एकूण 46 परिणाम
सप्टेंबर 22, 2019
‘‘दीनानाथ डोळे उघडायचा प्रयत्न करू लागले; परंतु त्यांना प्रकाश सहन होत नव्हता. थोड्या वेळानंतर त्यांचे डोळे खोलीतल्या प्रकाशाला सरावले. त्यांची नजर खोलीच्या पांढऱ्या शुभ्र छतावर स्थिरावली. त्यांचा चेहरा खिन्न दिसू लागला. ते चक्क रडू लागले. त्यांचं हे रूप आम्हाला नवीनच होतं. मी काळजीत पडलो. दुसऱ्या...
सप्टेंबर 19, 2019
आधी सेस, नंतर मेट्रोचा प्रत्येकी एक टक्‍के भार पुणे - राज्यातील महापालिका आणि नगरपालिकांच्या हद्दीतून जकात हटविल्यानंतर दस्तनोंदणीवर एक टक्का एलबीटीची आकारणी सुरू करण्यात आली. वास्तविक, जीएसटी (वस्तू व सेवा कर) लागू झाल्यावर तो रद्द होणे अपेक्षित होते. परंतु, एलबीटीचे रूपांतर सेसमध्ये...
सप्टेंबर 05, 2019
कोल्हापूर - छत्रपती शिवाजी महाराज, शाहू महाराज यांच्या काळात सामान्य माणसाच्या भाजीच्या देठालाही हात लावायचा नाही, असे आदेश होते; पण दुर्दैवाने आजच्या राज्यकर्त्यांचे मन मुर्दाड झाले आहे, अशी खंत शिरोळचे शिवसेनेचे आमदार उल्हास पाटील यांनी व्यक्त केली. महापुरासारखे संकट पुन्हा यायचे नसेल तर...
ऑगस्ट 07, 2019
मूल (जि. चंद्रपूर) ः राज्य शासनाच्या सेवेत सामावून घेण्याच्या मागणीसाठी राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कर्मचाऱ्यांनी 1 ऑगस्टपासून बेमुदत कामबंद आंदोलनाचे अस्त्र उपसले आहे. त्यामुळे राज्यातील बाजार समित्यांप्रमाणेच येथील बाजार समितीचे दैनंदिन सर्व व्यवहार ठप्प झाले आहेत. कर्मचारी संपावर...
जुलै 21, 2019
वर्धा : दिव्यांगांकरिता विविध योजना राबविण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अर्थसंकल्पात तीन टक्‍के निधी राखीव ठेवण्याचा नियम आहे. जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागातर्फे हा निधी राखीव ठेवण्यात येत आहे. पण, वर्धा जिल्हा परिषदेने एक पाऊल पुढे जात दिव्यांगांना महिन्याकाठी पाचशे रुपये पेन्शन (...
जुलै 18, 2019
कोल्हापूर - "" प्रक्रिया केलेल्या शेतीमालावर सेस कर आकारू नये अशी मागणी शेती उत्पन्न बाजार समितीच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत धान्य व्यापाऱ्यांनी केली. यावेळी राज्य शासनाच्या मान्यतेनेच हा सेस वसुल करण्यात येणार आहे. तो रद्द करण्यासाठी व्यापाऱ्यांनी शासनाकडेच पाठपुरावा...
जून 04, 2019
पुणे - पुण्यात कॉर्पोरेट कल्चर झपाट्याने वाढत असताना कंपन्यांकडून कधी ग्रॅंड सक्‍सेस पार्टी, तर कधी ॲन्यूवल पार्टीच्या निमित्ताने मेजवानी दिली जाते. आनंदाचा क्षण द्विगुणित करण्यासाठी मित्र, मैत्रिणींसह आप्तस्वकीयांना पंचतारांकीत हॉटेलमध्ये पार्टी देण्याकडे कल वाढला आहे. पुण्यात १४...
मे 12, 2019
सगळ्या चॅनेल्सचे प्रोग्रॅम्स डीटीएच सेंटरकडे आल्यावर डीटीएचची कंपनी ते प्रोग्रॅम्स पुन्हा सॅटेलाईट्‌सचा वापर करूनच आपल्या घराकडे पाठवतात. मात्र, यासाठी ते इस्रोनं सोडलेले सॅटलाईटस्‌ वापरतात. जमिनीवरून हे कार्यक्रम डीटीएच कंपनीकडून रिसीव्ह करणं आणि ते पुन्हा खाली वेगवेगळ्या ग्राहकांकडे पाठवणं याकरता...
फेब्रुवारी 28, 2019
पुणे : विविध शैक्षणिक शाखेच्या तब्बल एक हजार तरुणांना 40 बहुउद्देशीय कंपन्यांमध्ये "एपीजी लर्निंग'तर्फे "राइज जॉब फेअर फेब्रुवारी 2019' च्या माध्यमातून नोकरीच्या संधी उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. त्यांना सरासरी 5 लाख ते साडेआठ लाखापर्यंतचे वार्षिक उत्पन्न मिळणार आहे. पुणे स्थानकाजवळील ऑल इंडिया...
फेब्रुवारी 12, 2019
सातारा - महिलांनी एकत्रित येऊन उत्पादने घ्यावीत, त्याला मोठ्या उद्योगांशी करार करून बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहेत. तसेच त्यासाठी अनुदान देण्यासाठीही सरकार प्रयत्नशील आहे, असे सांगत पशुसंवर्धन व मत्स्य विकासमंत्री महादेव जानकर यांनी महिलांच्या हातात देशाचा, राज्याचा कारभार...
जानेवारी 31, 2019
अर्थसंकल्प 2019 नवी दिल्ली: अर्थसंकल्प म्हटले, की काय स्वस्त होणार, काय महाग होणार, प्राप्तिकरमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा वाढली का, करबचतीच्या गुंतवणुकीची मर्यादा वाढली का, किती सवलत मिळाली, याकडेच सर्वसामान्यांचे लक्ष असते. परंतु, याव्यतिरिक्तही अर्थसंकल्पात अनेक बाबी अशा असतात, की ज्या समजून घेणे...
नोव्हेंबर 27, 2018
पुणे : बाजाराच्या आवाराबाहेरी व्यापारासाठी देण्यात आलेल्या सेसमुक्तीच्या धर्तीवर बाजार आवारातही सेस रद्द करण्यात यावा आणि ई-नाम कायदा रद्द करावा, या मागणीसाठी पुण्यातील मार्केट यार्डातील व्यापाऱ्यांनी मंगळवारी (ता.27) कडकडीत बंद पाळला. दरम्यान, पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे प्रशासक...
सप्टेंबर 06, 2018
राज्य सरकारला 22 हजार कोटींची काळजी मुंबई - पेट्रोल-डिझेलच्या दराने उच्चांक गाठला असताना इंधनावरील विविध कर कमी करण्यास केंद्र सरकारने नकार दर्शवला आहे. त्यामुळे आता इंधनाचा "जीएसटी'मध्ये समावेश करण्याची मागणी होऊ लागल्याने सर्व राज्यांवर दबाव वाढला आहे. आगामी निवडणुका लक्षात घेता, यावर...
सप्टेंबर 02, 2018
रिअल इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट (रीट्‌स) ही एक वेगळी संकल्पना सादर करण्यात आली आहे. घर, बंगले किंवा ऑफिसेस अशी स्थावर मालमत्ता-प्रत्यक्ष विकत न घेता तुम्ही त्यामध्ये "डीमॅट' स्वरूपात गुंतवणूक करू शकता. ही "रीट्‌स' संकल्पना काय आहे, गुंतवणुकीचं स्वरूप कसं असतं, फायदे आणि जोखमी काय असतात, देशात काय...
ऑगस्ट 26, 2018
मुंबई - पेट्रोल-डिझेलच्या दरांत सातत्याने वाढ होत असल्याने इंधनाचा वस्तू-सेवा करात (जीएसटी) समावेश करण्याची मागणी होती. मात्र दोन दिवसांपूर्वीच केंद्र सरकारने ही शक्‍यता फेटाळून लावल्याने महागाईत महाराष्ट्राचा पहिला नंबर कायम राहणार आहे. राज्यात इंधनावर सर्वाधिक ३९ टक्‍के विक्रीकर आकारण्यात येत...
ऑगस्ट 21, 2018
पुणे : अखेर पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीला राष्ट्रीय कृषी बाजाराचा दर्जा मिळाला. आता बाजार समितीवर भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकाऱ्याच अध्यक्षतेखाली संचालक मंडळाची नियुक्ती केली जाईल. केंद्र सरकारने तयार केलेल्या मॉडेल ऍक्‍ट आणि ई ट्रेडींग ला प्रोत्साहन देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.  ...
जुलै 22, 2018
पुणे, ता. २१ : पुणे हवेली तालुका कृषी उत्पन्न बाजार समितीने आणखी २४ वस्तूंवर सेस (बाजार शुल्क) आकारणी सुरू केली आहे. त्याविरोधात पणन मंत्र्यांकडे व्यापारी दाद मागणार आहेत.  बाजार समितीने यासंदर्भात एक परिपत्रक जारी केले आहे. यामध्ये २४ वस्तूंवर नव्याने सेस आकारणी सुरू केली...
जुलै 03, 2018
पुणे : "एक देश, एक कर' ही घोषणा देत "वस्तू व सेवा कर' (जीएसटी) देशभरात लागू होऊन 31 जूनला एक वर्ष पूर्ण झाले. 2017-18 या वर्षभरात या करातून पुणे विभागात 32 हजार 363 कोटींचा महसूल तिजोरीत जमा झाला.  या संदर्भात पुणे विभागाच्या केंद्रीय वस्तू व सेवा कर (सीजीएसटी) उपआयुक्त राजलक्ष्मी कदम म्हणाल्या, ""...
जून 19, 2018
सातारा - कृषी क्षेत्रातील समस्या दिवसेंदिवस वाढत आहेत. यांत्रिकीकरण, शेतमजुरी, रोगराई, औधषे या सर्व बाबींवर शेतकऱ्यांना सेवा पुरविण्यासाठी जिल्हा परिषदेचा कृषी विभागाने पुढाकार घेतला आहे. शेतकऱ्यांना कृषीविषयक कामे माफक दरात करून देण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या गटनिहाय सेवा पुरवठादार नेमून त्यांना...
मे 30, 2018
वित्तीय शिस्तीच्या दृष्टीने आणि लोकसंख्या या निकषाचे अवास्तव महत्त्व कमी करण्याच्या दृष्टीने पंधराव्या वित्त आयोगाला आपल्या शिफारशींमध्ये मूलभूत बदल करावे लागतील. राज्यांची आर्थिक स्थिती, वित्तीय तूट, कर्जाची पातळी, रोकड निधीची उपलब्धता आणि वित्तीय शिस्त यांकडे आयोगाला विशेष लक्ष द्यावे लागेल....