एकूण 47 परिणाम
सप्टेंबर 01, 2019
गुवाहाटी : आसाममधील राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी रजिस्ट्रारची (एनसीआर) अंतिम यादी शनिवारी (ता.31) प्रसिद्ध करण्यात आली असून, त्यातून 19 लाख जणांना वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे अंतिम यादीतून वगळण्यात आलेल्या नागरिकांच्या भवितव्याचा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. मात्र, नावे वगळण्यात आलेल्या नागरिकांनी घाबरून...
जुलै 30, 2019
केंद्रीय माहिती आयोगाच्या वार्षिक अधिवेशनामध्ये ऑक्‍टोबर २०१५मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले होते, की महितीचा अधिकार सर्वसामान्य माणसाला माहिती घेण्यापुरताच मर्यादित असता कामा नये तर सत्तेला ‘प्रश्न’ विचारण्याचा अधिकारही त्याला असला पाहिजे, हाच आपल्या लोकशाहीचा पाया आहे. २२ जुलै व २५ जुलै...
फेब्रुवारी 12, 2019
लष्कर आणि ‘आयएसआय’ला राजकारणापासून दूर राहण्याचा पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिला असला, तरी या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे सामर्थ्य इम्रान खान सरकारमध्ये नाही. इतकेच नव्हे, तर न्यायपालिकेतही तशी धमक नाही. लोकशाही व्यवस्था यशस्वी होणे अनेक घटकांवर अवलंबून असते. या व्यवस्थेला संविधानाचा...
नोव्हेंबर 30, 2018
ईव्हीएमला व्हीव्हीपॅट   नागपूर : ईव्हीएमवर दर्शविण्यात येत असलेल्या अविश्‍वासनानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने यात व्हीव्हीपॅटचा (व्होटर व्हेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल) वापर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार बंगळुरू येथील भारत इलेक्‍ट्रॉनिक लिमिटेड या नवरत्न कंपनीद्वारे पाच हजार 486...
ऑक्टोबर 23, 2018
काळानुसार आचारविचार बदलायला हवेत, हे राजकीय पक्षांनी जनतेला समजावून सांगायला हवे. मात्र, मतपेढ्यांचे राजकारण सुरू झाले, की सारासार विचार बाजूला पडतो. त्याचेच प्रत्यंतर शबरीमला मंदिराबाबतच्या आंदोलनावरून आले आहे. न्यायसंस्थेतील सर्वोच्च पीठाने म्हणजेच सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला, की ‘न्याय...
ऑक्टोबर 10, 2018
नवी दिल्ली- ओडिशा राज्यातील जगन्नाथ मंदिरात पोलिसांनी शस्त्र घेऊन आणि बूट घालून जाऊ नये असे सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिले आहेत. 03 ऑक्टोबर रोजी दर्शनासाठी भाविकांना रांगेत उभारण्यासाठी यंत्रणा लागू करताना झालेली हिंसा लक्षात घेता न्यायालयाने ही सूचना केली आहे. 03 ऑक्टोबर रोजी एका सामाजिक संघटनेने...
ऑक्टोबर 03, 2018
भारतीय क्रिकेट मंडळाला माहिती अधिकाराच्या कक्षेत आणल्याने मंडळाच्या कारभारात पारदर्शित्व येण्याची अपेक्षा आहे. तसे झाल्यास त्याने देशातील या सर्वाधिक लोकप्रिय खेळाचे भले होणार आहे. को ट्यवधी भारतीयांची ‘दिल की धडकन’ असलेल्या क्रिकेटविश्‍वात वर्चस्व गाजवणाऱ्या आणि जगातील सर्वांत श्रीमंत म्हणून...
ऑक्टोबर 02, 2018
नवी दिल्ली - स्वायत्त संस्था म्हणून आत्तापर्यंत देशाच्या क्रीडाक्षेत्रातून सर्व नियमांना बगल देणारे भारतीय क्रिकेट मंडळ (बीसीसीआय) आता माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षेत आले आहे. केंद्रीय माहिती आयुक्तालयाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. या नियमामुळे ते जनतेच्या प्रश्‍नांना उत्तर देण्यास बांधील...
सप्टेंबर 27, 2018
‘आधार’बाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचे वर्णन ‘गरिबोन्मुख सरकारचा मोठा विजय’ असे करून भाजपने याचे श्रेय घेण्याचा आटापिटा केल्याचे स्पष्ट झाले. पक्षनेते व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद म्हणाले, की ‘आधार’बाबतचा निर्णय हा देशाची लोकशाही मजबूत करण्याची सुवर्णसंधी असून, ती साधली पाहिजे.  ‘...
सप्टेंबर 21, 2018
सत्ताधारी आपल्या बचावासाठी किंवा विरोधकांची कोंडी करण्यासाठी प्रशासन, पोलिस, गुप्तचर, लष्कर वा न्यायपालिका वापरू लागतात, तेव्हा लोकशाहीचा कडेलोट अटळ असतो. श स्त्रास्त्रांच्या व्यापारात उत्पादक, खरेदीदार, दलाल व शस्त्रास्त्रांची चाचणी घेऊन पसंती देणारे अधिकारी यांना प्रचंड कमाई होत असते. देश विकसित...
सप्टेंबर 10, 2018
नवी दिल्ली : एखाद्या गुन्हेगारी खटल्याची सुनावणी व्हॉट्‌सऍपवर झाल्याचं तुम्ही कधी ऐकलं आहे का? मुळात हा प्रश्‍नच ऐकायला काहीसा विचित्र वाटत असला, तरीसुद्धा तेच सत्य आहे. झारखंडमधील एका खटल्याची सुनावणी चक्क व्हॉट्‌सऍपवरून झाल्याने सर्वोच्च न्यायालयालाही मोठा धक्का बसला. भारतातील न्यायालयांमध्ये असे...
सप्टेंबर 10, 2018
नवी दिल्ली : एखाद्या गुन्हेगारी खटल्याची सुनावणी व्हॉट्‌सऍपवर झाल्याचं तुम्ही कधी ऐकलं आहे का? मुळात हा प्रश्‍नच ऐकायला काहीसा विचित्र वाटत असला, तरीसुद्धा तेच सत्य आहे. झारखंडमधील एका खटल्याची सुनावणी चक्क व्हॉट्‌सऍपवरून झाल्याने सर्वोच्च न्यायालयालाही मोठा धक्का बसला. भारतातील न्यायालयांमध्ये असे...
सप्टेंबर 09, 2018
सत्यपाल मलिक हे जम्मू-काश्‍मीरचे नवे राज्यपाल झाले आहेत. या राज्याला बऱ्याच वर्षांनंतर एक राजकीय नेता राज्यपाल म्हणून लाभला आहे. "भाजपचा राजभवनातला माणूस' म्हणूनही त्यांच्याकडं पाहिलं जात आहे. आता त्यांनी निगुतीनं प्रशासन हाकणं तर गरजेचं आहेच; पण त्यापलीकडं काश्‍मिरातलं राजकारण समजावून घेऊन राजकीय...
ऑगस्ट 10, 2018
नवी दिल्ली - भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाच्या (बीसीसीआय) प्रशासनात उलथापालथ झाल्यानंतर लोढा समितीने सुचवलेल्या दोन महत्त्वपूर्ण शिफारशींमध्ये बदल करून नव्या घटनेचा ड्राफ्ट आज सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केला. ‘एक राज्य एक मत’ आणि दोन टर्ममधील विश्रांतीचा (कूलिंग) कालावधी यामध्ये बदल करून न्यायालयाने...
ऑगस्ट 01, 2018
धोरण आणि त्याची अंमलबजावणी या दोन्हींबाबत स्पष्टता आणि पारदर्शित्व राखून आसामातील घुसखोरीचा प्रश्‍न सावधपणे आणि निर्धाराने हाताळावा लागेल. सध्याचे चित्र असे दिसते, की या मुद्याचे राजकारणच जास्त केले जात आहे.  आपल्याकडे कशाचेही राजकारण होऊ शकते. नागरिकत्वासारखा देशाच्या ऐक्‍याच्या दृष्टीने अतिशय...
जुलै 24, 2018
अनेक राज्यांत गेल्या काही दिवसांत जमावाने केलेल्या हत्यांसंबंधी बातम्या येत आहेत. महाराष्ट्र, कर्नाटक राज्यांत मुले पळविणाऱ्या टोळ्या सक्रिय आहेत. या अफवांमुळे काही लोकांच्या हत्या झाल्या. अन्य राज्यांत जादूटोणा करणारे येतात, या अफवेने लोकांची हत्या करण्यात आल्याच्याही बातम्या प्रसिद्ध झाल्या आहेत...
जुलै 09, 2018
भारतीय संघराज्य रचनेत दिल्लीचे स्थान काय आहे, याची व्याख्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निर्णयाने झाली. केंद्रशासित प्रदेश असला तरी तेथील लोकनियुक्त सरकारच्या मताला, निर्णयांना उचित वजन, अग्रक्रम देण्याची बाब न्यायालयाने अधोरेखित केली. त्याचबरोबर केंद्राचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या नायब राज्यपालांनी...
जुलै 07, 2018
नवी दिल्ली : सरन्यायाधीशच (सीजेआय) "मास्टर ऑफ रोस्टर' असतात आणि त्यांच्याकडेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध खंडपीठांकडे खटल्यांचे वाटप करण्याचा विशेषाधिकार आणि अधिकार असतो, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिला.  न्यायाधीश ए. के. सिक्री आणि न्यायाधीश अशोक भूषण यांनी आपल्या वेगवेगळ्या,...
मे 11, 2018
पणजी - राज्यात नियुक्त करण्यात आलेल्या कामचलावू मंत्रिमंडळ सल्लागार समितीला (सीएसी) भारतीय घटनेत कोणतेच महत्त्व नाही. मुख्यमंत्र्यांच्या अनुपस्थितीत सरकार नेतृत्वहिन, धोरणे व प्रशासन ठप्प झाले आहे व अर्थव्यवस्था कोलमडली आहे. तीन महिने उलटून गेले तरी शाश्‍वत खाण व्यवसाय सुरू करण्याची फक्त आश्‍वासनेच...
एप्रिल 27, 2018
नवी दिल्ली : न्या. के. एम. जोसेफ यांची सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने केलेली शिफारस केंद्र सरकारने फेरविचारासाठी परत पाठवून दिली आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे प्रशासन आणि न्यायपालिका या लोकशाहीच्या दोन स्तंभांमधील सध्याचे तणावाचे वातावरण आणखी...