एकूण 134 परिणाम
जुलै 16, 2019
मुंबई : राज्य सरकारच्या महत्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या नरिमन पॉईंट वर्सोवा कोस्टल रोडला यापुढे परवानगी देण्यास आज मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला. पर्यावरण संरक्षण संबंधित परवानगीची पूर्तता न केल्याचा ठपका न्यायालयाने ठेवला आहे. याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यासाठी स्थगिती देण्याची मुंबई...
जून 17, 2019
मुंबई - विधानसभेच्या आगामी निवडणुकीवर लक्ष ठेवून आज झालेल्या ‘टीम देवेंद्र’च्या विस्तारामध्ये आयारामांना मंत्रिपदाचे नजराणे मिळाले. माजी विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांना गृहनिर्माण, जयदत्त क्षीरसागर यांना रोजगार हमी व फलोत्पादन खाते, तर आशीष शेलार यांना शालेय शिक्षण खाते देण्यात आले आहे....
जून 07, 2019
मुंबई -  महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होऊ नये म्हणून पुनर्विकास करताना विकासकाला प्रीमियमच्या रकमेत 50 टक्के सूट देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला महापालिका प्रशासनाने विरोध दर्शवला आहे. या भूमिकेला गुरुवारी (ता. 6) सुधार समितीने पाठिंबा दिला.  पुनर्विकास करताना एखाद्या विकासकाला आवश्‍यकता असल्यास...
मे 16, 2019
नाशिक - वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमात सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण फेटाळल्यानंतर शैक्षणिक वर्तुळात गोंधळ निर्माण झाला आहे. अशात शासनाने परिपत्रक काढून अकरावी प्रवेशातही मराठा आरक्षण देण्याचे आश्वासन दिलेले असले, तरी यासंदर्भात संभ्रम कायम आहे. त्यामुळे अकरावी...
एप्रिल 13, 2019
प्रश्‍न - लोकसभा निवडणुकीचा प्रचार शिगेकडे निघालाय. या निवडणुकीकडे तुम्ही कसे पाहता?  पाटील - ही निवडणूक ऐतिहासिक आहे. माझ्या मते, स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात आतापर्यंत दोन निवडणुका महत्त्वाच्या होत्या. एक १९५२ ची पहिली, दुसरी १९७७ ची आणि आता तिसरी २०१९ ची सार्वत्रिक निवडणूक. या निवडणुकीकडे धार्मिक...
एप्रिल 12, 2019
मुंबई - कोस्टल रोड प्रकल्पांतर्गत सागरी किनाऱ्यावर यापुढे नव्याने भराव टाकण्याचे काम करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी (ता. 11) मुंबई महापालिकेला 23 एप्रिलपर्यंत मनाई केली आहे. तसेच वरळी सागरी किनारा परिसरात प्रकल्पाच्या कामाचा राडारोडा टाकण्यासही न्यायालयाने मनाई केली आहे. विकासाच्या...
मार्च 31, 2019
मुंबई : महापालिकेच्या ठेवींबाबत वारंवार प्रश्‍न विचारला जात असल्याने आयुक्त अजोय मेहता यांनी कडक भूमिका घेतली आहे. तरतुदीनुसार खर्च न झाल्यास शिल्लक रक्कम बॅंकांमध्ये ठेवींच्या स्वरूपात ठेवू नका, असा आदेश त्यांनी शनिवारी प्रशासकीय बैठकीत दिला.  महापालिकेच्या 69 हजार 135 कोटींहून अधिक रकमेच्या ठेवी...
मार्च 20, 2019
मुंबई - महत्त्वाकांक्षी किनारी मार्ग (कोस्टल रोड) प्रकल्पाबाबत राज्य सरकार, मुंबई महापालिका आणि केंद्र सरकार यांच्यात समन्वयाचा अभाव असल्याबाबत उच्च न्यायालयाने मंगळवारी (ता. 19) तीव्र नाराजी व्यक्त केली. नागरिकांच्या अस्तित्वावरच आक्रमण होत असल्यास असा विकास होता कामा नये, असेही न्यायालयाने...
मार्च 19, 2019
पुणे - पुणे महापालिका आणि पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) पाठोपाठ आता नगरपालिका व नगरपंचायतींच्या हद्दीमध्ये आता उंच इमारती उभ्या राहण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सध्या पाच मजल्यापर्यंत बांधकामास असलेली परवानगी आता आठ मजल्यांपर्यंत करण्यात आली आहे.  त्याच प्रमाणे रस्तारुंदीनुसार...
मार्च 13, 2019
पाण्याबाबत नेमके कोणते धोरण स्वीकारायचे, कोणता कार्यक्रम आखायचा, याबाबतचा आराखडा जलनीतीमध्ये याआधीच करण्यात आलेला आहे. त्यातील कार्यक्रमांचा प्राधान्यक्रम ठरवून कालबद्धरीत्या त्याची अंमलबजावणी करणे आवश्‍यक आहे. या प्राधान्यक्रमालाच जलविषयक जाहीरनामा म्हणता येईल. सर्वाधिक प्राधान्य जलव्यवस्थापनाच्या...
फेब्रुवारी 28, 2019
मुंबई - प्रत्येक अपंग व्यक्तीला कायमस्वरूपी सरकारी नोकरी द्या, नाही तर विष द्या. बेरोजगार भत्ता द्या, अन्यथा स्वयंरोजगारासाठी मदत द्या, अशा मागण्या दिव्यांग सेनेने केल्या आहेत. याबाबत आवाज उठवण्यासाठी गुरुवारी (ता. 28) चर्नी रोडपासून मंत्रालयापर्यंत संताप मोर्चा काढला जाणार आहे.  दिव्यांग सेनेच्या...
फेब्रुवारी 24, 2019
सत्तेच्या पेल्यातलं शिवसेना-भाजपमधलं "लिमिटेड वॉर' थेट "टोटल वॉर'मध्ये बदलणार काय, अशी शंका होती; पण मुळात या पक्षांतलं युद्ध हे वेगळंच होतं. ते लढलं जात होते ते तह करण्यासाठीच. जास्तीत जास्त पदरी पाडून घेणं हाच या युद्धाचा उद्देश होता. हा तह झाला हे खरं असलं, तरी ही तहस्थिती किती दिवस टिकते आणि...
फेब्रुवारी 11, 2019
मुंबई - परवडणाऱ्या घरांसाठी राज्य सरकारने २०१८ मध्ये जाहीर केलेल्या अधिसूचनेनुसार एक आणि अडीच चटई क्षेत्र निर्देशांक मिळणार आहे. मात्र, महानगरपालिकेने विकास आराखड्यातच तीन आणि चार चटई क्षेत्र निर्देशांकाची शिफारस केली आहे. त्यामुळे महापालिका नियोजन प्राधिकरण असलेल्या क्षेत्रात हा निर्णय लागू करू...
जानेवारी 24, 2019
मुंबई - वाहनचालकांना घरातून बाहेर पडल्यावर पार्किंगसाठी जागा कोठे आहे, हे आता कळणार आहे. महापालिका वाहनतळांसाठी स्वतंत्र प्राधिकरण तयार करते आहे. सर्व वाहनतळांचे "जीआयएस मॅपिंग' करून इंटरनेट आधारित पार्किंग सॉफ्टवेअर तयार करण्यात येणार आहे. त्यामुळे वाहनतळांवर होणारी लूटमार बंद होण्याची शक्‍यता...
जानेवारी 18, 2019
पिंपरी - नवनगर विकास प्राधिकरणाने विकसित केलेल्या स्पाइन रस्त्याचे त्रिवेणीनगर येथील काम आठ वर्षांपासून रखडले आहे. प्राधिकरणाने रस्ताबाधितांसाठी पालिकेला सात हजार ४०० चौरस मीटरचा भूखंड दिला आहे. पालिकेने सोडत काढून त्याचे वाटप केले. मात्र प्रत्यक्ष ताबा दिला नाही. तसेच, येथील बाधितांना पर्यायी...
जानेवारी 02, 2019
मुंबई - मुंबईत स्वतःचे हक्काचे घर असावे, हे प्रत्येकाचेच स्वप्न असते. हे स्वप्न साकार करण्यासाठी जीवाचा आटापिटा सुरू असतो. परंतु, किमती आवाक्‍याबाहेर गेल्यामुळे मुंबईत घर घेणे कठीण झाले आहे. मुंबईत स्वतःचे घर नसलेली साडेसहा लाख कुटुंबे परवडणाऱ्या घरांच्या प्रतीक्षेत आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर मुंबईत...
नोव्हेंबर 05, 2018
मुंबई : शहरात बेघरांची संख्या वाढली असून त्यांच्यासाठी रात्र निवारे उभारा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे महापालिकेने बेघरांसाठी बोरिवलीतील मागाठाणे येथे दुमजली इमारत बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याबाबतचा प्रस्ताव सोमवारी (ता. 5) स्थायी समितीच्या बैठकीत मंजुरीसाठी येणार आहे. ...
ऑक्टोबर 30, 2018
मुंबई : रस्त्यावर, जागा मिळेल तिथे सिगारेट ओढणाऱ्यांवर आता पोलिस हवालदारही कारवाई करू शकणार आहेत. यासाठी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने सर्व राज्यांतील मुख्य सचिवांना पत्र लिहिले आहे. महापालिका अधिकाऱ्यांनाही हे अधिकार मिळावेत, असा उल्लेख या पत्रात करण्यात आला आहे.  सिगारेट तंबाखू विरोधी कायद्याची (...
ऑक्टोबर 28, 2018
नागपूर : प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी दोन चाके असून त्यांनी मिळून काम केल्यास विकास शक्‍य आहे. परंतु महापालिका सभागृहात आयुक्तांविरुद्ध सत्ताधारी चित्र दिसते, ते व्हायला नको, असे नमूद करीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विविध महापालिकेतील सत्तारुढ पक्षांचे कान टोचले. नुकताच नागपूर व नाशिक महापालिकेत...
ऑक्टोबर 13, 2018
मुंबई - पुण्यातील मुठा कालवा तिथे बेकायदा वास्तव्य करणाऱ्या लोकांमुळेच फुटला, असा दावा कृष्णाखोरे विकास महामंडळाने उच्च न्यायालयात केला. कालव्याची तपासणी केली असता, बेकायदा राहणाऱ्या लोकांनी त्यात कचरा टाकला आहे. त्यामुळे घुशी-उंदरांनी बिळे तयार केली आहेत. परिणामी, जमीन भुसभुशीत होऊन कालवा...