एकूण 4 परिणाम
जून 24, 2018
नॅशनल इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्स्फॉर्मिंग इंडिया (नीती आयोग) या संस्थेच्या स्थापनेपासून "केंद्र विरुद्ध राज्य' असा तणाव सुरू झाला. नीती आयोगाच्या नुकत्याच झालेल्या चौथ्या बैठकीत हा संघर्ष दिसून आला. पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केंद्र सरकारच्या हस्तक्षेपाचा मुद्दा मांडला....
सप्टेंबर 24, 2017
एकविसाव्या दशकाच्या दुसऱ्या दशकामध्ये आर्थिक पेचप्रसंग जास्त तीव्र झाला आहे. या दुसऱ्या दशकामध्ये देशातल्या अनेक राज्यांतली सरकारं विरूद्ध जनता असा आर्थिक-सामाजिक संघर्ष वाढत आहे. यातून शेतकरी चळवळीचा पुनर्उदय होत आहे. राजस्थानमध्ये सप्टेंबर महिन्यात जवळपास सहा जिल्ह्यांत शेतकरी आंदोलन उभं राहिलं....
जुलै 30, 2017
समकालीन दशकावर आरंभी नेतृत्वाचा विलक्षण प्रभाव पडला. यामुळं राष्ट्रीय राजकारणाचं नियंत्रण राज्यांच्या राजकारणावर आलं. ही घडामोड जवळपास तीस वर्षांच्या नंतर घडली होती. म्हणजेच ऐंशीच्या दशकाच्या आरंभी राज्यांच्या राजकारणावर राष्ट्रीय राजकारणाचं नियंत्रण होतं. अशीच दुसरी राजकीय घडामोड जवळपास तीस...
एप्रिल 30, 2017
भारतातल्या प्रत्येक राज्यात शेतकरी आंदोलनं करत आहेत. विशेषतः तमिळनाडू, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या राज्यांमध्ये आंदोलनं तीव्र झाली आहेत. या आंदोलनांमागं राजकीय धागेदोरेही आहेत, असं दिसतं. या आंदोलनात सहभागी झालेला शेतकरी विशिष्ट गटाचं प्रतिनिधित्व करतो का, राजकीय पक्ष कशा प्रकारे मांडणी करत आहेत,...