एकूण 98 परिणाम
जून 21, 2019
बेरोजगारीचा मुद्दा व निवडणुकीतील यश यांच्यात अर्थपूर्ण सहसंबंध दिसत नाही. परंतु, हा मुद्दा लाखो तरुणांच्या आणि देशाच्याही भवितव्याचा असल्याने राजकीय पटलावर तो अग्रक्रमाने आणायला हवा. रोजगारनिर्मितीचा कार्यक्रम केंद्रस्थानी आणायला हवा. या  वेळच्या लोकसभा निवडणुका नेमक्‍या कोणत्या प्रश्‍नांवर...
जून 12, 2019
एकीकडे कौशल्यविकास योजना जोरदारपणे राबविण्याचे आवाहन पंतप्रधान करीत आहेत; तर दुसरीकडे कौशल्यविकासाचे व्यावसायिक अभ्यासक्रम बंद करण्याचा घाट का घातला जात आहे? सध्याच्या अभ्यासक्रमाचे सक्षमीकरण केले तर त्यामुळे एक चांगली व्यवसाय शिक्षण पद्धत देशात व राज्यात नावारूपास येऊ शकेल.  देशात व राज्यात...
जून 06, 2019
मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या प्रश्‍नाला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी लगेचच हात घातला आहे. आता तेथे विधानसभा निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. केंद्र सरकारला त्याआधी तेथील मतदारसंघांची पुनर्रचना करून हवी आहे. यामुळे जम्मू भागातून निवडून जाणाऱ्या आमदारांची संख्या वाढेल. एकूणच काश्‍मिरी राजकारणाचा पोतच...
मे 13, 2019
लोकसभा निवडणुकीची प्रक्रिया आता शेवटच्या टप्प्यात आली आहे. आता सर्वांचे लक्ष निकाल काय लागतात याकडेच लागले आहे. त्यामुळे तूर्तास सर्वत्र राजकारणाची चर्चा आहे. परंतु, देशाचे अर्थकारण कोणत्या धोक्‍याच्या वळणावर येऊन ठेपले आहे, याकडे बहुधा कुणाचेच लक्ष नसल्याची अवस्था आहे. देशाचे नेतृत्व तर या ज्वलंत...
मार्च 30, 2019
पन्नास लोकांच्या जिवाची किंमत कवडीमोल ठरवणारी यंत्रणा आणि दुसरीकडे एका ज्येष्ठ नागरिकाच्या जिवावर घाला घालू पाहणाऱ्या बलाढ्य बहुराष्ट्रीय कंपनीला दाती तृण धरायला लावणारी न्यायव्यवस्था, यात उजवे कोण? भारतातील लोकसभा निवडणुकीच्या धामधुमीत अमेरिकेतील न्यायालयाच्या निकालाबाबतची एक बातमी माध्यमांकडून...
मार्च 16, 2019
पृथ्वीच्या चुंबकीय ध्रुवांत बदल होत आहे. हा बदल अपेक्षेपेक्षा अधिक वेगाने होत आहे. त्यातही चुंबकीय उत्तर ध्रुव अधिक वेगाने सरकत आहे. उत्तर ध्रुवाच्या स्थितीबाबतची घोषणा शास्त्रज्ञ दर पाच वर्षांनी करत असतात. या वेळी मात्र एक वर्ष आधीच त्याची दखल शास्त्रज्ञांना घ्यावी लागली. या बदलामुळे जीपीएस आधारित...
मार्च 06, 2019
सार्वत्रिक मूलभूत उत्पन्न (सामूउ) - Universal basic income - या संकल्पनेवर सध्या बरीच चर्चा होत आहे. थॉमस मोरपासून अनेक विचारवंतांनी प्रगत, आदर्श समाजाचा एक भाग म्हणून मांडलेली ही कल्पना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी आता काही प्रयत्न सुरू आहेत. आणि त्यात भारत आघाडीवर आहे. प्रत्येक प्रौढ व्यक्तीला सरकारने...
मार्च 05, 2019
"वन हक्क कायद्या'नुसार ज्यांचे वनाधिकार त्रिस्तरीय छाननीनंतर फेटाळले गेले आहेत, त्यांच्या जंगलांमधून बाहेर काढण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. त्यावरून गदारोळ सुरू झाला आहे. परंतु या आदेशाचा अर्थ नीट समजावून घेण्याची गरज आहे. भारतीय जंगलांमधील भूमिपुत्रांचे वन-हक्क नाकारण्याची "ऐतिहासिक...
फेब्रुवारी 25, 2019
देशभरात शिक्षणासाठी वास्तव्य करणाऱ्या काश्‍मिरी विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने पंतप्रधानांनी लगेचच सरकारची भूमिका स्पष्ट करायला हवी होती. आता ती स्पष्ट झाल्यानंतर राज्य सरकारांनी त्याची कडक अंमलबजावणी करणे अपेक्षित आहे.  पुलवामा येथे केंद्रीय राखीव पोलिस दलाच्या जवानांवर झालेल्या दहशतवादी...
फेब्रुवारी 07, 2019
अण्णा हजारे यांनी वारंवार उपोषण करून आणि तेवढ्याच वेळा त्यांना आश्‍वासने मिळूनही ‘लोकपाल’विषयीचे प्रश्‍नचिन्ह कायमच आहे. लोकपाल, तसेच लोकायुक्‍त यांच्या नियुक्‍तीबाबत सरकारकडून विक्रमी संख्येने आश्‍वासने मिळवण्यात ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यशस्वी झाले आहेत! हे आश्‍वासन त्यांनी एकदा-दोनदा नव्हे,...
फेब्रुवारी 05, 2019
केंद्र सरकारने नुकतीच किनारपट्टी नियमनाविषयीच्या अधिसूचनेला मंजुरी देऊन  त्यासंबंधी कायदा केला. या कायद्यामुळे सागरी किनाऱ्यांचे किती नुकसान होईल, याचा गांभीर्याने विचार करायला हवा.  यासंबंधी निष्क्रियता दाखविल्यास सागरी किनाऱ्यांची आणि पर्यावरणाची होणारी हानी भरून निघणे अवघड बनेल. भा रताला ३७५०...
फेब्रुवारी 01, 2019
रस्ता सुरक्षा हा विषय केवळ सप्ताहापुरता न राहता नित्य जागृतीचा व्हायला हवा. उपाययोजनांमध्ये रस्त्यावरील मानसशास्त्राचा विचार आवश्‍यक आहे. दर तासाला १७ व्यक्ती रस्ते अपघातात दगावणे, हे वास्तव भयावह असून ते बदलण्यासाठी सर्व संबंधित घटकांनी एकत्र येण्याची गरज आहे. दर वर्षी रस्ता सुरक्षा सप्ताह आला, की...
जानेवारी 23, 2019
गरीब-श्रीमंत वाढत्या दरीमुळे देशातील सामाजिक समतोल धोक्‍यात येण्याचा इशारा ‘ऑक्‍सफॅम’च्या अहवालाने दिला आहे. या इशाऱ्याची दखल गांभीर्याने घ्यावी लागेल. वि कासाच्या सध्याच्या प्रक्रियेत एक मोठा समूह त्याबाहेर फेकला जातो आहे आणि त्याला या प्रवाहात सामावून घेण्यासाठीचे प्रयत्न क्षीण ठरताहेत. संपत्तीची...
जानेवारी 07, 2019
नव्या वर्षात प्रवेश केल्यानंतर आता हे वर्ष जाईल कसे, या प्रश्‍नाची चर्चा होणे स्वाभाविकच आहे ! या वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत लोकसभेच्या निवडणुकीसारखी अत्यंत महत्त्वाची घटना घडणार आहे. महाराष्ट्र विधानसभेची निवडणूक लोकसभेबरोबर न झाल्यास दुसऱ्या सहामाहीत ती राज्याच्या दृष्टीने महत्त्वाची घटना असेल....
जानेवारी 03, 2019
मध्य प्रदेशातील कुनो-पालपूर अभयारण्य आता राष्ट्रीय उद्यान झाले आहे. तसा अध्यादेश नुकताच निघाल्यामुळे, आशियाई सिंहाला दुसरे घर मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मध्य प्रदेश आणि गुजरातमध्ये या विषयावर गेली १०-१२ वर्षे चालू असणाऱ्या वादाला त्यामुळे पूर्णविराम मिळाला आहे. अ त्यंत आकर्षक, रुबाबदार अशा...
जानेवारी 01, 2019
कोणत्याही शेतमालात अतिरिक्त उत्पादनवाढ वा पुरवठावाढीची समस्या झाल्यावर नेमके काय उपाय योजावेत, याबाबत आजही केंद्र वा राज्यांच्या पातळीवर परिणामकारक व्यवस्था नाही. कांद्याचे उदाहरण प्रातिनिधिक आहे. तीन दशकांपासून दर वर्षाआड अशी समस्या निर्माण होते. त्यावरून राजकारण तापते. माध्यमांत चर्चा झडते....
डिसेंबर 29, 2018
कच्चे तेल आणि पर्यायाने इंधन समस्येवर दीर्घकालीन दृष्टिकोनातून मात करण्यासाठी सरकार विविध पर्यायांचा अवलंब करत आहे. कारण आजही आपला देश कच्च्या तेलाच्या एकूण गरजेपैकी सुमारे 80 टक्के तेल आयात करतो आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत तेलाच्या दरात वाढ झाल्यास आपल्या अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसतो. हे ऑक्‍...
डिसेंबर 28, 2018
मावळत्या वर्षात भारताच्या परराष्ट्र धोरणाने कोणकोणती वळणे घेतली याचा आढावा घेतला, तर सप्टेंबरमध्ये अमेरिका आणि भारताचे परराष्ट्रमंत्री व संरक्षणमंत्री दिल्लीत भेटले आणि नंतर ऑक्‍टोबरमध्ये रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांनी दिल्लीत येऊन "एस-400' ही अण्वस्त्र सुरक्षा यंत्रणा भारताला देण्याचे...
डिसेंबर 22, 2018
शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीसाठी विविध बिगरकृषी घटकांचा वापर व्हावा. अल्पभूधारक व भूमिहीनांच्या सशक्तीकरणाचाही तो राजमार्ग ठरेल. ग्रामीण भागात बिगरकृषी रोजगारांच्या शाश्‍वत संधी निर्माण करणारे धोरण आखले पाहिजे. ते लंगण सरकारने नुकतीच राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी ‘रायथू बंधू’ या विशेष योजनेची घोषणा केली....
डिसेंबर 20, 2018
चांगले राजकारण आणि वाईट अर्थकारण या प्रकारच्या नात्याची समस्या केवळ भारतातच नव्हे तर स्पर्धात्मक अशा सर्वच राजकीय व्यवस्थांमध्ये आढळते; पण निदान हा अंतर्विरोध विकोपाला जाऊ नये, याची जबाबदारी राजकीय वर्गाने घेणे अपेक्षित असते. जसजसा भारतातील निवडणुकांचा ज्वर वाढू लागला आहे, तसतशी आपल्याकडची ही...