एकूण 9 परिणाम
नोव्हेंबर 26, 2019
प्रति, राजमान्य राजेश्री छत्रपती शिवाजी महाराज मुजरा राजं, लई दिस झालं थोडं बोलीन म्हणतो तुम्हांसनी, पर काय बोलावं न काय न्हाई ते कळणा झालंय बघा. पर आज बोलूनच टाकतो. विधानसभा निवडणुकीचा निकाल लागून आज महिना उलटला, पण राज्यात अजून स्थिर सरकार स्थापन झालं नाही. या साऱ्या राजकीय पक्षांनी...
डिसेंबर 09, 2018
"नही चलेगी...नही चलेगी...नही चलेगी... दलितविरोधी... किसानविरोधी... छात्रविरोधी... मजदूरविरोधी यह सरकार,' असा जोरकस नारा देत "किसान मुक्ती मोर्चा' नोव्हेंबरच्या अखेरीस (ता. 29 व 30) दिल्लीत थडकला होता. शेतीप्रश्नांवर काम करणाऱ्या देशभरातल्या 209 संघटना त्यात सहभागी झाल्या होत्या. या...
जून 30, 2018
विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन या वेळी प्रथमच नागपुरात होत आहे. या काळात मोर्चे, संप, धरणे हे प्रकार पावसामुळे सहज साधणारे नसले तरी विरोधकांना सरकारला धारेवर धरण्याची संधी विपुल प्रमाणात आहे. फक्त ती साधणार कोण, शिवसेना की विरोधक, एवढाच प्रश्‍न आहे.  हिवाळी हुरड्याची प्रतीक्षा न करता या वेळी अधिवेशन...
जून 24, 2018
नॅशनल इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्स्फॉर्मिंग इंडिया (नीती आयोग) या संस्थेच्या स्थापनेपासून "केंद्र विरुद्ध राज्य' असा तणाव सुरू झाला. नीती आयोगाच्या नुकत्याच झालेल्या चौथ्या बैठकीत हा संघर्ष दिसून आला. पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केंद्र सरकारच्या हस्तक्षेपाचा मुद्दा मांडला....
फेब्रुवारी 04, 2018
कृषी आणि आरोग्य ही दोन क्षेत्रं डोळ्यांपुढं ठेवत त्यांना सर्वाधिक प्राधान्य देणारा सन २०१८-१९ साठीचा अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी नुकताच सादर केला. उत्पादन खर्चापेक्षा दीडपट हमीभावाचं गाजर त्यातून शेतकऱ्यांना दाखवण्यात आलं आहे. शिवाय, दहा कोटी गरीब कुटुंबांना आरोग्यविम्याचं कवचही...
सप्टेंबर 24, 2017
एकविसाव्या दशकाच्या दुसऱ्या दशकामध्ये आर्थिक पेचप्रसंग जास्त तीव्र झाला आहे. या दुसऱ्या दशकामध्ये देशातल्या अनेक राज्यांतली सरकारं विरूद्ध जनता असा आर्थिक-सामाजिक संघर्ष वाढत आहे. यातून शेतकरी चळवळीचा पुनर्उदय होत आहे. राजस्थानमध्ये सप्टेंबर महिन्यात जवळपास सहा जिल्ह्यांत शेतकरी आंदोलन उभं राहिलं....
जुलै 30, 2017
समकालीन दशकावर आरंभी नेतृत्वाचा विलक्षण प्रभाव पडला. यामुळं राष्ट्रीय राजकारणाचं नियंत्रण राज्यांच्या राजकारणावर आलं. ही घडामोड जवळपास तीस वर्षांच्या नंतर घडली होती. म्हणजेच ऐंशीच्या दशकाच्या आरंभी राज्यांच्या राजकारणावर राष्ट्रीय राजकारणाचं नियंत्रण होतं. अशीच दुसरी राजकीय घडामोड जवळपास तीस...
जून 19, 2017
शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबाबत जे काही करायचे ते राज्यांनी करावे, ही केंद्राची भूमिका आहे. थोडक्‍यात शेतकऱ्यांच्या समस्यांबाबत केंद्राला फारसे देणेघेणे नाही, हा याचा अर्थ. केंद्र सरकार याप्रकरणी स्वतःला फारशी तोशीस लावून घ्यायला तयार नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.  तमिळनाडू, महाराष्ट्र आणि...
एप्रिल 30, 2017
भारतातल्या प्रत्येक राज्यात शेतकरी आंदोलनं करत आहेत. विशेषतः तमिळनाडू, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या राज्यांमध्ये आंदोलनं तीव्र झाली आहेत. या आंदोलनांमागं राजकीय धागेदोरेही आहेत, असं दिसतं. या आंदोलनात सहभागी झालेला शेतकरी विशिष्ट गटाचं प्रतिनिधित्व करतो का, राजकीय पक्ष कशा प्रकारे मांडणी करत आहेत,...