एकूण 332 परिणाम
ऑक्टोबर 18, 2019
अयोध्येतील सोळाव्या शतकातील ऐतिहासिक बाबरी मशीद हिंदुत्ववाद्यांनी जमीनदोस्त केल्यानंतर जवळपास तीन दशकांनी याविषयीच्या प्रदीर्घ काळ सुरू असलेल्या वादावर पडदा पडणार, अशी चिन्हे सर्वोच्च न्यायालयातील या विषयाची सुनावणी अखेर संपल्यामुळे दिसू लागली आहेत. कितीही गुंतागुंतीचा, संवेदनक्षम विषय असला तरी...
ऑक्टोबर 17, 2019
सर्वसामान्य ठेवीदारांचे विमा संरक्षण वाढविणे, त्यांच्यात जागरूकता निर्माण करणे आवश्‍यक आहेच; त्याचबरोबर सर्वांगीण आर्थिक पुनर्रचनेच्या या काळात बॅंकिंग व्यवहारात पारदर्शकता येणे ही काळाची गरज आहे. शरीरात जे रक्तवाहिनीचे महत्त्व ते अर्थव्यवहारात बॅंकिंगचे, असे म्हटले जाते. परंतु अलीकडच्या काळात या...
ऑक्टोबर 16, 2019
एखाद्या संभाव्य प्रकल्पाबाबत चर्चा, आक्षेप, निराकरण, मध्यममार्ग काढणे हे लोकशाहीचे अविभाज्य भाग आहेत. आरेतील वृक्षतोडीच्या निमित्ताने हे सगळे मुद्दे पुन्हा ऐरणीवर आले आहेत. आज आरे आहे, उद्या वेगळा कुठला प्रकल्प असेल. पण तेव्हाही हे मुद्दे असेच असतील, तर आपण या लढ्यातून, या मंथनातून काहीच शिकलो नाही...
ऑक्टोबर 15, 2019
मानवी हक्कांची पायमल्ली अनेक प्रकारांनी होते. काही वेळा ती स्पष्टपणेच लक्षात येते; तर काही वेळा अप्रत्यक्षरीत्या. संबंधित व्यक्तींवर झालेल्या अन्यायाचे निवारण करण्यातही मानवी हक्क आयोग महत्त्वाची भूमिका बजावतो. मानवी हक्क आणि त्यांचे उल्लंघन म्हटले, की विशिष्ट घटनाच डोळ्यासमोर येतात. परंतु...
ऑक्टोबर 14, 2019
ब्रिटिशांनी लागू केलेला राजद्रोहाचा कायदा अद्याप देशात लागू आहे. तेव्हापासून आतापर्यंत सत्ताधीश त्याचा गैरवापर करीत आलेले आहेत. अनेक देशांनी अशा कायद्यांना तिलांजली दिली असताना भारतात मात्र तो अस्तित्वात असून, त्याचा गैरवापर सुरू आहे. अशा कायद्याची देशाला आता आवश्‍यकता काय? काही वर्षांपूर्वीची ही...
ऑक्टोबर 03, 2019
संधी मिळेल तिथे भारताच्या पायात खोडा घालण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या पाकिस्तानला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आणखी एक चपराक मिळाली आहे. तब्बल सव्वादोनशे वर्षे हैदराबाद संस्थानावर राज्य केलेल्या निजामाच्या कुटुंबातील संस्थानिकांच्या अनेक पिढ्यांनी जमा केलेली मालमत्ता हा केवळ भारताच्या नव्हे, तर जगाच्या...
सप्टेंबर 29, 2019
विवाह ही जीवनातील आनंददायी घटना असते. नव्या साथीदारासह सहजीवनाची गुंफण यातून होते. दक्षिण आशियातील मुस्लिमबहुल देशांमधील महिलांना मात्र या नव्या आयुष्याची सुरवात करताना विवाह प्रमाणपत्रात नवविवाहितेला ती ‘कुमारी’ आहे, विधवा किंवा घटस्फोटिता आहे, हे नमूद करणे अनिवार्य आहे. असे करणे म्हणजे महिलांच्या...
सप्टेंबर 20, 2019
मैला वाहून नेण्यास प्रतिबंध करणारा कायदा १९९३ मध्ये झाल्यानंतरही देशाच्या कुठल्या ना कुठल्या भागात ही कुप्रथा सुरू आहे. त्यातून होणारी जीवितहानी हा अतिशय गंभीर प्रश्‍न असून, त्याकडे सरकारने आणि समाजानेही लक्ष द्यायला हवे. ‘जगात कुठेही गॅसचेंबरमध्ये मरण्यासाठी माणसे पाठवत नाहीत,’ अशा शब्दांत...
सप्टेंबर 17, 2019
बोरिस जॉन्सन यांनी राजकीय महत्त्वाकांक्षेपोटी ‘ब्रेक्‍झिट’ची आग लावली. आपली उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी कोणत्याही थराला जाण्याची ही प्रवृत्ती ब्रिटनच्या हिताशी तडजोड करणारी ठरली आहे. लोकशाही व्यवस्थेचा गळा घोटण्यापर्यंत मजल गेलेल्या या नेत्याने ब्रिटनची उरलीसुरली पत घालविली आहे. ‘ब्रेक्‍झिट’च्या...
सप्टेंबर 16, 2019
अस्तित्वाचा प्रश्‍न उभ्या असलेल्या काँग्रेसला पुन्हा नवसंजीवनी देण्याचे आव्हान सोनिया गांधी यांच्यापुढे आहे. काँग्रेसचे थेट जनसामान्यांबरोबर नाते जोडतानाच, पक्षकार्यकर्त्यांना आणि समविचारी पक्षांना एकत्र आणून सरकारच्या विरोधात उभे करावे लागेल. ते दिव्य त्यांना यापुढच्या काळात पार पाडावे लागणार आहे...
सप्टेंबर 09, 2019
जम्मू-काश्‍मीरला विशेष दर्जा देणाऱ्या राज्यघटनेतील कलम ३७० मधील तरतुदी रद्द करण्याचा मुद्दा, आसाममधील ‘एनआरसी’ म्हणजे ‘नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन्स’चा विषय, नागालॅंडशी निगडित नागा समझोत्याचा विषय, यावर  राज्यकर्त्यांचे राजकारण आक्रमक असले, तरी त्यातील धोरणात्मक संभ्रम आता स्पष्ट होतो आहे. जम्मू-काश्‍...
सप्टेंबर 02, 2019
जळगावातील घरकुल गैरव्यवहाराच्या खटल्यात धुळ्याच्या सत्र न्यायालयाने शनिवारी दिलेला निकाल अनेक दृष्टींनी ऐतिहासिक आहे. लोककल्याणाच्या नावावर राबविल्या जाणाऱ्या विकास योजनांमधील भ्रष्टाचाराला, त्याचप्रमाणे शिवसेनेचे नेते सुरेश जैनांच्या रूपाने गेली चार दशके खानदेशात सुरू असलेल्या राजकीय...
ऑगस्ट 23, 2019
परपीडेचा आनंद घेणे, ही विकृती आहे. संस्कारांच्या नावाखाली त्याचे समर्थन करण्याची वृत्तीही चिंताजनकच म्हटली पाहिजे. वैद्यकीय महाविद्यालयांतील छळाचे प्रकार रोखण्यासाठी कायद्याच्या जोडीनेच व्यापक प्रबोधनाची गरज आहे. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्रिपद भूषविलेले मुलायमसिंह आणि अखिलेश यादव यांच्या सैफई गावात...
ऑगस्ट 22, 2019
निर्दोष असल्याचा चिदंबरम यांचा दावा असला, तरी ते निर्दोषत्व न्यायालयात सिद्ध व्हावे लागेल. त्यांच्यावरील कारवाईमागे सूडबुद्धी नाही, हे दाखवून देण्याचे दायित्व सध्याच्या राजकीय परिस्थितीत सरकारलाही दाखवून द्यावे लागेल. ‘आयएनएक्‍स मीडिया’ गैरव्यवहार प्रकरणात माजी केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांना...
ऑगस्ट 17, 2019
घरादारात मुक्‍कामाला आलेली कृष्णामाई साठवलेले सारे समेटून निघून गेली. तिकडे विदर्भ- मराठवाड्यात मात्र "कालचा पाऊस आमच्याकडे आलाच नाही 'अशी स्थिती. एकाच जिल्ह्यात चिंब भिजलेले अन्‌ कोरडेठाक पडलेले भाग आहेत. सांगली- कोल्हापुरात लाखो खोल घरांत भरलेला चिखल खरवडून पुन्हा भवसागरातून जीवननौका तारण्याची...
ऑगस्ट 14, 2019
वाढत्या जागतिक तापमानामुळे निसर्गाचे संतुलन बिघडून भविष्यात पृथ्वीचे अनेक टापू माणसाला जगण्यास अयोग्य बनणार आहेत. अशा कोट्यवधी लोकांना स्थलांतरावाचून पर्याय उरणार नाही. परंतु  सध्या माणसांनी केलेले कायदे-नियम आपल्याच बांधवांना जगण्याचा हक्क नाकारीत आहेत. आसाममधील चाळीस लाख लोकांना त्यांच्याभोवती...
ऑगस्ट 07, 2019
राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाच्या स्थापनेचे विधेयक नुकतेच मंजूर झाले. परंतु त्यातील अनेक कलमे आधुनिक वैद्यकशास्त्राच्या विद्यार्थ्यांवर आणि डॉक्‍टरांवर अन्याय करणारी, लोकशाहीच्या तत्त्वांना मुरड घालणारी आहेत. नव्या तरतुदींची त्यादृष्टीने समीक्षा व्हायला हवी. मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया (राष्ट्रीय वैद्यकीय...
ऑगस्ट 06, 2019
‘तोंडी तलाक’विरोधी कायद्यातील तरतुदी पाहिल्या तर असे दिसते, की मुस्लिम महिलेला न्याय देण्यापेक्षा तिच्या पतीला शिक्षा देण्यावर भर दिला आहे. खरे म्हणजे, वेगळा कायदा न करता कौटुंबिक हिंसाचारविरोधी कायद्यात तोंडी तलाकचा समावेश करून समान नागरी कायद्याकडे पुढचे पाऊल टाकता आले असते. पण, सरकारने ती संधी...
ऑगस्ट 01, 2019
संसदेने अखेर बऱ्याच 'भवति न भवति'नंतर मुस्लिम समाजातील एका अनिष्ट प्रथेला मूठमाती देणारे तोंडी तलाकविरोधी विधेयक मंजूर केले आहे. लोकसभेने हे विधेयक गेल्या आठवड्यातच मंजूर केले असले तरी, खरा प्रश्‍न या विधेयकाला राज्यसभेची मंजुरी मिळवण्याचा होता. राज्यसभेत सत्ताधारी आघाडी काठावरच्या का होईना,...
जुलै 30, 2019
केंद्रीय माहिती आयोगाच्या वार्षिक अधिवेशनामध्ये ऑक्‍टोबर २०१५मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले होते, की महितीचा अधिकार सर्वसामान्य माणसाला माहिती घेण्यापुरताच मर्यादित असता कामा नये तर सत्तेला ‘प्रश्न’ विचारण्याचा अधिकारही त्याला असला पाहिजे, हाच आपल्या लोकशाहीचा पाया आहे. २२ जुलै व २५ जुलै...