एकूण 3 परिणाम
जून 27, 2019
आर्थिक-सामाजिक मागास प्रवर्गामध्ये मराठा समाजाला सोळा टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने 2014 मध्ये घेतला. या निर्णयाला विरोध करणाऱ्या आणि समर्थन करणाऱ्या जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झाल्या. मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणामध्ये आरक्षण मंजूर झाल्याच्या विरोधात न्यायालयात...
नोव्हेंबर 15, 2017
शुद्ध हवा, पिण्यायोग्य पाणी, ध्वनी आणि प्रदूषणमुक्त वातावरण, चालण्यायोग्य रस्ते हे सर्व नागरी हक्क आहेत. पालिकांना आर्थिक अडचणीची सबब सांगून जबाबदारी टाळता येणार नाही, हे सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी स्पष्ट केले आहे. एखाद्या गोष्टीचे महत्त्व पटायचे असेल तर आपल्याकडे एखाद-दुसरा "बळी' जावा लागतो,...
ऑक्टोबर 27, 2017
नगर - कोपर्डी (ता. कर्जत) येथील अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार व खून खटल्याच्या अंतिम युक्तिवादाला आज विशेष जिल्हा सत्र न्यायाधीश सुवर्णा केवले यांच्यासमोर सुरवात झाली. सरकार पक्षातर्फे विशेष सरकारी वकील ऍड. उज्ज्वल निकम यांनी युक्तिवाद केला. पीडित मुलीचा मृत्यू अनैसर्गिक असून, तसे...