एकूण 89 परिणाम
सप्टेंबर 17, 2019
ग्रामपंचायत, नगरपालिका व महापालिकेच्या प्रत्येक वॉर्डासाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद झाली आणि ग्रामपंचायत सदस्यांना, नगरसेवकांना अधिकार व दर्जा मिळाला; तर ग्रामीण व शहरी भागातील नानाविध समस्या दूर करून आपला देश जगासमोर नवा आदर्श निर्माण करू शकेल. या मुद्द्यांवर एक राष्ट्रीय चळवळ हाती घेण्यात येत आहे....
ऑगस्ट 28, 2019
उद्योग आणि शिक्षण-संशोधन संस्थांना एकाच व्यासपीठावर आणणारी, मोठा वाव असणारी व परिणामकारक संवाद घडवून आणणारी यंत्रणा उभारण्याचे केंद्र सरकारने ठरविले आहे. या प्रकल्पामुळे उद्योग आणि शैक्षणिक-संशोधन संस्था यांच्या सहकार्यामध्ये नवीन पर्व सुरू होईल, अशी आशा आहे.  उद्योगधंदे आणि शिक्षणयसंशोधन संस्था...
ऑगस्ट 21, 2019
देशातील उच्च शिक्षण क्षेत्राला नवी दिशा देण्यासाठी उपयुक्त ठरतील अशा महत्त्वपूर्ण शिफारशी डॉ. के. कस्तुरीरंगन यांच्या समितीने केल्या आहेत. या अहवालातील शिफारशींची अंमलबजावणी झाली, तर उच्च शिक्षण क्षेत्रात देशाची वेगाने प्रगती होईल, यात शंका नाही. येत्या २५ वर्षांचा विचार केला असता आपल्याला मुक्त,...
जून 23, 2019
दप्तराचे वजन कमी करण्याबाबतची जबाबदारी एकमेकांवर झटकण्याची जणू स्पर्धा सुरू आहे. तरीही विद्यार्थ्याच्या पाठीवरील दप्तर त्याचा कणा आणखी वाकवतच आहे. नवीन शैक्षणिक वर्षाला प्रारंभ झालाय. आशिष शेलार यांच्या रूपाने नवीन शिक्षणमंत्री लाभले आहेत. दरवर्षी विद्यार्थ्यांच्या दप्तराचे ओझे विषयावर चर्चा होते;...
जून 23, 2019
छोटे पण परिणामकारक उपाय, कठोर वेळापत्रक, शाळेतच काही सुविधा देणे, डेकेअर किंवा शिकवण्यांचेही साहित्य सोबत देणे थांबवणे अशा मार्गांनी दप्तराचे ओझे कमी करता येईल. दरवर्षी जून महिना आला की पालक, सरकार, शाळा आणि प्रसिद्धी माध्यमांत विद्यार्थ्यांच्या दप्तरांचे वजन कमी करण्यावर चर्चा होते....
जून 21, 2019
बेरोजगारीचा मुद्दा व निवडणुकीतील यश यांच्यात अर्थपूर्ण सहसंबंध दिसत नाही. परंतु, हा मुद्दा लाखो तरुणांच्या आणि देशाच्याही भवितव्याचा असल्याने राजकीय पटलावर तो अग्रक्रमाने आणायला हवा. रोजगारनिर्मितीचा कार्यक्रम केंद्रस्थानी आणायला हवा. या  वेळच्या लोकसभा निवडणुका नेमक्‍या कोणत्या प्रश्‍नांवर...
जून 14, 2019
दहावीचा निकाल कमी लागल्याने गुणवत्तेची सुरू झालेली चर्चा फक्त दहावीच्या निकालापाशी थांबू नये. प्रत्येक मुला-मुलीच्या गुणवत्तापूर्ण शिकण्यापर्यंत आणि पुढे जाऊन गुणवत्तापूर्ण जगण्यापर्यंत ती पोहोचायला हवी. शिक्षणातला ‘वर्गवाद’ संपला, तर गुणवत्तेच्या दृष्टीने वाटचाल सुरू होईल. द हावीचा निकाल दर...
जून 12, 2019
एकीकडे कौशल्यविकास योजना जोरदारपणे राबविण्याचे आवाहन पंतप्रधान करीत आहेत; तर दुसरीकडे कौशल्यविकासाचे व्यावसायिक अभ्यासक्रम बंद करण्याचा घाट का घातला जात आहे? सध्याच्या अभ्यासक्रमाचे सक्षमीकरण केले तर त्यामुळे एक चांगली व्यवसाय शिक्षण पद्धत देशात व राज्यात नावारूपास येऊ शकेल.  देशात व राज्यात...
जून 11, 2019
माडाच्या झावळ्यांनी डोलणाऱ्या कर्नाटकाच्या किनारपट्टी भागातली मातीच कमालीची सकस. कारण, या मातीतूनच अनेक कलेचे कंद रुजले, फळले, फुलले. शास्त्रीय गायन, नृत्य, नाटक, ललित लेखन आदी अनेकविध कलांचा इथला परिपोष इतका अलौकिक पातळीचा, की तिथे रुजलेला कलावंत केवळ ‘भारतीय’ न राहता अवघ्या तारामंडळाचा झाला. अशा...
मे 28, 2019
देशातील मतदारांनी अनेक निवडणुकांत अनेक वेळा स्वप्ने पाहिली आहेत, आशा बाळगली आहे. पण मुठीत धरलेली वाळू जशी घसरून संपून जाते, तसेच त्यांच्या आशा-अपेक्षांचे झाले. या वेळी मात्र वेगळे घडले आहे. पंधराच दिवसांपूर्वी काही मित्रांसमवेत गप्पा मारत होतो. नवी दिल्लीतील मतदान व्हायचे होते. लोकसभा निवडणुकीचा...
मे 16, 2019
देशाला आणि महाराष्ट्राला स्वातंत्र्यपूर्व काळात आणि स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात वरचेवर दुष्काळाच्या संकटाला सामोरे जावे लागले आहे. भीषण दुष्काळी परिस्थितीत मोठ्या संख्येने भूकबळी गेल्याचे भयावह संकट जनतेला अनुभवावे लागले आहे. आपल्या राज्यात 1972 मध्ये पडलेल्या भीषण दुष्काळी परिस्थितीमध्ये भूकबळी...
मे 15, 2019
ज्ञानरचनावाद प्रभावी होण्यामागे प्रयोगशील शाळांनी केलेले काम महत्त्वाचे आहे. रचनावाद शिक्षणात अधिक प्रभावीपणे आणायचा असेल, तर आपल्याला अजून मोठा पल्ला गाठण्याची गरज आहे. योग्य दिशेने प्रयत्न केले, तर निश्‍चितपणे हे उद्दिष्ट गाठता येईल. गेल्या साधारण तीन वर्षांमध्ये महाराष्ट्रात प्राथमिक शिक्षणाच्या...
मे 04, 2019
गेल्या ७२ वर्षांत आपल्याला ‘विकसनशील’च्या वर्गवारीतून बाहेर पडता आले नाही. गरिबी, बेरोजगारी, लोकसंख्यावाढ या तीन गोष्टींवर बोट ठेवून आपण स्वत:ची जबाबदारी झटकतो. वस्तुतः आपल्या देशात लोक व ज्ञान यांचा सागर आहे. शिवाय संस्कृतीचा वारसाही. मग आपण या तीन गोष्टींचा भांडवल म्हणून वापर का नाही करत? आपली...
एप्रिल 17, 2019
भौगोलिक व सामरिक महत्त्व असलेल्या मालदीवमधील राजकीय स्थित्यंतर हा तेथील लोकशाहीचा विजय आहे. तेथील सत्तांतरामुळे त्या देशाबरोबरील संबंध नव्याने दृढ करण्याची अमूल्य राजनैतिक संधी भारताला उपलब्ध झाली आहे. मा लदीव या हिंदी महासागरातील द्वीपसमूहाच्या छोट्याशा; पण आपल्या शेजारी देशात नुकत्याच झालेल्या...
एप्रिल 03, 2019
निवडणूक प्रचाराचा रोख आर्थिक प्रश्‍नांकडे वळविण्याचा काँग्रेसचा प्रयत्न योग्यच आहे. मात्र, सरकारी नोकऱ्या देण्याचे आश्‍वासन हा लोकानुनयाच्या स्पर्धेचा भाग वाटतो. महात्मा गांधी यांच्या वास्तव्याने पावन झालेल्या महाराष्ट्रातील वर्धा या राजकीय ‘तीर्थक्षेत्री’ येऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘...
एप्रिल 02, 2019
चीनबरोबरील संबंध दृढ करतानाच अन्य देशांशीही मैत्रीचे संबंध राखता येतील. चीनशी संबंधांबाबत नेमकी कोणती पावले उचलावीत, या दृष्टीने काही तज्ज्ञांनी ठोस विचार मांडले आहेत. उभय देशांच्या संबंधांना निश्‍चित दिशा देणारा हा ‘पुणे कृती कार्यक्रम’ सर्वसमावेशक आहे. स ध्या देश निवडणुकीच्या प्रचारधुमाळीत मग्न...
मार्च 07, 2019
महाराष्ट्रातील दारिद्य्राच्या प्रश्‍नाचा अभ्यास करण्यासाठी विविध 24 जिल्ह्यांतील सव्वाशे गावांना भेटी देऊन नोंदविलेली निरीक्षणे आणि दारिद्य्र निर्मूलनाच्या उपायांची चर्चा करणारा लेख. महाराष्ट्रातील दारिद्य्राची स्थिती नेमकी काय आहे, याचा अभ्यास करण्यासाठी मी 24 जिल्ह्यांतील 125 गावांना भेटी देऊन...
फेब्रुवारी 08, 2019
देशातील बेरोजगारीच्या जटिल आव्हानाला सामोरे जायचे असेल तर उच्च शिक्षण व प्राथमिक शिक्षण अशा दोन्ही स्तरांवर मूलभूत गुणात्मक बदल घडवणे गरजेचे आहे. पण त्यासाठी आपण तयार आहोत काय हा कळीचा मुद्दा आहे. कों बडे झाकण्याचा कितीही आटोकाट प्रयत्न केला, तरी उजाडायचे काही थांबत नाही, या मराठी भाषेतील वाक्‍...
फेब्रुवारी 01, 2019
रस्ता सुरक्षा हा विषय केवळ सप्ताहापुरता न राहता नित्य जागृतीचा व्हायला हवा. उपाययोजनांमध्ये रस्त्यावरील मानसशास्त्राचा विचार आवश्‍यक आहे. दर तासाला १७ व्यक्ती रस्ते अपघातात दगावणे, हे वास्तव भयावह असून ते बदलण्यासाठी सर्व संबंधित घटकांनी एकत्र येण्याची गरज आहे. दर वर्षी रस्ता सुरक्षा सप्ताह आला, की...
जानेवारी 31, 2019
भारतातील गरिबी आणि दारिद्य्र निर्मूलनाच्या प्रतिज्ञा आजवर इतक्‍या वेळा केल्या गेल्या आहेत, की त्यांची परिणामकारकता बोथट झाली असल्यास नवल नाही. 71 च्या "गरिबी हटाव'च्या घोषणेनंतर गेल्या जवळ जवळ पाच दशकांत या संकल्पाचा जाहीर उच्चार बहुतेक प्रमुख राजकीय पक्षांनी निवडणुकांमध्ये आणि एरवीही वेगवेगळ्या...