एकूण 4 परिणाम
ऑक्टोबर 27, 2017
तीन वर्षांपूर्वी राज्यात सत्तांतर झाले आणि 15 वर्षांच्या कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीच्या राजवटीनंतर (आघाडी सरकार) प्रथमच वेगळे सरकार सत्तेवर आले. अनेक आव्हाने होती. महत्त्वाचे म्हणजे शेतकरी संकटात सापडला होता. कधी काळी हे राज्य शेतीच्या क्षेत्रात प्रगत होते; पण आघाडी...
सप्टेंबर 24, 2017
एकविसाव्या दशकाच्या दुसऱ्या दशकामध्ये आर्थिक पेचप्रसंग जास्त तीव्र झाला आहे. या दुसऱ्या दशकामध्ये देशातल्या अनेक राज्यांतली सरकारं विरूद्ध जनता असा आर्थिक-सामाजिक संघर्ष वाढत आहे. यातून शेतकरी चळवळीचा पुनर्उदय होत आहे. राजस्थानमध्ये सप्टेंबर महिन्यात जवळपास सहा जिल्ह्यांत शेतकरी आंदोलन उभं राहिलं....
जून 19, 2017
शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबाबत जे काही करायचे ते राज्यांनी करावे, ही केंद्राची भूमिका आहे. थोडक्‍यात शेतकऱ्यांच्या समस्यांबाबत केंद्राला फारसे देणेघेणे नाही, हा याचा अर्थ. केंद्र सरकार याप्रकरणी स्वतःला फारशी तोशीस लावून घ्यायला तयार नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.  तमिळनाडू, महाराष्ट्र आणि...
जून 06, 2017
शेतकरी संपाकडे भावनिक दृष्टीने पहाणार्‍या लोकांनी त्यातील धोका ओळखलेला दिसत नाही . शेतकर्‍यांची कर्जमाफी समजा केली तर त्यातुन सरकारी बॅंका बुडतील आणि त्यामुळे खाजगी सावकारीचे प्रस्थ वाढेल .त्यामुळे वेठबिगारीचाही  धोका आहे. बॅंका बुडाल्या की देशातील औद्योगिकरणाची वाढही थांबेल आणि देश पुर्णपणे भिकेला...