एकूण 5 परिणाम
मे 13, 2018
सरकारपासून स्वयंसेवी संस्थांपर्यंत अनेकांच्या प्रयत्नांमुळं जलसंधारणाची कामं राज्यात होत असताना आता त्यापुढच्या गोष्टींचाही विचार करणं आवश्‍यक आहे. बाजारपेठेचा "तोल' सांभाळणं आणि शेतकऱ्यांनी पिकवलेल्या मालाला चांगलं "मोल' मिळण्याची व्यवस्था करणं ही दोन आव्हानं आहेत. त्यातून मार्ग काढावाच लागेल....
नोव्हेंबर 17, 2017
नवी दिल्ली : सर्व प्रकारच्या डाळींवरील निर्यातबंदी केंद्र सरकारने उठविली आहे. केंद्रीय अर्थविषयक मंत्रिमंडळ समितीने डाळींवरील निर्यातबंदी उठविण्यास मान्यता दिल्याची माहिती केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी गुरुवारी (ता. १६) दिली. या निर्णयानंतर कडधान्यांच्या दरात सुधारणा अपेक्षित आहे....
नोव्हेंबर 02, 2017
स्वतःला तोशीस लागू नये, याची पुरेपूर काळजी घेत राज्य सरकार शेतमालाची हमीभावाच्या खाली खरेदी करू नये, असे आदेश काढून मोकळे झाले आहे. त्यामुळे बाजरसमित्यांमध्ये सोयाबीन खरेदी ठप्प झालीय. सरकारने हलवायाच्या घरावर तुळशीपत्र ठेवण्याऐवजी स्वतः मैदानात उतरून भावांतर योजना लागू करण्याची गरज आहे. विरोधी...
ऑगस्ट 23, 2017
वर्षाला तीन लाख टनांची मर्यादा; भाववाढीला चालना मिळण्याची शक्यता नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने सोमवारी (ता. २१) उडीद आणि मुगाच्या आयातीवर निर्बंध घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे मार्च २०१८ पर्यंत उडीद आणि मुगाची आयात तीन लाख टनांपर्यंतच मर्यादित करण्यात आली. परिणामी शेतकऱ्यांना रास्त दर...
जुलै 20, 2017
पुणे - ‘शेतकऱ्यांच्या गळ्याला आयातवाढीचा फास’ या ॲग्रोवनमध्ये बुधवारी (ता. १९) प्रसिद्ध झालेल्या बातमीवर राज्यभरातून विविध स्तरांतून प्रतिक्रिया प्राप्त होत आहेत. यामध्ये शेतकऱ्यांपासून ते शेतकरी नेते, कृषी अभ्यासक, राजकीय नेते यांचा समावेश आहे. देशात भरघोस उत्पादन होत असताना आयातीची गरजच काय, असा...