एकूण 10 परिणाम
डिसेंबर 09, 2018
"नही चलेगी...नही चलेगी...नही चलेगी... दलितविरोधी... किसानविरोधी... छात्रविरोधी... मजदूरविरोधी यह सरकार,' असा जोरकस नारा देत "किसान मुक्ती मोर्चा' नोव्हेंबरच्या अखेरीस (ता. 29 व 30) दिल्लीत थडकला होता. शेतीप्रश्नांवर काम करणाऱ्या देशभरातल्या 209 संघटना त्यात सहभागी झाल्या होत्या. या...
सप्टेंबर 16, 2018
गेल्या महिनाभरात डॉलरच्या तुलनेत भारतीय रुपयाचे दर घसरलेले एकदम नजरेत भरू लागले आहेत. 67-68 च्या पातळीत असणारा अमेरिकी डॉलर आता 72 रुपयांच्या पुढं गेला आहे. याचबरोबर कच्च्या तेलाचे भाव एका पिंपाला 77 डॉलर्सना भिडले आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारात या किंमती वाढल्यामुळं भारतात पेट्रोल आणि डिझेलचे भावही...
जून 24, 2018
नॅशनल इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्स्फॉर्मिंग इंडिया (नीती आयोग) या संस्थेच्या स्थापनेपासून "केंद्र विरुद्ध राज्य' असा तणाव सुरू झाला. नीती आयोगाच्या नुकत्याच झालेल्या चौथ्या बैठकीत हा संघर्ष दिसून आला. पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केंद्र सरकारच्या हस्तक्षेपाचा मुद्दा मांडला....
फेब्रुवारी 04, 2018
कृषी आणि आरोग्य ही दोन क्षेत्रं डोळ्यांपुढं ठेवत त्यांना सर्वाधिक प्राधान्य देणारा सन २०१८-१९ साठीचा अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी नुकताच सादर केला. उत्पादन खर्चापेक्षा दीडपट हमीभावाचं गाजर त्यातून शेतकऱ्यांना दाखवण्यात आलं आहे. शिवाय, दहा कोटी गरीब कुटुंबांना आरोग्यविम्याचं कवचही...
सप्टेंबर 24, 2017
एकविसाव्या दशकाच्या दुसऱ्या दशकामध्ये आर्थिक पेचप्रसंग जास्त तीव्र झाला आहे. या दुसऱ्या दशकामध्ये देशातल्या अनेक राज्यांतली सरकारं विरूद्ध जनता असा आर्थिक-सामाजिक संघर्ष वाढत आहे. यातून शेतकरी चळवळीचा पुनर्उदय होत आहे. राजस्थानमध्ये सप्टेंबर महिन्यात जवळपास सहा जिल्ह्यांत शेतकरी आंदोलन उभं राहिलं....
जुलै 30, 2017
समकालीन दशकावर आरंभी नेतृत्वाचा विलक्षण प्रभाव पडला. यामुळं राष्ट्रीय राजकारणाचं नियंत्रण राज्यांच्या राजकारणावर आलं. ही घडामोड जवळपास तीस वर्षांच्या नंतर घडली होती. म्हणजेच ऐंशीच्या दशकाच्या आरंभी राज्यांच्या राजकारणावर राष्ट्रीय राजकारणाचं नियंत्रण होतं. अशीच दुसरी राजकीय घडामोड जवळपास तीस...
जून 18, 2017
शेतकऱ्यांचा कर्जबाजारीपणा हे शेतीच्या दुरवस्थेचं कारण नसून, कर्जबाजारीपणा ही शेतीच्या खुरटलेल्या, कुंठित अर्थकारणाची अपरिहार्य निष्पती आहे, या वास्तवाचं भान सध्या हरपत चाललेलं आहे. अनेकानेक ‘स्ट्रक्‍चरल’ समस्यांचा विळखा शेती आणि शेतकऱ्यांना पडलेला आहे. ‘पी हळद आणि हो गोरी’ या धर्तीवरच्या कोणत्याही...
जून 11, 2017
‘शासनानं आमचा अंत पाहू नये; कारण आमच्याजवळ हरण्यासाठी आता काहीच शिल्लक राहिलेलं नाही. हा संप नसून आमच्या अस्तित्वाची लढाई आहे.’ - किरण मनोहर जाधव,  महिला-शेतकरी, वागद, (जि. यवतमाळ) आत्महत्याग्रस्त यवतमाळ जिल्ह्यातल्या शेतकरी कुटुंबातल्या एका महिलेनं प्रसारमाध्यमांकडं व्यक्त केलेली ही प्रतिक्रिया...
एप्रिल 30, 2017
भारतातल्या प्रत्येक राज्यात शेतकरी आंदोलनं करत आहेत. विशेषतः तमिळनाडू, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या राज्यांमध्ये आंदोलनं तीव्र झाली आहेत. या आंदोलनांमागं राजकीय धागेदोरेही आहेत, असं दिसतं. या आंदोलनात सहभागी झालेला शेतकरी विशिष्ट गटाचं प्रतिनिधित्व करतो का, राजकीय पक्ष कशा प्रकारे मांडणी करत आहेत,...
एप्रिल 09, 2017
शेतकऱ्यांची सर्व साचलेली कर्जे या आर्थिक परिस्थितीत फिटू शकत नाहीत, हे सत्य आहे. अनेक दशके आणि आजतागायत चालू असलेल्या शेती-व्यवसायविरोधी धोरणांमुळे व शेतमाल भाव पाडण्याच्या विविध डावपेचांमुळे मुळातच ही कर्जे अनैतिक व बेकायदेशीर आहेत. याचबरोबर शेतकऱ्याला वर्षानुवर्षे फक्त रात्री-बेरात्री होणारा,...