एकूण 7 परिणाम
मार्च 18, 2019
भारतीय लोकशाहीतील पंचवार्षिक जनमत महोत्सवाला सुरुवात झाली आहे. लग्नाची तारीख ठरल्यानंतर सर्व साधनसामग्रीची जुळवाजुळव सुरू केली जाते त्याचप्रमाणे सर्व प्रमुख राजकीय पक्ष आपापली तयारी करू लागले आहेत. विरोधी पक्षांच्या आघाडीला "महाभेसळ' "महामिलावट' असे हेटाळणीने हिणविणारे महानायक आता लहानसहान...
जुलै 28, 2018
जळगाव ः शेतकरी सुखी व्हायचा असेल, तर सरकारची शेतीतील गुंतवणूक वाढली पाहिजे. राज्य व केंद्र सरकार नेमका तोच प्रयत्न करत असून स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींवरील घोषणा हा त्याचाच भाग आहे. देशभरात पायाभूत सुविधांवर भर देऊन दळणवळणाच्या माध्यमातून विकास साधण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. विकासाच्या या...
मे 01, 2018
बांधकाम प्रकल्पांची सर्वाधिक नोंदणी; तक्रार निवारणातही अग्रेसर पुणे : बांधकाम क्षेत्रातील अपप्रवृत्तींना आळा घालण्याबरोबरच ग्राहकांचे हित जपण्यासाठी केंद्र सरकारने लागू केलेल्या (रेरा) कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात महाराष्ट्राने अव्वल स्थान पटकावले आहे. या कायद्यांतर्गत महाराष्ट्राने स्थापन केलेल्या...
मार्च 18, 2018
आंध्र प्रदेशाच्या निमित्तानं राज्यांना विशेष दर्जा देण्याबाबतचा प्रश्‍न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. विकासासाठी जास्तीचा भरपूर निधी केंद्राकडून मिळतो म्हणून "विशेष राज्या'च्या दर्जाची मागणी केली जाते. मात्र, "विशेष राज्य' हा दर्जाच आता रद्द करण्यात यावा, अशी शिफारस चौदाव्या वित्त आयोगानं केलेली आहे...
फेब्रुवारी 15, 2018
कोणत्याही देशात असलेली वनसंपदा ही त्याच्या पर्यावरणाच्या आरोग्याचे प्रतीक असते. त्यावरून तेथील हवेतील निकोपता स्पष्ट होते. जीवसाखळीचे वैविध्य टिकून राहायला मदत होते. म्हणूनच ३० वर्षांपूर्वी भौगोलिक क्षेत्राच्या ३३ टक्के वनक्षेत्राचे धोरण ठरवून आपण त्या दिशेने वाटचाल सुरू केली. २०१७ मध्ये केलेल्या...
ऑगस्ट 24, 2017
नियुक्तीसाठी नवे पाच विभाग कार्मिक मंत्रालयाकडून निश्‍चित नवी दिल्ली: राष्ट्रीय एकात्मतेचा उद्देश डोळ्यांसमोर ठेवून केंद्र सरकारने भारतीय प्रशासन सेवा (आयएएस), भारतीय पोलिस सेवा (आयपीएस), भारतीय वन सेवा (आयएफओएस) आणि अन्य वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसाठी नवे केडरविषयक धोरण ठरवले आहे. नवीन धोरणात या वरिष्ठ...
फेब्रुवारी 26, 2017
सध्या पाच राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यापैकी पंजाब आणि उत्तर प्रदेश या दोन राज्यांमध्ये दलित समाजाचं संख्याबळ विलक्षण प्रभावी ठरणार आहे. वेगवेगळ्या राज्यांमधलं दलित समाजाचं संख्याबळ केंद्रीय सत्तेच्या पातळीवर निर्णायक ठरतं. राज्यं आणि दलित समाजाच्या सत्तासंबंधांचं नातं...