एकूण 9 परिणाम
नोव्हेंबर 27, 2019
औरंगाबाद : राज्यातील परिचारिकांना निरंतर परिचर्या प्रशिक्षण देण्याची योजना महाराष्ट्र परिचर्या परिषदेमार्फतच राबविणे आवश्‍यक असल्याचे शासनाचे पत्र खंडपीठात सादर करण्यात आले. त्यावरून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती ए. एस. किलोर यांनी...
नोव्हेंबर 10, 2019
औरंगाबाद : विद्यार्थ्यांच्या शालेय रेकॉर्डमध्ये अनवधानाने झालेल्या चुकीची दुरुस्ती आता कधीही करता येणार असल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या पूर्णपीठाने दिला आहे. या निर्णयामुळे आता शाळा सोडलेले विद्यार्थीही आपल्या शालेय प्रमाणपत्रावर झालेली चूक दुरुस्त करू...
नोव्हेंबर 08, 2019
नागपूर : अगदीच सामान्य माणसं काय करू शकतात, याचं मोठ्ठं उदाहरण तुम्हाला सांगतो. लीलाधर कोहळे, धीरज भिसीकर, शरद चौरिया, दुधारी कोहळे, जगदीश पारधी, ही नावं कुठंही वाचण्यात आलीत का? टीव्ही किंवा सोशल मीडियावरही दिसलीत का? सतत लाइमलाइटमध्ये राहणाऱ्या बिलंदरांना जे जमलं नाही, ते या सामान्य कलंदरांनी...
सप्टेंबर 05, 2019
कोल्हापूर - छत्रपती शिवाजी महाराज, शाहू महाराज यांच्या काळात सामान्य माणसाच्या भाजीच्या देठालाही हात लावायचा नाही, असे आदेश होते; पण दुर्दैवाने आजच्या राज्यकर्त्यांचे मन मुर्दाड झाले आहे, अशी खंत शिरोळचे शिवसेनेचे आमदार उल्हास पाटील यांनी व्यक्त केली. महापुरासारखे संकट पुन्हा यायचे नसेल तर...
जून 27, 2019
मुंबईः मराठा समाजाला आर्थिक-सामाजिक मागास गटात सोळा टक्के आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारचा धोरणात्मक निर्णय आज (गुरुवार) मुंबई उच्च न्यायालयाने वैध ठरविला. यामुळे मराठा समाजाला दिलासा मिळाला असून, राज्य सरकारही खूश झाले आहे. वंचित घटकाला आवश्‍यकता असल्यास राज्य सरकार स्वतःच्या...
जून 27, 2019
आर्थिक-सामाजिक मागास प्रवर्गामध्ये मराठा समाजाला सोळा टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने 2014 मध्ये घेतला. या निर्णयाला विरोध करणाऱ्या आणि समर्थन करणाऱ्या जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झाल्या. मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणामध्ये आरक्षण मंजूर झाल्याच्या विरोधात न्यायालयात...
मे 04, 2019
मुंबई - ज्या खासगी आणि सरकारी शाळा-महाविद्यालयांना राज्य सरकारकडून २००५ पर्यंत १०० टक्के किंवा त्यापेक्षा कमी टक्के अनुदान मिळते, त्या शैक्षणिक संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांसाठी राज्य सरकारची नवी अंशदायी निवृत्तिवेतन योजना लागू होऊ शकते, असा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पूर्णपीठाने दिला आहे. मुलांचा...
मार्च 31, 2019
वर्षा यांच्याबद्दल सांगताना संजय म्हणतात ः ""माझ्या आई-वडिलांची कमतरता बायकोनं कधीच भासू दिली नाही. माझी आई तर लहानपणीच वारली. मला मरणाच्या खाईमधून ओढून आणण्याचं काम वर्षानं केलंय. आज मी जिवंत आहे तो वर्षामुळंच. तिनं दाखवलेल्या हिमतीमुळंच. नाहीतर माझं काही खरं नव्हतं.'' सती सावित्रीची पुराणातली कथा...
सप्टेंबर 01, 2018
येवला : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर येथील न्यायमूर्ती रवी देशपांडे व न्या. अरुण उपाध्ये यांच्या खंडपीठाने राज्यात शिक्षकांची नियुक्ती करतांना फक्त अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी पुरेशी नाही. ह्या निवड प्रक्रियेत उमेदवारांची सर्वांगीण चाचणी होईल असे वाटत नाही. तेंव्हा त्यात  मुलाखात व अध्यापन...