एकूण 9 परिणाम
एप्रिल 14, 2019
निवडणुकीच्या मोसमात जाहीरनामे प्रकाशित करणं हे आता कर्मकांड बनलं आहे. जाहीरनाम्यात काय दिलं आणि त्यातून देशाच्या विकासाचा कोणता आराखडा मांडला यापेक्षा निवडणुकीच्या मैदानात एकमेकांची उणीदुणी काढण्याला, जाहीर वाभाडे काढण्याला अधिक महत्त्व येते आहे. निवडणुकीच्या काळातील प्रमुख नेत्यांच्या प्रतिमांचं...
फेब्रुवारी 24, 2019
आपल्या आजूबाजूला जे घडतं ते वर्तमानपत्रे, वृत्तवाहिन्या, फेसबुक-ट्‌विटर-यूट्यूब असे विविध सोशल मीडियाचे प्लॅटफॉर्म यांच्या माध्यमातून आपल्यापर्यंत पोहोचत असतं. ते बहुतेकवेळा पुरेसं असतंच असं नाही. त्याच्या पल्याड जाऊन वर्षभरात विविध क्षेत्रांमध्ये काय काय घटना-घडामोडी घडल्या, त्याचे पडसाद समाजमनावर...
डिसेंबर 11, 2018
'अॅटॅक इज बेस्ट पॉलिसी ऑफ डिफेन्स' हा युद्धशास्त्रातील एक महत्त्वाचा नियम आहे. राजकीय कुरुक्षेत्रात काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी युद्धशास्त्रातील याच नियमाप्रमाणे व्यूहरचना आखत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर थेट टीका करण्याचे धोरण अवलंबले आणि त्यांच्या या रणनीतीला चांगलेच यश मिळाल्याचे आज...
डिसेंबर 09, 2018
"नही चलेगी...नही चलेगी...नही चलेगी... दलितविरोधी... किसानविरोधी... छात्रविरोधी... मजदूरविरोधी यह सरकार,' असा जोरकस नारा देत "किसान मुक्ती मोर्चा' नोव्हेंबरच्या अखेरीस (ता. 29 व 30) दिल्लीत थडकला होता. शेतीप्रश्नांवर काम करणाऱ्या देशभरातल्या 209 संघटना त्यात सहभागी झाल्या होत्या. या मोर्चाचं म्हणणं...
फेब्रुवारी 15, 2018
लांड्यालबाड्या करून मुळात पिकांचा उत्पादनखर्चच कमी धरायचा आणि त्यावर दीडपट हमीभाव जाहीर करून आश्वासनपूर्तीच्या प्रचाराचा ढोल जोरजोरात वाजवायचा ही सरकारपक्षाची रणनीती आहे. मोदी सरकारने आवळा देऊन कोहळा काढला आहे.   केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी आगामी खरीपात पिकांना...
फेब्रुवारी 14, 2018
मागील पाच वर्षांपासून सातत्याने अतिवृष्टी - दुष्काळ - गारपीट अशा निसर्गाच्या दुष्टचक्रात शेतकरी अडकलेला दिसून येतो. प्रत्येकवेळी नैसर्गिक आपत्ती म्हणून तात्पुरत्या उपाययोजना  केल्या जातात. उपाययोजना म्हणजे झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे करून अनुदाने किंवा नुकसान भरपाई म्हणून विशिष्ट (अत्यंत तोकडी)...
फेब्रुवारी 04, 2018
कृषी आणि आरोग्य ही दोन क्षेत्रं डोळ्यांपुढं ठेवत त्यांना सर्वाधिक प्राधान्य देणारा सन २०१८-१९ साठीचा अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी नुकताच सादर केला. उत्पादन खर्चापेक्षा दीडपट हमीभावाचं गाजर त्यातून शेतकऱ्यांना दाखवण्यात आलं आहे. शिवाय, दहा कोटी गरीब कुटुंबांना आरोग्यविम्याचं कवचही...
नोव्हेंबर 19, 2017
साखरेचं उत्पादन वाढणार हे गृहीत धरून सगळ्याच घटकांनी आतापासूनच नियोजनास सुरवात करण्याची गरज आहे. आजही साखरेच्या निर्यातीवर वीस टक्के शुल्क आहे. सरकारनं ते तातडीनं काढून टाकावं. सध्या कारखाने उत्पादित करत असलेल्या साखरेची गुणवत्ता कमी असल्यानं साखरेची निर्यात केवळ आशियाई आणि आफ्रिकी देशांना करता...
नोव्हेंबर 02, 2017
स्वतःला तोशीस लागू नये, याची पुरेपूर काळजी घेत राज्य सरकार शेतमालाची हमीभावाच्या खाली खरेदी करू नये, असे आदेश काढून मोकळे झाले आहे. त्यामुळे बाजरसमित्यांमध्ये सोयाबीन खरेदी ठप्प झालीय. सरकारने हलवायाच्या घरावर तुळशीपत्र ठेवण्याऐवजी स्वतः मैदानात उतरून भावांतर योजना लागू करण्याची गरज आहे. विरोधी...