एकूण 6 परिणाम
January 11, 2021
सरकारचे नवे कायदे व कृषी धोरण हे शेतकरी हिताचे आहेत, असा दावा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केला आहे. आंदोलक शेतकरी मात्र अनुभवांच्या आधारे त्यांच्या या दाव्यावर विश्वास ठेवायला तयार नाहीत. या कायद्यांबाबत पुढील आक्षेप आहेत.  शोषित व दुर्बल घटकांसाठी कायदे करताना त्यांना न्याय मिळावा यासाठी...
November 16, 2020
केंद्र सरकारतर्फे राज्यांना आर्थिक अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करण्याऐवजी केंद्रीकरणाच्या दिशेने वाटचाल होत असल्याचे दिसते. तो धोक्‍याचा इशारा आहे. यामुळे केंद्र आणि राज्य यांच्यात संघर्ष निर्माण होत राहून संघराज्य पद्धती खिळखिळी होऊ शकते.  सर्वसाधारणपणे वित्त आयोगाचा हंगामी अहवाल सादर केला जात नाही....
November 11, 2020
विविध राज्य सरकारांनी शेती व्यापार खुला करण्यात दिरंगाई केल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले. ज्या रीतीचे व्यापार नियंत्रण बाजार नियमन कायद्याने घडले, ती प्रणालीच मुळात व्यापारस्वातंत्र्याला छेद देणारी आहे. ती हटत असताना त्याविरुद्ध हाकाटी कशासाठी?  जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा...
October 03, 2020
कोरोनानंतरची अनलॉकची प्रक्रिया सुरू असताना मास्क, सॅनिटायझर्स, रोगप्रतिकारशक्ती वाढवणारी उत्पादने याशिवाय आणखी एका प्रकारच्या उत्पादनांची बाजारपेठ प्रचंड वेगाने विस्तारते आहे, ती म्हणजे अस्पर्श उत्पादने (काँटॅक्‍टलेस प्रॉडक्‍ट्‌स). संसर्ग टाळण्यासाठी ही उत्पादने गरजेची असून, ती कशाप्रकारे काम करतात...
September 21, 2020
उत्तर भारतातील पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या राज्यातील शेतकरी संघटनांचा, केंद्र सरकारने जारी केलेल्या तीन अध्यादेशांना विरोध आहे. पंजाबातील विरोधाची परिणती अकाली दलाने केंद्रीय मंत्रिमंडळातून बाहेर पडण्यात झाली. परंतु या विरोधाने नेमके कुणाचे हित साधणार आहे? या बदलांना विरोध करण्यात...
September 18, 2020
‘ग्लोबल इनोव्हेशन इंडेक्‍स’मध्ये भारताने ४८व्या स्थानावर झेप घेतली असून, देश प्रथमच पहिल्या पन्नासांमध्ये समाविष्ट झाला आहे. ‘सरकारी ऑनलाइन सेवा’ या निकषावर आपण नवव्या क्रमांकावर असून, ऑनलाइन सेवा लोकांना देण्याबाबत सरकार धडाडीने काम करीत असल्याचे स्पष्ट होते. मात्र, समाजात सर्जनशीलता आणि उद्योजकता...