एकूण 5 परिणाम
जानेवारी 13, 2019
गरीब सवर्णांसाठी दहा टक्के आरक्षणाचा प्रस्ताव पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालच्या सरकारनं मांडला आहे आणि लोकसभा, राज्यसभेत या संदर्भातलं विधेयक मंजूरही झालं आहे. आर्थिक आरक्षण हा मुद्दा घटनेच्या आणि राजकारणाच्याही कक्षेत सरकारनं आणला आहे. या निर्णयामुळं अनेक गोष्टींवर परिणाम होणार आहेत....
नोव्हेंबर 02, 2018
सर्वसमावेशक लोकशाहीसाठी मुस्लिमांना आणि विविध अल्पमतातील राजकीय गटांना सामावणारे बहुमत घडविणे गरजेचे आहे. त्यासाठी प्रत्येक मतदाराच्या पसंतीची दखल घेणारी आणि जनतेचे खरे प्रतिनिधी लोकसभा, विधानसभेत पाठविणारी निवडणूक पद्धत स्वीकारली पाहिजे. भारताला एकाच पक्षाचे भक्कम सरकार नवीन नाही. गेल्या तीनेक...
सप्टेंबर 10, 2018
ऍट्रॉसिटी कायद्यावरून सध्या सुरू असलेला गोंधळ हा मतांच्या राजकारणाचा भाग आहे, म्हणून अधिक दुर्दैवी आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठीची ही रणनीती आहे. राजकीय लाभासाठी सामाजिक संघर्ष पेटविण्याच्या या सापळ्यात किती अडकायचे ही विरोधी पक्षांनीच ठरवायचे आहे !  इनजस्टिस एनिव्हेअर इज थ्रेट टू जस्टिस...
ऑगस्ट 03, 2018
सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या मार्चमध्ये अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा-ऍट्रॉसिटी मवाळ करण्यासंबंधात दिलेल्या निकालानंतर देशभरात दलित समाजाचा जो प्रक्षोभ व्यक्त झाला, त्या पार्श्‍वभूमीवर मूळ कायद्यातील तरतुदी "जैसे थे' राखण्याचा निर्णय घेणे केंद्र सरकारला भाग...
मे 30, 2018
येवला - येथील राजकारणात हजरजबाबी आणि डावपेचात माहिर असलेले ज्येष्ठ नेते म्हणजे माणिकराव शिंदे..त्यांच्या राजकीय गणितांचे हजार नमुने यापूर्वीच अनेकांनी पाहिले आहेत. पण आजही याचा प्रत्यय आला. माणिकराव रिंगणात उतरले अन् त्यांनी प्रतिस्पर्धी पॅनलच फोडले. तसेच दोन्ही पॅनेलचे एकत्रिकरण करून येथील...