एकूण 49 परिणाम
ऑक्टोबर 13, 2019
रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरणात सलग चौथ्यांदा रेपो दरांत कपात करण्यात आली आहे. एकीकडं या दरकपातीमुळं कर्जं स्वस्त होणार असली, तरी ठेवींवरच्या व्याजांचे दरही त्यामुळं कमी होणार आहेत हे लक्षात घ्यायला हवं. विशेषतः ठेवींवरच्या व्याजावर अवलंबून असणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांना त्याचा फटका बसू शकतो. या दुसऱ्या...
सप्टेंबर 06, 2019
वैयक्तिक प्रवासाकरिता ‘शेअर्ड मोबिलिटी’ ही विकसित देशांमध्ये यशस्वी झालेली वाहतूक यंत्रणा भारतासाठी फायदेशीर ठरू शकते. झपाट्याने होणारे शहरीकरण, राहणीमानाचा वाढता दर्जा आणि प्रगत तंत्रज्ञान यामुळे ‘शेअर्ड मोबिलिटी’ची बाजारपेठ वृद्धिंगत होत असून, तिचा लाभ घेण्याची संधी भारताला आहे. भारत...
जून 19, 2019
मुंबई - आदिवासी आरक्षणाला आणि आदिवासी समाजाच्या आर्थिक तरतुदीला स्पर्श न करता धनगर समाजाला आदिवासी समाजाच्या सर्व योजना लागू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. याशिवाय, धनगर समाजातील बेघरांना पहिल्या टप्प्यात १० हजार घरकुल बांधून दिली जाणार आहेत. धनगर समाजाला आदिवासींचे आरक्षण देण्याचा तिढा...
एप्रिल 30, 2019
निवडणुकांचा एकूण सामाजिक खर्च व संबंधित राजकीय पक्षांचा खर्च झपाट्याने वाढत आहे. अशा वेळी पारदर्शी व उत्तरदायित्व असलेले निवडणूक रोखे उपलब्ध करणे, हा राजकीय पक्षांच्या सत्तास्पर्धेत समतोल निर्माण करण्याचा उत्तम मार्ग ठरेल. देशाच्या राजकीय चर्चेतील एक ठळक मुद्दा असतो तो भ्रष्टाचाराचा. आजवर...
फेब्रुवारी 17, 2019
दर वर्षी मार्चच्या शेवटच्या आठवड्यात बॅंकांपासून टपाल कार्यालयांपर्यंत सगळीकडं रांगा लागलेल्या दिसतात. विशिष्ट गुंतवणुका करून प्राप्तिकरांतून सवलत मिळवण्यासाठी हा आटापिटा असतो. मात्र, अगदी शेवटच्या क्षणी जागं होण्यामुळं या टप्प्यात खूप दगदग होते आणि पश्‍चात्ताप होण्याची शक्‍यता असते. ता. 31 मार्चला...
फेब्रुवारी 01, 2019
नवी दिल्लीः केंद्रातील विद्यमान नरेंद्र मोदी सरकारचा अखेरचा अर्थसंकल्प आज (शुक्रवार) पीयूष गोयल यांनी सादर केला. अर्थसंकल्पातील महत्त्वाचे मुद्दे पुढीलप्रमाणे- 5 लाखांपर्यंत उत्पन्न टॅक्स फ्री आयकरात मध्यमवर्गीयांना मोठा दिलासा, करमर्यादा अडीच लाखांवरून पाच लाखांवर 60 वर्षानंतर मजुरांना 3 हजार...
जानेवारी 31, 2019
अर्थसंकल्प 2019 नवी दिल्ली: अर्थसंकल्प म्हटले, की काय स्वस्त होणार, काय महाग होणार, प्राप्तिकरमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा वाढली का, करबचतीच्या गुंतवणुकीची मर्यादा वाढली का, किती सवलत मिळाली, याकडेच सर्वसामान्यांचे लक्ष असते. परंतु, याव्यतिरिक्तही अर्थसंकल्पात अनेक बाबी अशा असतात, की ज्या समजून घेणे...
ऑक्टोबर 16, 2018
सार्वजनिक आरोग्यसेवा सुधारण्याचे फारसे प्रयत्न न करता विमा कंपन्या व खासगी रुग्णालयांवर अवलंबून राहणे, ही ‘आयुष्मान भारत योजने’ची दिशा चिंताजनक आहे. या उलट दिल्ली सरकारचे मॉडेल ‘युनिव्हर्सल हेल्थकेअर’च्या दिशेने जाणारे असल्याने अधिक उपयुक्त आहे. कें द्र सरकारच्या ‘आयुष्मान भारत...
ऑक्टोबर 01, 2018
औरंगाबाद : आम आदमी पार्टीने महाराष्ट्रात 10 ते 12 लोकसभा मतदारसंघात निवडणुकीची तयारी केली आहे, अशी माहिती आम आदमी पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष ब्रिगेडियर सुधीर सावंत आणि दिल्ली सरकारचे सामाजिक न्याय मंत्री राजेंद्र पाल गौतम यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.   आम आदमी पार्टीतर्फे महार रेजिमेंटच्या 77 व्या...
सप्टेंबर 30, 2018
ग्रामविकासात स्वच्छतेची चळवळ खूप महत्त्वाचा वाटा उचलते. महाराष्ट्रात गेली काही वर्षं वेगवेगळ्या माध्यमातून स्वच्छतेची चळवळ विस्तारते आहे. गांधीजींनी दाखवलेल्या मार्गातून गावं स्वच्छ होत आहेत. हिवरेबाजारमध्ये गेल्या काही वर्षांत स्वच्छतेची चळवळ यशस्वीपणे राबवण्यात आली. रौप्य महोत्सवी वर्षात पदार्पण...
ऑगस्ट 20, 2018
स्वातंत्र्यदिनाच्या आदल्या दिवशीच भारतीय रुपयाने अमेरिकी डॉलरच्या तुलनेत विक्रमी नीचांक गाठला होता. एका डॉलरचा भाव 70.09 रुपये नोंदला गेला होता. या निमित्ताने एक आठवण आली. वीस ऑगस्ट 2013 रोजी गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री व वर्तमान प्रधानसेवकांनी त्या वेळी सत्तेत असलेल्या "यूपीए' सरकारवर अतिशय कडवट...
ऑगस्ट 05, 2018
नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज आयुष्मान भारत योजनेंतर्गत सुरू होणाऱ्या आरोग्य विमा कार्यक्रमाच्या तयारीचा आढावा घेतला. ही योजना स्वातंत्र्यदिनी सुरू होणार आहे. या योजनेंतर्गत देशातील कोणत्याही सरकारी आणि खासगी रुग्णालयात कॅशलेस उपचार शक्‍य होणार आहे. या योजनुसार दहा कोटी...
जून 30, 2018
एका आंतरराष्ट्रीय सर्वेक्षणात भारत हा स्त्रियांसाठी जगातला सर्वाधिक धोकादायक आणि असुरक्षित देश असल्याचे जाहीर झाले आहे. हा अहवाल तयार करताना ‘थॉम्सन रायटर्स फाउंडेशन’ संस्थेने जगातल्या तज्ज्ञांचे मत विचारात घेतले. त्यात भारतातील तज्ज्ञांचाही समावेश आहे. महत्त्वाचे म्हणजे निकषांचा आधार...
जून 17, 2018
नवी दिल्ली - "आयुष्यमान भारत' या नरेंद्र मोदी सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेला विमा कंपन्यांकडून टाचणी लागू नये यासाठी कडक उपाययोजना करण्याचे सरकारने ठरविले आहे. ज्या विमा कंपन्या आयुर्विमा दाव्यांनुसार संबंधित रुग्णालयांना वेळेत; म्हणजे 15 दिवसांच्या आत रक्कम देणार नाहीत, त्यांना कडक...
मार्च 09, 2018
मुंबई : राज्याच्या अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्राला भोपळा मिळाला असून, समाजातील सर्वच घटकांची पाटी कोरी राहिल्याची टीका विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली. आज (शुक्रवार) सादर झालेल्या अर्थसंकल्पावर विखे पाटील यांनी चौफेर टीका केली. हा अर्थसंकल्प निराशाजनक असल्याचे सांगून ते...
मार्च 08, 2018
नवी दिल्लीः केंद्रीय आदिवासी मंत्रालयातर्फे देशातील आदिवासींच्या विकासासाठी 2017-18 मध्ये संपूर्ण 25 हजार 285 कोटी 90 लाख रूपये मंजूर करण्यात आले. त्यात महाराष्ट्रासाठीच्या 1 हजार 120 कोटी 87 लाखांचा समावेश आहे. देशातील आदिवासींच्या विकासासाठी केंद्रातर्फे 273 योजना राबविण्यात येतात. या योजना...
फेब्रुवारी 28, 2018
पुणे - समान पाणीपुरवठा योजना, महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या गावांमधील पायाभूत सुविधांसह गेल्या वर्षभरात जाहीर झालेल्या प्रकल्पांच्या उभारणीला गती देण्याचे नियोजन महापालिकेच्या (२०१८-१९) मंगळवारी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात केले आहे. तसेच मेट्रो, पुणे महानगर परिवहन महामंडळाची (पीएमपी) सेवा व सायकल...
फेब्रुवारी 13, 2018
आपल्या "द्वि-मासिक वित्त धोरणातून' रिझर्व्ह बॅंकेनं "धोरण दरात' ("रेपो रेट' ः अल्पकालीन वित्त पुरवठ्यासाठी बॅंका ज्या दरात रिझर्व्ह बॅंकेकडून कर्ज घेतात, तो दर) कोणताही बदल केला नाही. रिझर्व्ह बॅंकेची ही धोरण दिशा आजची आर्थिक परिस्थिती आणि भविष्यकालीन अंदाज या दोन घटकांच्या दृष्टीने बरोबर आहे....
फेब्रुवारी 04, 2018
आसाम जागतिक गुंतवणूकदार परिषदेला प्रारंभ गुवाहाटी: आपल्या सरकारने अनेक आर्थिक सुधारणा करत देशाला परकी गुंतवणुकीसाठी (एफडीआय) जगात सर्वाधिक पसंतीचे ठिकाण बनविले आहे. भारतात गेल्या आर्थिक वर्षात (2016-17) 60 अब्ज डॉलरची गुंतवणूक झाल्याची माहिती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज दिली. आसामने आयोजित...
फेब्रुवारी 04, 2018
कृषी आणि आरोग्य ही दोन क्षेत्रं डोळ्यांपुढं ठेवत त्यांना सर्वाधिक प्राधान्य देणारा सन २०१८-१९ साठीचा अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी नुकताच सादर केला. उत्पादन खर्चापेक्षा दीडपट हमीभावाचं गाजर त्यातून शेतकऱ्यांना दाखवण्यात आलं आहे. शिवाय, दहा कोटी गरीब कुटुंबांना आरोग्यविम्याचं कवचही...