एकूण 62 परिणाम
एप्रिल 14, 2019
निवडणुकीच्या मोसमात जाहीरनामे प्रकाशित करणं हे आता कर्मकांड बनलं आहे. जाहीरनाम्यात काय दिलं आणि त्यातून देशाच्या विकासाचा कोणता आराखडा मांडला यापेक्षा निवडणुकीच्या मैदानात एकमेकांची उणीदुणी काढण्याला, जाहीर वाभाडे काढण्याला अधिक महत्त्व येते आहे. निवडणुकीच्या काळातील प्रमुख नेत्यांच्या प्रतिमांचं...
फेब्रुवारी 13, 2019
खामखेडा (नाशिक) - जिल्ह्यातील बाजार समितीमध्ये गेल्या दोन महिन्यांपासून मक्याला दीड हजार ते १,७५० रुपये प्रतिक्विंटलला भाव मिळत होता. मात्र, गेल्या आठवड्यात आतापर्यंतच्या इतिहासात प्रथमच मक्याला २ हजारांचा दर ओलांडून तो २१००रुपयांवर पोहोचला. वाढलेल्या भावामुळे शेतकऱ्यात आनंदाचे वातावरण असले तरी...
फेब्रुवारी 01, 2019
मुंबई - आगामी लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत पराभवाचा अनर्थ टाळण्यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी आज निरर्थक संकल्प मांडला असून, हा भाजपचा जुमलेबाज जाहीरनामाच असल्याचे विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी म्हटले आहे. शुक्रवारी सादर झालेल्या अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना...
जानेवारी 03, 2019
जळगाव - भाजपचे मंत्री गिरीश महाजन यांनी विरोधक असताना कापसाला सात हजारांचा भाव मिळण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सलग आठ दिवस आंदोलन केले. ते सत्तेत आल्यानंतर हमीभावाविषयी बोलत नाही. तुम्ही ‘एसी’त बसून हमीभाव कसा अधिक मिळवता येईल ते सांगताहेत, यापेक्षा शेतकऱ्यांना अधिक हमीभाव...
डिसेंबर 14, 2018
कमी पाण्यावर घेता येणारी पिके शेतकऱ्यांसाठी लाभदायक ठरतील, तेव्हाच शेतकरी प्राध्यान्यक्रमाने अशा पिकांचा पेर करू लागतील. आजमितीस अशा पिकांच्या संदर्भातील स्थिती शेतकऱ्यांना या पीकरचनेकडे आकृष्ट करणारी नाही, हे वास्तव आहे. यात आमूलाग्र बदल झाल्याशिवाय दुष्काळ निर्मूलनाच्या दिशेने प्रवास सुरू झाला,...
डिसेंबर 09, 2018
"नही चलेगी...नही चलेगी...नही चलेगी... दलितविरोधी... किसानविरोधी... छात्रविरोधी... मजदूरविरोधी यह सरकार,' असा जोरकस नारा देत "किसान मुक्ती मोर्चा' नोव्हेंबरच्या अखेरीस (ता. 29 व 30) दिल्लीत थडकला होता. शेतीप्रश्नांवर काम करणाऱ्या देशभरातल्या 209 संघटना त्यात सहभागी झाल्या होत्या. या मोर्चाचं म्हणणं...
नोव्हेंबर 15, 2018
मंगळवेढा - तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या फायद्यासाठी विविध योजना खरेदी विक्री संघ व कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या माध्यमातून राबविल्या जात आहेत. याचा फायदा घेण्याचे आवाहन सहायक निंबधक म्हाळाप्पा शिंदे यांनी व्यक्त केले. तालुका खरेदी विक्री संघ व महाराष्ट्र राज्य मार्केटिंग फेडरेशन यांच्यावतीने ...
ऑक्टोबर 31, 2018
विविध समाजघटकांना न्याय देण्यात, महिलांसह पीडितांना दिलासा देण्यात, उद्योग-व्यवसाय राज्यात आणण्यात राज्य सरकार अपयशी ठरले आहे. राज्यातल्या भाजप-शिवसेना युती सरकारची चार वर्षे शेतकरी, कष्टकरी, अल्पसंख्याक, महिला, युवक, विद्यार्थी, व्यापारी, उद्योजक आदी सर्वच घटकांसाठी वेदनादायी ठरली आहेत....
ऑक्टोबर 29, 2018
भिगवण : इंदापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या भिगवण उपबाजार आवारांमध्ये ज्वारीला प्रति क्विंटल ४००० रुपये इतका तर बाजारीला २५११ रुपये इतका उच्चांकी दर मिळाला असल्याची माहीती कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती अप्पासाहेब जगदाळे यांनी दिली आहे. पुणे, सोलापुर व अहमदनगर या तीन जिल्ह्याच्या सिमारेषावर...
ऑक्टोबर 29, 2018
जळगाव जिल्ह्यातील गोरगावले (ता. चोपडा) तालुक्यापासून १० कि.मी. अंतरावरील गाव. येथील तरुण शेतकरी महेश दिलीप महाजन यांच्याकडे वडिलोपार्जित १३ एकर शेती आहे. बारावीपर्यंत शिक्षण झाल्यानंतर आयटीआय करून पुण्यातील नामांकित कंपनीमध्ये नोकरी करत होते. मात्र, लहान भाऊ आणि वडिलांच्या लागोपाठ झालेल्या...
ऑक्टोबर 14, 2018
येवला : सरकारने शेतमालाला हमीभाव जाहीर करून त्याचा गवगवा केला. पण अजूनही हमीभावाने खरेदी होत नसून शेतकरी झळ खाऊन शेतमाल विक्री करत आहेत. या भावाचा सर्वांना लाभ देण्यासाठी खरेदी केंद्रे वाढवून खरेदी करा नाहीतर आम्ही रस्त्यावर उतरू असा इशारा माजी उपमुख्यमंत्री, आमदार छगन भुजबळ यांनी आज...
ऑक्टोबर 08, 2018
कऱ्हाड - कमी कालावधीत चांगले पैसै मिळवुन देणाऱ्या सोयाबीन पिकाची काढणी संपत आली तरीही शासनाने किमान आधारभुत किंमतीने सोयाबीन खरेदी केंद्रे सुरु करण्यात आलेली नाहीत. शासनाची सोयाबीनची किमान आधारभुत किंमत ३ हजार ३९९ असली तरी सध्या सोयाबीन ३ हजार १०० ते ३ हजार २०० रुपयांनी खरेदी केले जात आहे. खरेदी...
ऑक्टोबर 04, 2018
पुणे : 'शेतकऱ्याच्या उत्पन्नाची लूट होत आली आहे. कर्जमुक्ती म्हणजे त्या लुटलेल्या उत्पन्नातून केलेली अंशतः परतफेड आहे. शेतमालाला हमीभाव, कर्जमुक्ती, विषमुक्त शेती महत्वाची ठरणार आहे. भाजपचे दीडपट हमी भाव फसवे ठरले. भाजपच्या कोणत्याही राज्यात हमी भाव मिळालेला नाही. शेतकऱ्याचे उत्पन्न...
सप्टेंबर 25, 2018
मंगळवेढा  : दुष्काळसदृष्य तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या अडचणी ओळखून कृषी उत्पन्न बाजार समितीने शेतकर्‍यांसाठी अनेक हिताच्या योजना राहिल्याने शेतकऱ्यांची बाजार समितीबद्दलची विश्वासार्हता वाढली असल्याचे प्रतिपादन दामाजी कारखान्याचे अध्यक्ष समाधान आवताडे यांनी व्यक्त केले. याप्रसंगी सभापती प्रदीप खांडेकर...
सप्टेंबर 17, 2018
गोरेगाव : तालुक्यातील हिरापुर येथील उच्च शिक्षीत शेतकरी सुरेन्द्र (बब्लु) बिसेन यांनी नोकरी सोडुन सन 2000 पासुन पारंपारीक भात शेतीला सुरुवात करुन धान मळणी यंत्र, 1 ट्रॅक्टर विकत घेतला त्यासाठी सुरेंद्र बिसेन यांनी बँकेतुन 25 लाखाचे कर्ज घेतले हा तालुक्यातील पहीला यांत्रीक शेतीचा प्रयोग होता. सन...
सप्टेंबर 15, 2018
सोलापूर- राज्यात आता मूग व उडीद या पिकांची काढणी सुरू झाली आहे. काही प्रमाणात हे धान्य बाजारपेठेतही येऊ लागले आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर हमीभाव खरेदी केंद्र सुरू करण्याची मागणी शेतकऱ्यांमधून होत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर ऑक्‍टोबरच्या पहिल्या आठवड्यापासून राज्यभर हमीभाव खरेदी...
सप्टेंबर 09, 2018
चिखली :  स्थानिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या टीएमसी प्रकल्पावर मार्केटींग फेडरेशन आणि नाफेडच्या मार्फत हमीभावाने शासनातर्फे तूर खरेदी सुरू होती. ही तूर खरेदी 15 मे 2018 ला बंद झाली. मात्र शनिवारी (ता.1) रात्री अचानक नाफेडच्या ताब्यात असलेल्या गोडावूनमध्ये जवळपास 3 हजार क्विंटल तूर आणून टाकण्यात...
सप्टेंबर 06, 2018
पुणे - हमीभावाने शेतमालाची खरेदी न केल्यास कैद आणि दंडाच्या शिक्षेची तरतूद करण्याचा प्रस्ताव नसल्याचे राज्य शासनाने स्पष्ट केल्यानंतरदेखील राज्यातील काही बाजार समित्यांमध्ये व्यापाऱ्यांनी बंद कायम ठेवला आहे. महाराष्ट्र फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ ट्रेडर्सने बंद मागे घेतल्याचे जाहीर करून दोन दिवस झाले...
सप्टेंबर 05, 2018
मुंबई - हमीभावापेक्षा कमी दराने खरेदी केल्यास दंड आणि कैदेची कोणतीही तरतूद नाही. तसेच याबाबत शासनाने कोणताही अध्यादेश अद्यापपर्यंत काढलेला नाही, असे परिपत्रक पणन संचालक आनंद जोगदंड यांनी काढले आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या नुकत्याच पार पडलेल्या बैठकीत "महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन अधिनियम-1963'...
ऑगस्ट 31, 2018
खामगाव : महाराष्ट्र सरकारने हमीभावापेक्षा कमी किंमतीत शेतमाल खरेदी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल व 50,000 रुपये दंड असा निर्णय घेतला आहे. सदर निर्णय वास्तविक जुनाच आहे, त्याची फक्त अंमलबजावणी होत नव्हती. कारण सदर निर्णयामध्ये सर्वात प्रथम व सर्वात मोठे दोषी राज्यकर्तेच आहेत. जसे...