एकूण 14 परिणाम
सप्टेंबर 19, 2019
वार्तापत्र - शिरूर विधानसभा मतदारसंघ समस्या १ - पुण्यातून शिरूर किंवा शिरूर भागातून पुण्यापर्यंतचा प्रवास करायचा झाल्यास त्यासाठी वेळ किती लागेल? तरीही तितक्‍या वेळेत पोचू शकू का? या प्रश्‍नांची नेमकी उत्तरे देण्याचे धाडस कोणी करणार नाही. कारण, पुणे- नगर रस्त्यावरील बेभरवशाची वाहतूक. या भागातील...
सप्टेंबर 09, 2019
पुणे - पुण्यापासून जेमतेम तासा-दीड तासाच्या अंतरावरील उदाचीवाडी (ता. पुरंदर) गावातील एकही जण ‘फिल्टर’ केल्याशिवाय पिण्याच्या पाण्याचा एकही थेंब तोंडात घेत नाही. हे संपूर्ण गाव फिल्टरचे आहे. तेही ‘आरओ’ (रिव्हर्स ऑस्मोसिस) बसवलेले. ही परिस्थिती या गावावर का आली? याला जबाबदार कोण? असा प्रश्‍न तुम्हाला...
जून 20, 2019
दोन वर्षांपूर्वी संपलेल्या करारावर निर्णय घेण्यासाठी युती सरकारने लोकसभा निवडणुकीनंतरचा व विधानसभा निवडणुकीपूर्वीचा मुहूर्त निवडला. त्यामुळे पाणीप्रश्‍नाच्या माध्यमातून राजकीय लाभ उठविण्याचा प्रयत्न होताना दिसत आहे. कोणी काहीही म्हटले, तरी हा छुपा अजेंडा असल्याचे राजकीय तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.   ...
मे 16, 2019
जुन्नर : कुकडी प्रकल्पातील माणिकडोह धरणाचा पाणीप्रश्न गुरुवार ता. 16 ला पुन्हा पेटला. सकाळी दहा वाजता माणिकडोह धरणातून आवर्तन सुरू करण्यात आले. नंतर पाणी सोडण्यात येऊ नये, या मागणीसाठी सर्वपक्षीय नेत्यांनी माणिकडोह धरणाकडे धाव घेतली. यात श्री विघ्नहर साखर कारखान्याचे अध्यक्ष सत्यशील...
एप्रिल 21, 2019
लोकचळवळी पक्षीय राजकारणाला बळकटी देतात, हे महाराष्ट्रानं, देशानं याआधी अनुभवलं आहे. मात्र, पक्षीय राजकारणानं लोकचळवळींचा हात सोडूनही काही वर्षं लोटली. सध्याच्या तत्त्वभ्रष्ट, हितसंबंधाच्या आणि लोकांना दुय्यम लेखणाऱ्या राजकारणाच्या पार्श्‍वभूमीवर लोकहिताचं राजकारण कसं असू शकतं, याचं उदाहरण भाई...
एप्रिल 20, 2019
रावेर लोकसभा मतदारसंघाच्या विकासाचा पुढील पाच वर्षांसाठीचा "मास्टर प्लॅन' तयार आहे. यात सिंचन, रस्ते, रेल्वे, मोबाईल नेटवर्क व रोजगार निर्मिती आदींवर भर दिला जाईल. राजकारणाचे क्षेत्र सुरवातीला माझ्यासाठी नवीन होते. गेल्या टर्ममध्ये स्वतःला रिप्रेझेंट कसे करायचे, तसेच जनतेची कामे कमी वेळेत कशी...
एप्रिल 15, 2019
वाकड (पुणे) : पिंपरी चिंचवड महानगपालिका हद्दीतील वाकड भागात पाण्याची मोठी समस्या असून टँकरने पाणी आणावे लागत असल्याचे वाकड परिसरातील नागरिकांनी सांगितले. सोबतच वाढत्या औद्योगिकीकरणामुळे होत असलेली वाहतूक कोंडी मोठया प्रमाणावर त्रासदायक ठरत असल्याचे येथील नागरिक सांगतात. सकाळच्या '...
एप्रिल 12, 2019
आळेफाटा (पुणे) : शिरूर लोकसभा मतदारसंघातील आळेफाटा हे महत्वाचे आणि राजकीयदृष्ट्या महत्व असलेले गाव आहे. राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षाचे प्राबल्य या भागात जाणवते. येथे वाहतूक कोंडी सोबतच अनेक प्रश्न आहेत असे  इथल्या काही ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे. शिवसेना कार्यकर्त्यांनी ही गोष्ट खोडून...
एप्रिल 09, 2019
कुरकुंभ (पुणे) : बारामती लोकसभा मतदारसंघातील महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या कुरकुंभ एमायडीसीच्या नावावर राजकारण चालत असलं तरी तिथले प्रश्न मात्र कायम आहेत. आपण कारणराजकारणच्या माध्यमातून बारामती लोकसभा मतदारसंघात फिरत आहोत.  दरम्यान पाहिलं गेलं तर कुरकुंभ एमआयडीसीतला पाणीप्रश्न असेल, इथला...
मार्च 14, 2019
खामगाव : संभाजी ब्रिगेडने काँग्रेस आघाडीकडे तीन जागेची मागणी केली असून ते न झाल्यास येत्या लोकसभा आणि विधानसभा स्वबळावर लढणार असून लवकरच लोकसभेची पहिली यादी जाहीर केली जाणार असल्याचे संभाजी ब्रिगेडचे प्रदेश प्रवक्ते डॉ. शिवानंद भानुसे यांनी खामगाव येथे 14 मार्चला पत्रकारांशी बोलताना केले डॉ....
जानेवारी 20, 2019
पुणे : पुण्यात पाणी प्रश्नावरुन राजकारण पेटलेले असताना निषेध व्यक्त करण्यासाठी पोस्टरबाजीचा नवा ट्रेंड सुरु केला आहे. काही दिवासांपुर्वी पाणी प्रश्नावरुव पालकमंत्री गिरिष बापट यांच्यावर पोस्टरमधून टिका करण्यात आली होती. आता पुन्हा ''गल्ली ते दिल्ली तुमचा थाट...शंभर नगरसेवक...
जानेवारी 16, 2019
पिंपरी - महापालिकेने खोदाईच्या दरात केलेल्या वाढीमुळे पालिकेच्या तिजोरीमध्ये आठ महिन्यात केवळ १८ कोटी जमा झाल्याची माहिती समोर आली आहे. मागील वर्षी ही रक्कम १६५ कोटी होती. खोदाई शुल्क व केबल टाकण्यासाठीचा खर्च परवडत नसल्याने अनेक कंपन्यांची कामे प्रलंबित आहेत.  महापालिकेचा बीआरटीएस, झोपडपट्टी...
जानेवारी 12, 2019
हेल्मेट असो, पगडी असो किंवा पुण्याचे पाणी... पुणेकरांच्या मनात या विषयांवर रोजच प्रश्न असतात. पाच वर्षांतून एकदा या प्रश्नांची उत्तरेही ते शोधतात. त्यामुळे, आजच्या प्रश्नांवर भूमिका घेताना राजकीय दूरदृष्टी ठेवली पाहिजे आणि नेमका त्याचाच अभाव दिसतो आहे.  डोके वापरून सोडविण्याचे तीन विषय...
डिसेंबर 15, 2018
पुणे : ''पुणे शहरातील पाणीकपातीचा प्रश्न हे राज्य सरकारचे अपयश आहे. काही कारण नसताना सरकारने हा प्रश्न भिजत ठेवला आहे. जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने शहराचे  पाणी कमी करण्याबाबत निर्णय दिला असला तरी अंतिम निर्णय राज्य सरकारच्या हातात आहे. इच्छाशक्ती नसल्यामुळेच हा प्रसंग निर्माण झाला आहे...