एकूण 21 परिणाम
डिसेंबर 09, 2018
"नही चलेगी...नही चलेगी...नही चलेगी... दलितविरोधी... किसानविरोधी... छात्रविरोधी... मजदूरविरोधी यह सरकार,' असा जोरकस नारा देत "किसान मुक्ती मोर्चा' नोव्हेंबरच्या अखेरीस (ता. 29 व 30) दिल्लीत थडकला होता. शेतीप्रश्नांवर काम करणाऱ्या देशभरातल्या 209 संघटना त्यात सहभागी झाल्या होत्या. या...
सप्टेंबर 16, 2018
गेल्या महिनाभरात डॉलरच्या तुलनेत भारतीय रुपयाचे दर घसरलेले एकदम नजरेत भरू लागले आहेत. 67-68 च्या पातळीत असणारा अमेरिकी डॉलर आता 72 रुपयांच्या पुढं गेला आहे. याचबरोबर कच्च्या तेलाचे भाव एका पिंपाला 77 डॉलर्सना भिडले आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारात या किंमती वाढल्यामुळं भारतात पेट्रोल आणि डिझेलचे भावही...
जून 30, 2018
विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन या वेळी प्रथमच नागपुरात होत आहे. या काळात मोर्चे, संप, धरणे हे प्रकार पावसामुळे सहज साधणारे नसले तरी विरोधकांना सरकारला धारेवर धरण्याची संधी विपुल प्रमाणात आहे. फक्त ती साधणार कोण, शिवसेना की विरोधक, एवढाच प्रश्‍न आहे.  हिवाळी हुरड्याची प्रतीक्षा न करता या वेळी अधिवेशन...
जून 24, 2018
नॅशनल इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्स्फॉर्मिंग इंडिया (नीती आयोग) या संस्थेच्या स्थापनेपासून "केंद्र विरुद्ध राज्य' असा तणाव सुरू झाला. नीती आयोगाच्या नुकत्याच झालेल्या चौथ्या बैठकीत हा संघर्ष दिसून आला. पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केंद्र सरकारच्या हस्तक्षेपाचा मुद्दा मांडला....
फेब्रुवारी 04, 2018
कृषी आणि आरोग्य ही दोन क्षेत्रं डोळ्यांपुढं ठेवत त्यांना सर्वाधिक प्राधान्य देणारा सन २०१८-१९ साठीचा अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी नुकताच सादर केला. उत्पादन खर्चापेक्षा दीडपट हमीभावाचं गाजर त्यातून शेतकऱ्यांना दाखवण्यात आलं आहे. शिवाय, दहा कोटी गरीब कुटुंबांना आरोग्यविम्याचं कवचही...
डिसेंबर 13, 2017
शरद पवार आज शरद जोशींची भाषा बोलत आहेत. `कर,कर्जा नही देंगे; बिजली का बिल भी नही देंगे` ही शेतकरी संघटनेची घोषणाच होती. पवारांसारख्या ज्येष्ठ नेत्याने केवळ राजकीय असंतोष संघटित करण्यापेक्षा अधिक व्यापक आणि सखोल भूमिका घेण्याची गरज आहे. `राज्य सरकार तुमच्या खात्यात कर्जमाफीची संपूर्ण...
ऑक्टोबर 27, 2017
तीन वर्षांपूर्वी राज्यात सत्तांतर झाले आणि 15 वर्षांच्या कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीच्या राजवटीनंतर (आघाडी सरकार) प्रथमच वेगळे सरकार सत्तेवर आले. अनेक आव्हाने होती. महत्त्वाचे म्हणजे शेतकरी संकटात सापडला होता. कधी काळी हे राज्य शेतीच्या क्षेत्रात प्रगत होते; पण आघाडी...
सप्टेंबर 24, 2017
एकविसाव्या दशकाच्या दुसऱ्या दशकामध्ये आर्थिक पेचप्रसंग जास्त तीव्र झाला आहे. या दुसऱ्या दशकामध्ये देशातल्या अनेक राज्यांतली सरकारं विरूद्ध जनता असा आर्थिक-सामाजिक संघर्ष वाढत आहे. यातून शेतकरी चळवळीचा पुनर्उदय होत आहे. राजस्थानमध्ये सप्टेंबर महिन्यात जवळपास सहा जिल्ह्यांत शेतकरी आंदोलन उभं राहिलं....
जुलै 30, 2017
समकालीन दशकावर आरंभी नेतृत्वाचा विलक्षण प्रभाव पडला. यामुळं राष्ट्रीय राजकारणाचं नियंत्रण राज्यांच्या राजकारणावर आलं. ही घडामोड जवळपास तीस वर्षांच्या नंतर घडली होती. म्हणजेच ऐंशीच्या दशकाच्या आरंभी राज्यांच्या राजकारणावर राष्ट्रीय राजकारणाचं नियंत्रण होतं. अशीच दुसरी राजकीय घडामोड जवळपास तीस...
जुलै 28, 2017
ऐतिहासिक कर्जमाफी केली म्हणून सत्ताधारी पक्षाचे आमदार विधानसभा आणि विधानपरिषदेत सरकारच्या अभिनंदनाचा ठराव मांडत असताना शेतकरी मात्र थकीत पिककर्जाच्या वसुलीसाठी राष्ट्रीयकृत बॅंकांकडून कायदेशीर कारवाईच्या नोटीसा आल्याने हवालदिल झाले आहेत. शेतकऱ्यांची चेष्टा करणारा हा क्रूर योगायोग म्हणावा लागेल....
जून 23, 2017
रोम जळत असताना नीरो फिडल वाजवत बसला होता म्हणे. या नीरोचा भारतीय अवतार म्हणजे केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहनसिंह. मध्य प्रदेशमध्ये मंदसौर येथे आंदोलन करत असलेले शेतकरी छाताडावर बंदुकीच्या गोळ्या झेलत होते, तेव्हा राधामोहन बाबा रामदेवांच्या शिबिरात योगक्रीडा करण्यात मग्न होते. महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांचं...
जून 21, 2017
शेतकऱ्यांच्या संपानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सुकाणू समितीबरोबर बैठक घेत शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची घोषणा केली. तसेच ही आता पर्यंतची सर्वाधिक रक्कमेची (30 हजार कोटींची) व ऐतिहासिक कर्जमाफी असल्याचे सांगण्यासही ते विसरले नाहीत. त्यांच्या समर्थकांनी तर निव्वळ घोषणा होताच (अद्याप अंमलबजावणीचा...
जून 19, 2017
शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबाबत जे काही करायचे ते राज्यांनी करावे, ही केंद्राची भूमिका आहे. थोडक्‍यात शेतकऱ्यांच्या समस्यांबाबत केंद्राला फारसे देणेघेणे नाही, हा याचा अर्थ. केंद्र सरकार याप्रकरणी स्वतःला फारशी तोशीस लावून घ्यायला तयार नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.  तमिळनाडू, महाराष्ट्र आणि...
जून 18, 2017
शेतकऱ्यांचा कर्जबाजारीपणा हे शेतीच्या दुरवस्थेचं कारण नसून, कर्जबाजारीपणा ही शेतीच्या खुरटलेल्या, कुंठित अर्थकारणाची अपरिहार्य निष्पती आहे, या वास्तवाचं भान सध्या हरपत चाललेलं आहे. अनेकानेक ‘स्ट्रक्‍चरल’ समस्यांचा विळखा शेती आणि शेतकऱ्यांना पडलेला आहे. ‘पी हळद आणि हो गोरी’ या धर्तीवरच्या कोणत्याही...
जून 17, 2017
मी भोग द्यायला तयार आहे, परंतु तू मनुष्यरूपात येता कामा नये; तर तू अग्नी, जल वा वायू रूपात यावे, आणि माझ्या फर्माईशीप्रमाणे काही सेकंदात एका रूपातून दुसऱ्या रूपात अवस्थांतर करावे लागेल, अशा अटी घालणाऱ्या एका लावण्यवतीची पुराणातली कहाणी मी परवाच वाचली. राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना बि-बियाणे, खतांसाठी...
जून 11, 2017
‘शासनानं आमचा अंत पाहू नये; कारण आमच्याजवळ हरण्यासाठी आता काहीच शिल्लक राहिलेलं नाही. हा संप नसून आमच्या अस्तित्वाची लढाई आहे.’ - किरण मनोहर जाधव,  महिला-शेतकरी, वागद, (जि. यवतमाळ) आत्महत्याग्रस्त यवतमाळ जिल्ह्यातल्या शेतकरी कुटुंबातल्या एका महिलेनं प्रसारमाध्यमांकडं व्यक्त केलेली ही प्रतिक्रिया...
जून 06, 2017
शेतकरी संपाकडे भावनिक दृष्टीने पहाणार्‍या लोकांनी त्यातील धोका ओळखलेला दिसत नाही . शेतकर्‍यांची कर्जमाफी समजा केली तर त्यातुन सरकारी बॅंका बुडतील आणि त्यामुळे खाजगी सावकारीचे प्रस्थ वाढेल .त्यामुळे वेठबिगारीचाही  धोका आहे. बॅंका बुडाल्या की देशातील औद्योगिकरणाची वाढही थांबेल आणि देश पुर्णपणे भिकेला...
एप्रिल 30, 2017
भारतातल्या प्रत्येक राज्यात शेतकरी आंदोलनं करत आहेत. विशेषतः तमिळनाडू, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या राज्यांमध्ये आंदोलनं तीव्र झाली आहेत. या आंदोलनांमागं राजकीय धागेदोरेही आहेत, असं दिसतं. या आंदोलनात सहभागी झालेला शेतकरी विशिष्ट गटाचं प्रतिनिधित्व करतो का, राजकीय पक्ष कशा प्रकारे मांडणी करत आहेत,...
एप्रिल 10, 2017
रात्रीचा प्रहर, पहाटे वाजण्याच्या सुमारास बाप आन आय शेतावर दारे धरत असतात (अनेकांना दारे म्हणजे माहित नसेल , दारे म्हणजे पिकाला पाणी देणे ) दिवसा वीज नसते म्हणून रात्री शेतकरी अन त्याची बायको घरात लेकर झोपी घालून शेतावर दारे धरण्यासाठी जातात. माय बैटरी चमकावून बापाला उजेड पुरवते. बापाला मदत व्हावी...
एप्रिल 09, 2017
शेतकऱ्यांची सर्व साचलेली कर्जे या आर्थिक परिस्थितीत फिटू शकत नाहीत, हे सत्य आहे. अनेक दशके आणि आजतागायत चालू असलेल्या शेती-व्यवसायविरोधी धोरणांमुळे व शेतमाल भाव पाडण्याच्या विविध डावपेचांमुळे मुळातच ही कर्जे अनैतिक व बेकायदेशीर आहेत. याचबरोबर शेतकऱ्याला वर्षानुवर्षे फक्त रात्री-बेरात्री होणारा,...