एकूण 5 परिणाम
फेब्रुवारी 20, 2019
भावी राजकीय नेतृत्वाला संसदीय लोकशाहीच्या प्रक्रियेसाठी तयार करणे, ही खरे म्हणजे पक्षांची जबाबदारी आहे. नोकरशहांनी हे लक्षात घेतले पाहिजे, की लोकप्रतिनिधी सर्वसामान्यांचा आवाज आहेत. रा जकीय नेतृत्व आणि नोकरशाही यांच्यातील संघर्षाचा वाद नवीन नाही. या दोन्हींमधल्या नाजूक नातेसंबंधांचा प्रश्‍न...
जुलै 09, 2018
भारतीय संघराज्य रचनेत दिल्लीचे स्थान काय आहे, याची व्याख्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निर्णयाने झाली. केंद्रशासित प्रदेश असला तरी तेथील लोकनियुक्त सरकारच्या मताला, निर्णयांना उचित वजन, अग्रक्रम देण्याची बाब न्यायालयाने अधोरेखित केली. त्याचबरोबर केंद्राचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या नायब राज्यपालांनी...
एप्रिल 09, 2017
भारत देश महान व्हावा, असं जर आपल्याला  वाटत असेल, तर ‘नेता-नागरिक समान’ होणं अत्यावश्‍यक असून, आपल्या जीवनात राजकारणाच्या अतिरेकाचं जे आक्रमण झालेलं आहे, ते थांबवण्याची गरज आहे. आपल्या देशात राजकीय नेत्यांशिवाय उद्योजक, तंत्रज्ञ, कलाकार, इतिहासकार, अभ्यासक व आपण सर्व नागरिक हेही...
जानेवारी 07, 2017
  नवी दिल्ली - "पारदर्शक प्रशासन, गरीब कल्याण योजनांची कठोर अंमलबजावणी व मूल्याधिष्ठित राजकारण' हा भाजपच्या आगामी वाटचालीचा राजकीय रोडमॅप राहणार असल्याचे पक्षाने आज राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या पहिल्या दिवसाअखेर स्पष्ट केले. अमेरिकेच्या धर्तीवर 2019 मध्ये लोकसभा व विधानसभेच्या निवडणुका एकाच वेळी...
डिसेंबर 08, 2016
नवी दिल्ली - अरबी समुद्राच्या मार्गाने घुसलेल्या पाकिस्तानी दहशतवाद्यांनी मुंबईवर केलेल्या "26/11' च्या भीषण हल्ल्याला आठ वर्षे उलटून गेल्यावरही महाराष्ट्रातील नऊ किनारपट्ट्यांसह देशात पुरेसे सुरक्षा कवच नसलेल्या बंदरे-किनारपट्ट्यांची संख्या तब्बल 200 च्या घरात असल्याचे दाहक निरीक्षण खुद्द संसदीय...