारी निप्पॉन लाइफ इन्शुरन्सला विकणार आहे. त्यांनी रिलायन्स निप्पॉन लाइफ असेट मॅनेजमेंट लि. मधील पूर्ण हिस्सा विकण्यासाठी निप्पॉन लाइफ इन्शुरन्सकडून प्रस्ताव मागवला आहे....
फेब्रुवारी 21, 2019
नवी दिल्ली: रिलायन्स कम्युनिकेशन्स आणि एरिक्सन इंडिया वादामध्ये आता काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी उडी घेतली आहे. पुलवामा हल्ल्यात देशाचे 40 जवान हुतात्मा झाले. त्या जवानांची 40 कुटुंबे आता जीवनाशी संघर्ष करत आहेत. मात्र त्यांना हुतात्मा दर्जा देखील दिला जात नाही आणि अनिल अंबानी सारख्या...
फेब्रुवारी 20, 2019
नवी दिल्ली: रिलायन्स कम्युनिकेशन्सचे (आरकॉम) सर्वेसर्वा अनिल अंबानी यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा झटका बसला आहे. आरकॉम आणि एरिक्सन इंडियाच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय देत अंबानींना येत्या चार आठवड्यात ४५३ कोटी रुपये भरण्यास सांगितले आहे. अन्यथा तीन महिन्यांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा...
फेब्रुवारी 14, 2019
नवी दिल्ली: रिलायन्स ग्रुप ऑफ कंपनीज्चे सर्वेसर्वा अनिल अंबानी यांची जीवनशैली राजासारखी आहे. त्यांना राफेल डीलसाठी खर्च करायला पैसे आहेत. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश देऊन देखील आमचे 550  कोटी रुपये दिले नसल्याने त्यांनी न्यायालयाचा देखील अपमान केला आहे. असा युक्तिवाद स्वीडनची टेलिकॉम कंपनी...