एकूण 7 परिणाम
मे 17, 2019
राजकीय लढाईत विविध कारणांनी एकमेकांपासून दूर जात चाललेले विरोधी पक्ष पुन्हा एका ‘अजेंड्या’वर एकत्र आले आहेत. निवडणूक निकालांनंतर त्या ऐक्‍याला कोणते स्वरूप येईल, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. देशातील विरोधकांचे ऐक्‍य त्यांच्यातील जागावाटपात प्रतिबिंबित झाले नसले, तरी केंद्रातील मोदी सरकारच्या विरोधात...
फेब्रुवारी 12, 2019
लोकसभा निवडणुकीत प्रादेशिक पक्षांचे महत्त्व वाढणार, अशी चिन्हे दिसत आहेत. त्यामुळेच मोदी यांना आव्हान देणाऱ्या नेत्यामागे सारे विरोधक बळ एकवटत आहेत. मात्र, यात पुढे येत असलेल्या मुद्‌द्‌यांची समीक्षा बाजूलाच राहते. तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या आणि पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या...
जानेवारी 13, 2019
गरीब सवर्णांसाठी दहा टक्के आरक्षणाचा प्रस्ताव पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालच्या सरकारनं मांडला आहे आणि लोकसभा, राज्यसभेत या संदर्भातलं विधेयक मंजूरही झालं आहे. आर्थिक आरक्षण हा मुद्दा घटनेच्या आणि राजकारणाच्याही कक्षेत सरकारनं आणला आहे. या निर्णयामुळं अनेक गोष्टींवर परिणाम होणार आहेत....
डिसेंबर 11, 2018
विरोधी आघाडीचे मोठे आव्हान भाजपपुढे उभे राहण्याची चिन्हे दिसत असून भाजपला आपल्या रणनीतीत बदल करावा लागेल. सध्या अवघा मोदीविरोधक मेळवावा या सूत्राने सुरू असलेल्या प्रयत्नांना पर्यायी कार्यक्रमाचीही जोड द्यावी लागेल. चार महिन्यांवर येऊन ठेपलेल्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वीच्या संसदेच्या पूर्ण अधिवेशनाच्या...
मे 28, 2018
विजयवाडा : भाजपच्या विरोधात सर्व विरोधी पक्ष एकत्र येत असल्याची चर्चा देशभर सुरू असताना तेलगू देसम पक्षाने (टीडीपी) वेगळीच भूमिका घेतली आहे. 2019 मध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणूकीत कॉंग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष राहूल गांधी हे 'संयुक्त आघाडी'तर्फे पंतप्रधान पदाचे उमेदवार असल्याचे आम्हाला मान्य नाही. आंध्र...
मार्च 25, 2018
अमित शहांचे चंद्राबाबूंना खुले पत्र; सरकारमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय दुर्दैवी नवी दिल्ली : राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतून बाहेर पडलेले तेलुगू देसमचे सर्वेसर्वा आणि आंध्रचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांना भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांनी नऊ पानी पत्र लिहिले असून,...
मार्च 18, 2018
आंध्र प्रदेशाच्या निमित्तानं राज्यांना विशेष दर्जा देण्याबाबतचा प्रश्‍न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. विकासासाठी जास्तीचा भरपूर निधी केंद्राकडून मिळतो म्हणून "विशेष राज्या'च्या दर्जाची मागणी केली जाते. मात्र, "विशेष राज्य' हा दर्जाच आता रद्द करण्यात यावा, अशी शिफारस चौदाव्या वित्त आयोगानं केलेली आहे...