एकूण 43 परिणाम
मार्च 07, 2019
महाराष्ट्रातील दारिद्य्राच्या प्रश्‍नाचा अभ्यास करण्यासाठी विविध 24 जिल्ह्यांतील सव्वाशे गावांना भेटी देऊन नोंदविलेली निरीक्षणे आणि दारिद्य्र निर्मूलनाच्या उपायांची चर्चा करणारा लेख. महाराष्ट्रातील दारिद्य्राची स्थिती नेमकी काय आहे, याचा अभ्यास करण्यासाठी मी 24 जिल्ह्यांतील 125 गावांना भेटी देऊन...
डिसेंबर 22, 2018
शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीसाठी विविध बिगरकृषी घटकांचा वापर व्हावा. अल्पभूधारक व भूमिहीनांच्या सशक्तीकरणाचाही तो राजमार्ग ठरेल. ग्रामीण भागात बिगरकृषी रोजगारांच्या शाश्‍वत संधी निर्माण करणारे धोरण आखले पाहिजे. ते लंगण सरकारने नुकतीच राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी ‘रायथू बंधू’ या विशेष योजनेची घोषणा केली....
डिसेंबर 09, 2018
"नही चलेगी...नही चलेगी...नही चलेगी... दलितविरोधी... किसानविरोधी... छात्रविरोधी... मजदूरविरोधी यह सरकार,' असा जोरकस नारा देत "किसान मुक्ती मोर्चा' नोव्हेंबरच्या अखेरीस (ता. 29 व 30) दिल्लीत थडकला होता. शेतीप्रश्नांवर काम करणाऱ्या देशभरातल्या 209 संघटना त्यात सहभागी झाल्या होत्या. या...
नोव्हेंबर 15, 2018
चिखली : राज्यामध्ये बहुतांश तालुक्यामध्ये दुष्काळाचे भिषण सावट पसरलेले असताना राज्य सरकार मात्र ट्रीगर वन् ट्रीगर टू अशी गोंडस नावे देऊन एकाच जिल्ह्यातील काही तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करते आहे, ईतकेच नाही तर एकाच तालुक्यातील काही महसूल मंडळामध्ये दुष्काळ तर काहीमध्ये नाही असे...
जून 25, 2018
सोमेश्वरनगर - जगात व्यापरयुध्द सुरू आहे आणि जगापुढे कृत्रीम बुध्दमत्तेचा धोका आहे. ड्रोन, रोबोट, विनावाहक गाड्या, महासंगणक याचे युग आहे. किती नोकऱ्या जातील आणि नवीन किती होतील याबाबत जगभर चिंता आहे. असे संशोधनही भारतात होत नाही. जागतिक दर्जाची गुणवत्ता निर्माण झाली पाहिजे. वैज्ञानिक दृष्टीकोन...
जून 04, 2018
गेल्या आठवड्यात नरेंद्र मोदी सरकारने धूमधडाक्‍यात चार वर्षे पूर्ण केली. "साफ नियत, सही विकास' ही नवी घोषणा दिली. तेव्हा खातेनिहाय कर्तबगारीबद्दल करण्यात आलेल्या बहुतेक सगळ्या सर्वेक्षणांमध्ये तळाच्या स्थानी होते ते राधामोहनसिंह यांचे कृषी खाते. त्यातून कदाचित अपयशाचा न्यूनगंड त्यांच्यात आला असावा....
मे 02, 2018
राज्यपालांचा मनोदय; 25 रोजगार देणार  मुंबई- कर्जमाफीपासून दूर असलेल्या सुमारे तीन लाख शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ, लातूर येथे होणाऱ्या रेल्वे डब्याच्या कारखान्यामुळे 25 हजार नोकऱ्यांची निर्मिती आणि पुढील वर्षापर्यंत सर्व बेघरांना हक्काची घरे देण्यासाठी 12 लाख घरे बांधण्याचा मनोदय व्यक्त करत राज्यपाल...
मार्च 12, 2018
चार दिवसांपूर्वी जाहीर झालेल्या आर्थिक पाहणी अहवालात शेतीविकासाच्या वार्षिक दरात गेल्या वर्षीच्या 22.5 टक्‍क्‍यांवरून यंदा उणे 8.3 टक्‍के अशी तब्बल तीस टक्‍क्‍यांची पलटी खाल्लेल्या महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा शेती व शेतकऱ्यांचे प्रश्‍न ऐरणीवर आले आहेत. लाल बावट्याचे पाईक हजारो शेतकरी किसान सभेच्या...
मार्च 10, 2018
माजी आमदार दिलीपकुमार सानंदा : शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मिठ चोळणारा अर्थसंकल्प खामगाव (बुलडाणा) : महाराष्ट्र राज्याच्या इतिहासात सर्वाधिक महसुली तुट १५ हजार ३७५ कोटी रुपये तर राजकोषीय तुट ५० हजार कोटीवर नेण्याचा विक्रम अर्थसंकल्पात केला गेला आहे. अर्थसंकल्पात शेतीसाठी फक्त ६.४३ टक्के तरतूद कृषी संलग्न...
मार्च 09, 2018
मुंबई : पुढील वर्षी होऊ घातलेल्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत आज (शुक्रवार) राज्याचा सन 2018-19 या वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर केला. आमचे सरकार शेतकऱ्यांना सर्वोच्च प्राधान्य देत आहे, असे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी...
मार्च 09, 2018
मुंबई - "शेतकऱ्यांचे हित हा राज्याच्या प्राधान्यक्रमावरील मुद्दा आहे. यामुळेच आम्ही "छत्रपती शेतकरी सन्मान योजनें'तर्गत क्षेत्राचा विचार न करता सरसकट  कर्जमाफी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आत्तापर्यंत राज्यातील 35 लाख 38 हजार शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ देण्यात आला आहे,'' असे मत अर्थमंत्री सुधीर...
फेब्रुवारी 07, 2018
वर्षभरात तीन हजार जणांनी मृत्यूला कवटाळले; अमरावतीत सर्वाधिक मुंबई - राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या शेतकरी कर्जमाफीनंतरही शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे प्रमाण कमी झाले नाही. घोषणेनंतरच्या अवघ्या सात महिन्यांत एक हजार 753 शेतकऱ्यांनी; तर वर्षभरात दोन हजार 917 शेतकऱ्यांनी मृत्यूला कवटाळले आहे. यात...
फेब्रुवारी 04, 2018
कृषी आणि आरोग्य ही दोन क्षेत्रं डोळ्यांपुढं ठेवत त्यांना सर्वाधिक प्राधान्य देणारा सन २०१८-१९ साठीचा अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी नुकताच सादर केला. उत्पादन खर्चापेक्षा दीडपट हमीभावाचं गाजर त्यातून शेतकऱ्यांना दाखवण्यात आलं आहे. शिवाय, दहा कोटी गरीब कुटुंबांना आरोग्यविम्याचं कवचही...
फेब्रुवारी 02, 2018
प्रत्येक अर्थसंकल्प ही तारेवरची कसरत असते. समाजातील विविध घटकांच्या मागण्यांसाठी तरतूद करण्याकरिता आर्थिक पुरवठा लागतो. या मागण्यांची अपेक्षा मोठी असते. ही आर्थिक गरज दोन मार्गांनी पूर्ण केली जाते. एक सरकारचे उत्पन्न आणि दुसरे सरकारने घेतलेले कर्ज. उत्पन्न मुख्यतः अप्रत्यक्ष आणि प्रत्यक्ष करांमधून...
नोव्हेंबर 09, 2017
वाशीम - आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकर्‍याच्या समस्या सुटाव्यात म्हणून विरोधकांकडून कर्जमाफीची मागणी करण्यात आली. आज-उद्या करीत अखेर ता. 24 जूनला मुख्यमंत्र्यांनी ‘ऐतिहासिक’ कर्जमाफीची घोषणा केली. त्यामुळे डोक्यावर असलेले कर्ज भरण्याची गरज शेतकर्‍यांना नव्हती. मात्र, असे असतानाही कर्जमाफी मृगजळ ठरत...
ऑक्टोबर 31, 2017
तीन वर्षांपूर्वी आजच्याच दिवशी महाराष्ट्रात भाजपचे सरकार सत्तेवर आले. देवेंद्र फडणवीस यांच्यासारखा तरुण चेहरा मुख्यमंत्रिपदी आरूढ झाला ही राज्याच्या राजकारणाला वळण देणारी बाब होती. या टप्प्यावर "कुठं नेऊन ठेवलाय महाराष्ट्र माझा' हे भाजपचेच प्रचारवाक्‍य विरोधक सरकारला ऐकवतील आणि...
ऑक्टोबर 03, 2017
शरद पवार यांनी दिली 5 नोव्हेंबरपर्यंत मुदत; शेतकऱ्यांची ताकद दाखवण्याचा निर्धार नाशिक - शेतीसंबंधीच्या कर्जाचा बोजा माफ करायला हवा, अशी आग्रही भूमिका मांडत राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांनी आज येथे राज्य सरकारला सरसकट कर्जमाफीसाठी 5 नोव्हेंबरपर्यंतचा "अल्टिमेटम' दिला आहे....
ऑक्टोबर 01, 2017
सांगली  - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या तीन वर्षांत विदेश दौऱ्यावर जेवढा पैसा खर्च केला आहे, त्याच्या निम्म्या पैशांत एक सॅटेलाईट आकाशात सोडता आले असते. त्याचा उपयोग करून गारपीट कधी होणार आहे, पाऊस कधी पडणार आहे, वादळ कधी होणार आहे, याची माहिती शेतकऱ्यांना मिळाली असती. पण, सरकारला मतपेटी...
सप्टेंबर 10, 2017
पुणे - ‘‘खातेदारांना जागच्या जागी खाते उघडता यावे, बॅंकेतून आवश्‍यक तेवढी रक्कम काढता यावी, इतकेच नव्हे तर कर्ज मिळण्याची प्रक्रियाही सुलभ व्हावी, या उद्देशाने पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेतर्फे (पीडीसीसी) लवकरच ‘मोबाईल बॅंकिंग’ प्राणाली कार्यान्वित करण्यात येणार आहे. मोबाईल व्हॅनद्वारे...
सप्टेंबर 05, 2017
गेल्या काही वर्षांत राज्यांची आर्थिक शिस्तीची चौकट कशी शाबूत ठेवायची आणि वित्तीय तुटीवर कसे नियंत्रण ठेवायचे ही निर्णयप्रक्रिया अवघड होत आहे. अशा वेळी राज्यांनी आर्थिक शहाणपणाचे धोरण स्वीकारले पाहिजे.  भविष्यकाळात राज्यांची आर्थिक स्थिती अधिक गंभीर होणार आहे, असा सावधानतेचा इशारा रिझर्व्ह बॅंकेने...