एकूण 53 परिणाम
ऑक्टोबर 18, 2019
श्रीवर्धन : रायगड जिल्ह्यात विधानसभा निवडणुकीचा प्रचार अंतिम टप्प्यात पोहचला आहे. मतदानाला अवघे दोन दिवस शिल्लक असल्याने प्रत्येक उमेदवार मतदारांपर्यंत पोहचून संवाद साधण्याचा प्रयत्न करत आहे. मात्र, श्रीवर्धन मतदारसंघातील प्रश्‍नांवर कोणताही उमेदवार स्पष्ट भूमिका मांडायला तयार नाही. येथील...
ऑक्टोबर 16, 2019
निरंतर कोकण कृती समिती मार्फत, कोकणच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी जाहीरनामा तयार करण्यात आला आहे. काय अपेक्षा आहेत कोकणवासियांच्या लोकप्रतिनिधींकडून ? कोकणातील साैंदर्य, येथील संस्कृती अबाधित राहावी अशीच जनतेची अपेक्षा आहे. विधानसभा निवडणूकीच्या निमित्ताने कोकणच्या  जनतेवतीने देण्यात आलेला जाहीरनामा असा...
ऑक्टोबर 14, 2019
वसई  ः वसई विधानसभेचे महायुतीचे उमेदवार विजय पाटील यांचा वचननामा जाहीर करण्यात आला असून याद्वारे शिक्षण, आरोग्य व एसटी सुविधेसह विविध कामांबाबत आश्‍वासने देण्यात आली आहेत. वसई पूर्वेकडील आदित्य सभागृहात मान्यवरांच्या उपस्थितीत वचननामा प्रसिद्ध करण्यात आला. महायुतीतील शिवसेना, भाजप, आरपीआय, आगरी...
ऑक्टोबर 13, 2019
साकोली (जि. भंडारा) : मतदार आता आंधळेपणाने मतदान करीत नाही. तो विकास करणाऱ्यालाच मते देतो आणि गेल्या पाच वर्षांत भाजप सरकारने विकासाची अनेक कामे केली आहेत. घराघरांत शौचालये झाली, ग्रामीण भागात सर्वांना वीज पुरविण्यात आली, गरिबांचे घरांचे स्वप्न साकार होत आहे, चांगल्या दर्जेदार रुग्णालयातून मोफत...
ऑगस्ट 08, 2019
नवी दिल्ली : उर्वरीत साऱ्या देशाला मिळणाऱ्या सुविधांपासून जम्मू काश्‍मीर व लडाखला वंचित करणारे, भ्रष्टाचार व घराणेशाहीला प्रोत्साहन देणारे कलम 370 व कलम 35 अ रद्द करण्याच्या केंद्र सरकारचा निर्णय त्या राज्याच्या सर्वंकष विकासासाठी, गुंतवणूकीसाठी,रोजगारनिर्मितीसाठी, सौरउर्जानिर्मितीसह कृषी...
ऑगस्ट 05, 2019
नवी दिल्लीः जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे कलम 370 आणि 35 अ मुळे जम्मू-काश्मीरचे सर्वाधिक नुकसान झाले आहे. मोदी सरकारवर विश्वास ठेवा. पाच वर्षात काश्मीरला देशातील विकसित राज्य बनवून दाखवू. परिस्थिती सामान्य झाली आणि योग्य वेळ आली की, जम्मू-काश्मीरला पुन्हा राज्याचा दर्जा बहाल करु, असे...
जुलै 21, 2019
थ्री-जी आणि फोर-जीसारख्या तंत्रज्ञानांपाठोपाठ भारतात फाइव्ह-जी तंत्रज्ञान येऊ घातलं आहे. भारतात पुढच्या एक ते दोन वर्षांत हे तंत्रज्ञान सुरू होईल असं सांगितलं जात आहे. हे तंत्रज्ञान नेमकं काय आहे, त्याच्यामुळं काय बदल होऊ शकतात, त्याच्या अंमलबजावणीतली आव्हानं कोणती, जगभरात या संदर्भात काय काम चालू...
जून 27, 2019
मुंबईः मराठा समाजाला आर्थिक-सामाजिक मागास गटात सोळा टक्के आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारचा धोरणात्मक निर्णय आज (गुरुवार) मुंबई उच्च न्यायालयाने वैध ठरविला. यामुळे मराठा समाजाला दिलासा मिळाला असून, राज्य सरकारही खूश झाले आहे. वंचित घटकाला आवश्‍यकता असल्यास राज्य सरकार स्वतःच्या...
जून 21, 2019
बेरोजगारीचा मुद्दा व निवडणुकीतील यश यांच्यात अर्थपूर्ण सहसंबंध दिसत नाही. परंतु, हा मुद्दा लाखो तरुणांच्या आणि देशाच्याही भवितव्याचा असल्याने राजकीय पटलावर तो अग्रक्रमाने आणायला हवा. रोजगारनिर्मितीचा कार्यक्रम केंद्रस्थानी आणायला हवा. या  वेळच्या लोकसभा निवडणुका नेमक्‍या कोणत्या प्रश्‍नांवर...
जून 02, 2019
राजकारणाकडून राष्ट्रकारणाकडं वळण्याचा अनुभव पाश्‍चिमात्य देशांप्रमाणेच भारतीय लोकशाहीलाही आहे. नवीन सरकारनं काय करावं याबद्दल अनेक विद्वान विविध सूचना करत आहेत. प्रश्‍न केवळ सरकारचा अथवा राजकीय पक्षांचा नाही. देशाचं भवितव्य हा राष्ट्रीय प्रश्‍न आहे व त्याच्याकडं आपण राजकीय नव्हे तर राष्ट्रीय...
एप्रिल 03, 2019
निवडणूक प्रचाराचा रोख आर्थिक प्रश्‍नांकडे वळविण्याचा काँग्रेसचा प्रयत्न योग्यच आहे. मात्र, सरकारी नोकऱ्या देण्याचे आश्‍वासन हा लोकानुनयाच्या स्पर्धेचा भाग वाटतो. महात्मा गांधी यांच्या वास्तव्याने पावन झालेल्या महाराष्ट्रातील वर्धा या राजकीय ‘तीर्थक्षेत्री’ येऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘...
मार्च 27, 2019
पुणे इंटरनॅशनल सेंटरतर्फे (पीआयसी) येत्या केंद्र सरकारसाठी 2019 ते 2024 चा "सार्वजनिक धोरण कार्यक्रम" आखण्यात आला असून, त्याचे प्रकाशन आज (26 मार्च) दिल्लीतील नेहरू मेमोरियल म्युझियम व लायब्ररीमध्ये पीआयसीचे अध्यक्ष डॉ. रघुनाथ माशेलकर, उपाध्यक्ष डॉ विजय केळकर व नेहरू केंद्राचे संचालक शक्ती सिन्हा...
मार्च 10, 2019
तरुणांची स्वप्ने ग्लोबल; पण आव्हाने लोकल (डॉ. आशुतोष जावडेकर, लेखक, गायक ) आजचा युवक हा कुठंही राहत असला, तरी तो स्वप्नं ग्लोबल बघतो. त्याच्यापुढे जी आव्हानं आहेत; त्याचं स्वरूप अगदी लोकल स्वरूपाचं आहे. चिठ्ठी-चपाटीखेरीज ऍडमिशन किंवा नोकरी मिळत नाही. नवीन व्यवसाय (स्टार्टअप) सुरू करायचा, तर पदोपदी...
मार्च 07, 2019
महाराष्ट्रातील दारिद्य्राच्या प्रश्‍नाचा अभ्यास करण्यासाठी विविध 24 जिल्ह्यांतील सव्वाशे गावांना भेटी देऊन नोंदविलेली निरीक्षणे आणि दारिद्य्र निर्मूलनाच्या उपायांची चर्चा करणारा लेख. महाराष्ट्रातील दारिद्य्राची स्थिती नेमकी काय आहे, याचा अभ्यास करण्यासाठी मी 24 जिल्ह्यांतील 125 गावांना भेटी देऊन...
फेब्रुवारी 24, 2019
संपूर्ण महाराष्टाची आर्थिक प्रगती करायची असेल, तर सर्वांगीण प्रगतीमार्गाशिवाय दुसरा पर्याय नाही. यासाठी शेतीचं आधुनिकीकरण, जलक्षेत्राचं आधुनिकीकरण, अन्नप्रक्रिया उद्योगांचा विस्तार, ग्रामीण उद्योगांचं सक्षमीकरण आणि ग्रामीण आणि कृषी अर्थव्यवस्थेस अनुरूप शिक्षण या नवीन पंचसूत्रीवर लक्ष देणं गरजेचं...
फेब्रुवारी 10, 2019
भारतात बेरोजगारीचा प्रश्‍न भेडसावतो आहे हे उघड दिसणारं वास्तव आहे. मात्र, सहा महिन्यांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी "प्रश्‍न नोकऱ्यांच्या कमतरतेचा नाही, तर नोकऱ्यांविषयीच्या आकडेवारीच्या उपलब्धतेचा आहे,' असं सांगितलं होतं. याचीच री तमाम मंत्री आणि समर्थकवर्ग ओढत होता. नॅशनल सॅम्पल सर्व्हे...
फेब्रुवारी 09, 2019
सांगली( तासगांव) : सातारा तालुक्यातील शिवथर येथील दांपत्य शिवराम ठवरे आणि सुनंदा पाटील यांनी आपल्या मुलीच्या स्वराच्या चौथ्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने तासगाव येथील बसस्थानकावर "एसटी वाचवा"हा जनजागृती कार्यक्रम राबवला. त्यांनी एसटी कामगार संघटनेचे नेते के. डी. शिंदे यांनी लिहिलेल्या "एसटी वाचवा एसटी...
फेब्रुवारी 08, 2019
देशातील बेरोजगारीच्या जटिल आव्हानाला सामोरे जायचे असेल तर उच्च शिक्षण व प्राथमिक शिक्षण अशा दोन्ही स्तरांवर मूलभूत गुणात्मक बदल घडवणे गरजेचे आहे. पण त्यासाठी आपण तयार आहोत काय हा कळीचा मुद्दा आहे. कों बडे झाकण्याचा कितीही आटोकाट प्रयत्न केला, तरी उजाडायचे काही थांबत नाही, या मराठी भाषेतील वाक्‍...
फेब्रुवारी 02, 2019
पुणे - औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेत प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांची रीघ लागत असताना या संस्थांमधील प्रवेशक्षमता निम्म्याने तोकडी पडत आहे. या जागा आता खासगी आयटीआयच्या माध्यमातून पाच लाखांपर्यंत वाढविण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. राज्यभरात सरकारी आणि खासगी आयटीआयच्या एकूण दोन लाख जागा आहेत....
जानेवारी 31, 2019
अर्थसंकल्प 2019 नवी दिल्ली: अर्थसंकल्प म्हटले, की काय स्वस्त होणार, काय महाग होणार, प्राप्तिकरमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा वाढली का, करबचतीच्या गुंतवणुकीची मर्यादा वाढली का, किती सवलत मिळाली, याकडेच सर्वसामान्यांचे लक्ष असते. परंतु, याव्यतिरिक्तही अर्थसंकल्पात अनेक बाबी अशा असतात, की ज्या समजून घेणे...