एकूण 7 परिणाम
ऑगस्ट 11, 2018
मोहोळ (सोलापूर) - तालुक्यातील भिमा सहकारी साखर कारखान्याने २०१७ -१८ मधील एफ.आर.पी प्रमाणे ऊस उत्पादक शेतकऱ्याला देणे असलेले १२ कोटी ६३ लाख ३३ हजार शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करावी. अशा आशयाची  जिल्हाधिकारी यांनी काढलेली नोटीस मोहोळ तहसीलदार यांनी शुक्रवार ता.१० रोजी भिमा कारखान्याच्या प्रशासनाला...
जून 16, 2018
दौंड (पुणे) - पाटस (ता. दौंड) येथील भीमा सहकारी साखर कारखान्याने एफआरपीपोटी थकविलेले ५४ कोटी ४५ लाख ५० हजार रूपयांची वसुली करण्याकरिता उत्पागित साखरेचा लिलाव करून विक्री करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. दोन दिवसांत एकूण तीन कोटी रूपये मूल्य असलेलेल्या ७६८० क्विंटल साखर विकण्यात आली आहे....
जानेवारी 20, 2018
जुन्नर : साखर कारखानदारीच्या आजपर्यंतच्या इतिहासात कधीही घडल्या नव्हत्या अशा घटना घडू लागल्या आहेत. हंगाम २०१७-१८ सुरू होताना साखरेचे दर प्रथमच २९०० रुपये प्रती क्विंटल पर्यंत खाली आलेले आहेत. त्यामुळे साखर कारखानदारी अभुतपुर्व अशा आर्थिक संकटात सापडली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या चांगल्या ऊस दराच्या...
जानेवारी 02, 2018
साखरेच्या भावात सातत्याने सुरू असलेल्या घसरणीमुळे साखर उद्योगापुढे निर्माण झालेल्या समस्यांमधून मार्ग काढण्याचे आव्हान केंद्र सरकारपुढे आहे. कांदा आणि साखर या दोन खाद्यपदार्थांच्या बाजारभावातील चढ-उतार राजकीय परिघात वादळे निर्माण करतात, अशी आपल्या देशातील स्थिती आहे. खाद्यान्नामधील इतर कोणतेही पीक...
नोव्हेंबर 19, 2017
देशात पुढच्या दोन वर्षांत साखरेचं उत्पादन विक्रमी होण्याची शक्‍यता आहे. उसाला मिळणारे चांगले भाव, त्याचं वाढतं उत्पादन आणि इतर अनेक कारणं यांचा परिणाम साखरेचं उत्पादन वाढण्यावर होईल, असा जाणकारांचा अंदाज आहे. साखरेचं उत्पादन वाढल्यामुळं नक्की काय होईल, भावांवर परिणाम होईल का, साखरेचं गणित कसं...
नोव्हेंबर 19, 2017
साखरेचं उत्पादन वाढणार हे गृहीत धरून सगळ्याच घटकांनी आतापासूनच नियोजनास सुरवात करण्याची गरज आहे. आजही साखरेच्या निर्यातीवर वीस टक्के शुल्क आहे. सरकारनं ते तातडीनं काढून टाकावं. सध्या कारखाने उत्पादित करत असलेल्या साखरेची गुणवत्ता कमी असल्यानं साखरेची निर्यात केवळ आशियाई आणि आफ्रिकी देशांना करता...
ऑक्टोबर 30, 2017
कोल्हापूर -  कृषिमूल्य आयोगाने पुढील वर्षीच्या साखर हंगामात (२०१८-१९) उसाच्या एफआरपीत प्रतिटन २०० रुपये वाढ करण्याची शिफारस केंद्र सरकारला केली आहे. सरकारने ही शिफारस मान्य केल्यास पुढील वर्षी पहिल्या साडेनऊ टक्के उताऱ्याला प्रतिटन २७५० रुपये मिळतील, तर त्यापुढील प्रत्येक टक्‍क्‍याला...