एकूण 5 परिणाम
जून 02, 2019
राजकारणाकडून राष्ट्रकारणाकडं वळण्याचा अनुभव पाश्‍चिमात्य देशांप्रमाणेच भारतीय लोकशाहीलाही आहे. नवीन सरकारनं काय करावं याबद्दल अनेक विद्वान विविध सूचना करत आहेत. प्रश्‍न केवळ सरकारचा अथवा राजकीय पक्षांचा नाही. देशाचं भवितव्य हा राष्ट्रीय प्रश्‍न आहे व त्याच्याकडं आपण राजकीय नव्हे तर राष्ट्रीय...
मे 04, 2019
गेल्या ७२ वर्षांत आपल्याला ‘विकसनशील’च्या वर्गवारीतून बाहेर पडता आले नाही. गरिबी, बेरोजगारी, लोकसंख्यावाढ या तीन गोष्टींवर बोट ठेवून आपण स्वत:ची जबाबदारी झटकतो. वस्तुतः आपल्या देशात लोक व ज्ञान यांचा सागर आहे. शिवाय संस्कृतीचा वारसाही. मग आपण या तीन गोष्टींचा भांडवल म्हणून वापर का नाही करत? आपली...
एप्रिल 02, 2018
नंदुरबार - राज्य सरकारच्या 35 प्रशासकीय विभागांत "अ', "ब', "क', "ड' गटनिहाय सरळसेवा आणि पदोन्नतीची एक लाख 77 हजार 259 पदे रिक्त आहेत. ही वास्तवता माहिती अधिकारातून स्पष्ट झाली आहे. ही महा"रिक्त'ता भरून काढण्यासाठी सरकारने 72 हजार पदांची भरती करण्याची घोषणा केली आहे. त्यानंतरही एक लाख जागा रिक्त...
सप्टेंबर 18, 2017
आर्थिक व औद्योगिक धोरणाचा आधार हा रोजगारनिर्मिती व त्यातील सातत्य हा असायला हवा. कामगारकपात व ती करण्याची सुलभता हा निकष असता कामा नये. गरज आहे ती सामाजिक सुरक्षा जाळे निर्माण करण्याची. १९९१ च्या नव्या आर्थिक धोरणाच्या घटकांपैकी उदारीकरणाचा एक महत्त्वाचा उपघटक म्हणजे कामगार कायदे शिथिल करणे....
जून 14, 2017
जून महिना उजाडला की जसे पावसाचे वेध लागतात, त्याचबरोबर दहावी-बारावीच्या परीक्षांच्या निकालाचेही! मात्र, या निकालासाठी होणारी राज्यभरातील लक्षावधी विद्यार्थ्यांची उलघाल आता संपली असून, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक परीक्षा मंडळाने घेतलेल्या दहावीच्या परीक्षेचे निकाल जाहीर झाले आहेत...