एकूण 11 परिणाम
जून 09, 2019
बहुप्रतीक्षित नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा मसुदा केंद्र सरकारनं खुला केला आहे. त्यावर जनतेच्या सूचना, हरकती मागवण्यात आली आहेत. इयत्तांच्या व्यवस्थेपासून परीक्षांच्या पद्धतींपर्यंत अनेक गोष्टींमध्ये आमूलाग्र बदल सुचवणाऱ्या या मसुद्यात नेमकं काय आहे, त्याचे तात्कालीक आणि दूरगामी परिणाम काय असतील...
डिसेंबर 23, 2018
शाळांमध्ये "नो गॅजेट्‌स डे' असा उपक्रम सुरू करायचा विचार राज्य सरकार करत आहे. एकीकडं तंत्रज्ञान आपल्या थेट हातात आलं असताना नवी पिढी त्या तंत्रज्ञानाच्या आहारीही जात असल्याचं चित्र आहे. मुलांमधली सर्जनशीलता, ऊर्जा, वाढ यांचा विचार करून गॅजेट्‌स त्यांच्यापर्यंत कमी पोचावीत असं पालकांना वाटतंय, तर...
सप्टेंबर 11, 2018
मुंबई - काही सेकंदात डाऊनलोड होऊन माहितीचा खजिना खुला करणाऱ्या ऍप्सनी कंपन्यांना आणि स्मार्टफोनधारकांना मोहिनी घातली आहे. मोबाईल तंत्रज्ञानाने जगाला कवेत घेतले आहे. माहितीचे नवे स्रोत म्हणून ऍप्सनी बाजारपेठेचा ताबा घेतला आहेत. सरकारी यंत्रणांपासून गल्लीबोळातील सेवा पुरवठादार, कॉर्पोरेट,...
ऑगस्ट 31, 2018
अलीकडे बॅंकिंग, अनेक नॉनबॅंकिंग वित्तसेवा; तसेच इतर वेगळ्या प्रकारच्या आर्थिक सेवा पुरवणाऱ्या संस्थांमधील सायबर सुरक्षिततेच्या उणिवा ठळकपणे समोर आल्या आहेत. कॉसमॉस बॅंकेवर झालेल्या सायबर हल्ल्यानंतर हा विषय ऐरणीवर आला आहे. असे हल्ले पाश्‍चात्त्य जगात नवे नाहीत. प्रगत देशांतील मोठ्या सरकारी व खासगी...
ऑगस्ट 19, 2018
सोलापूर : गावपातळीवर नागरिकांना गावातच संगणक साक्षरतेचे धडे मिळावेत, डिजिटल व्यवहारांची आवड निर्माण व्हावी, या उद्देशाने पंतप्रधान ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान सुरू करण्यात आले. त्यानुसार आतापर्यंत राज्यातील सहा लाख 23 हजार 407 जणांनी प्रशिक्षण पूर्ण केले असून हे अभियान ग्रामीण भागासाठी फायद्याचे...
जून 03, 2018
इंटरनेटच्या वेगाच्या स्पर्धेत "फर्स्ट जनरेशन' ते "फोर्थ जनरेशन'पर्यंत असं एकापाठोपाठ एक तंत्रज्ञान बाजारात आलं. येत्या दोन वर्षांत म्हणजे 2020 पर्यंत भारतात 5G सुरू होऊ शकेल आणि त्यानंतरच्या तीन वर्षांत भारत 5G त बदललेला असेल. "पहिल्यापेक्षा दुसरं अधिक वेगवान आणि वापरण्यासाठी सुसह्य' हे एकमेव सूत्र...
मे 22, 2018
वित्तीय समावेशनाच्या बाबतीत भारतासारख्या विकसनशील देशांत वेगाने प्रगती होताना दिसते. पण ती होत असताना ती घडवणाऱ्या तंत्रज्ञान व्यवसायांना काबूत ठेवण्याचे आणि सामाजिक उद्दिष्टांचा विसर पडू न देण्याचे आव्हान नियामक संस्थांसमोर आहे. वि त्तीय समावेशन हा विषय २०१० नंतर आता पुन्हा चर्चेला आला आहे....
फेब्रुवारी 11, 2018
राजगुरुनगर : केंद्र आणि राज्य सरकारच्या वैयक्तिक लाभाच्या अडीचशेहून अधिक शासकीय योजनांसाठी नागरिकांची व्यक्तिअनुरूप पात्रता पडताळून देणाऱ्या "महालाभार्थी' या वेबपोर्टलचे राज्यातील पहिले पथदर्शी विशेष अभियान खेड तालुक्‍यासाठी सुरू झाल्याची माहिती खेडचे सहायक जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी दिली. या...
सप्टेंबर 27, 2017
नवी दिल्ली - ""भारत जगातील पहिल्या तीन औद्योगिक क्रांतींमध्ये सहभागी होऊ शकला नाही. मात्र माहिती (डेटा), कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स) आणि कनेक्‍टिव्हिटी या तीन घटकांचा समावेश असलेली चौथी औद्योगिक क्रांती आता जगात घडू लागली आहे; आणि भारतही या क्रांतीमध्ये सहभागी होऊ लागला आहे....
ऑगस्ट 22, 2017
टाकवे बुद्रुक  - गावाच्या इतिहासाची साक्षीदार असलेली वास्तू... सुखदु:खाच्या चर्चेचे ठिकाण... सुटीत मुलांच्या बागडण्याची हक्काची जागा... सांजवेळी वडीलधाऱ्यांच्या गप्पांची मैफल जमण्याचा हमखास कट्टा...होय गावाची चावडीच ती... हीच चावडी आता गावातून हद्दपार होऊ लागली आहे. गावाच्या बदलत्या सामाजिक आणि...
जुलै 17, 2017
स्थानिक आपत्ती या जोखीमेत कशाचा समावेश होतो? शेतातल्या पिकाच्या गंजीला आग लागल्यास विमा संरक्षण मिळेल काय? वन्य प्राण्यापासून विमा संरक्षित पिकाचे नुकसान झाल्यास नुकसान भरपाईची तरतूद आहे का? पुराचे पाणी शेतात शिरुन पिकाचे नुकसान होणे, गारपीट, भूस्खलन या स्थानिक नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणाऱ्या...