एकूण 35 परिणाम
सप्टेंबर 05, 2019
कोल्हापूर - छत्रपती शिवाजी महाराज, शाहू महाराज यांच्या काळात सामान्य माणसाच्या भाजीच्या देठालाही हात लावायचा नाही, असे आदेश होते; पण दुर्दैवाने आजच्या राज्यकर्त्यांचे मन मुर्दाड झाले आहे, अशी खंत शिरोळचे शिवसेनेचे आमदार उल्हास पाटील यांनी व्यक्त केली. महापुरासारखे संकट पुन्हा यायचे नसेल तर...
ऑगस्ट 23, 2019
विधानसभा 2019 : गत विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष या नात्याने शेतीच्या प्रश्नांवर रान उठविणाऱ्या आणि त्याआधी सोयाबीनला प्रतिक्विंटल सहा हजार, तर कापसाला सात हजार रुपये भावासाठी शेतकरी दिंडी काढणाऱ्या देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडेच सत्तेचा कासरा आल्यामुळे शेतकऱ्यांना खूप अपेक्षा होत्या...
ऑगस्ट 20, 2019
मुंबई - पूरग्रस्त भागातील ज्या शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान झाले आहे, त्यांना एक हेक्‍टर मर्यादेपर्यंत पिकांसाठी बॅंक नियमाप्रमाणे जे कर्ज दिले जाते, ते पीककर्ज माफ करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज घोषित केला. पडझड झालेल्या घरांचे बांधकाम पंतप्रधान आवास योजनेतून...
जून 21, 2019
मुंबई - राज्याच्या सरकारी सेवेत आगामी दोन वर्षांत तब्बल दीड लाख रिक्त पदे भरण्यात येतील, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत केली. राज्य सरकारने जाहीर केल्यानुसार विविध विभागांतील ७२ हजार पदांची भरती प्रक्रिया सुरू असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. आर्थिक पाहणी अहवालात सरकारी...
मार्च 28, 2019
2031 पर्यंत अंदाजे 600 दशलक्ष लोक शहरी भारताला आपले घर बनवण्याची अपेक्षा आहे. भारताच्या लोकसंख्येचा वाढता प्रमाण जिथे त्याच्या वाढीच्या कथेमध्ये भाग घेण्यास सुरुवात करेल, तिथेच तो आपल्या बरोबर विद्यमान पायाभूत सुविधांवर तीव्र दबाव आणतो, ज्याची वाढत्या मागणीशी गती असणे आवश्यक आहे. भारतातील सध्याचे...
मार्च 18, 2019
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाची ‘आडाळी इंडस्ट्रीयल एरिया’ (एआयए) एक औद्योगिक केंद्र बनू शकेल एवढ्या शक्‍यता आणि संधी आज निर्माण झाली आहे; परंतु त्याकडे सकारात्मक दृष्टीने पाहण्याची गरज आहे. कारण गोव्याचा शेजार ही आडाळीसाठी मोठी जमेची बाजू आहे. गोव्यातील नव्या उद्योगांच्या स्थापनेसाठी व...
फेब्रुवारी 23, 2019
पुणे - शहरातील वाहतुकीची कोंडी फोडण्यासाठी विविध पायाभूत सुविधा आणि शहराचा पाणीपुरवठा सुरळीत करण्यासाठी चोवीस तास पाणीपुरवठा योजनांवर भर देणारा ६ हजार ७६५ कोटी रुपयांचा आर्थिक वर्ष २०१९-२०चा अर्थसंकल्प स्थायी समितीने शुक्रवारी सादर केला. आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका समोर ठेवून या अर्थसंकल्पात...
नोव्हेंबर 27, 2018
चीनने ६५ देशांना जमीन अथवा सागरी मार्गाने जोडणारा ‘रोड अँड बेल्ट इनिशिएटिव्ह’ (बीआरआय) हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेतला आहे. सार्वभौमत्वाशी तडजोड नाही, ही भारताची भूमिका योग्यच आहे; परंतु त्यातील आर्थिक हिताच्या संधींचाही विचार भारताने केला पाहिजे. द क्षिण आणि मध्य आशिया, तसेच युरोप व...
नोव्हेंबर 16, 2018
औरंगाबाद - शेती उत्पादनात आघाडीवर असलेल्या आपल्या देशात पायाभूत सुविधांअभावी अन्नधान्याची नासाडीही मोठ्या प्रमाणात होते आहे. ही नासाडी रोखण्यासाठी केंद्र सरकार प्रक्रिया उद्योगाला चालना देत आहे. महाराष्ट्रासाठी अन्नप्रक्रिया उद्योग मंत्रालयामार्फत १०९ प्रकल्प  उभारणीसाठी केंद्राने २५०० कोटी अनुदान...
नोव्हेंबर 04, 2018
श्रीलंकेत अध्यक्ष मैथिरपाल सिरिसेना यांनी महिंदा राजपक्षे यांची पंतप्रधानपदी केलेली निवड जगाच्या भुवया उंचावणारी आहे. संसदेत अविश्‍वास ठरावाची औपचारिकताही पुरी न करता विक्रमसिंघे यांची पंतप्रधानपदावरून केलेली उचलबांगडी ही त्या देशातल्या संसदीय आणि न्यायालयीन लढाईला तोंड फोडणारी आहे. तिथं आता एकाच...
नोव्हेंबर 01, 2018
रुपयाची सध्या होत असलेली घसरण थांबवायची असेल, तर देशांतर्गत आर्थिक सुधारणा, जनतेची मानसिकता, उद्योजक-व्यापाऱ्यांचा दृष्टिकोन, सरकारी धोरणांची अधिक कार्यक्षमपणे अंमलबजावणी यांसारख्या असंख्य गोष्टींमध्ये आमूलाग्र बदल होणे गरजेचे आहे. दिवसेंदिवस रुपया घसरत चालला आहे. केवळ तो घसरतो आहे, असे नाही तर...
ऑक्टोबर 12, 2018
पायाभूत सुविधा पुरविणाऱ्या ‘आयएल अँड एफएस’ कंपनीच्या आर्थिक दिवाळखोरीच्या प्रकरणाने देशातील खासगी कंपन्यांच्या आर्थिक व्यवहारांविषयी काही मूल्याधिष्ठित आणि नैतिकतेचे प्रश्‍न निर्माण केले आहेत. या गंभीर संकटातून बाहेर पडण्याचा मार्ग खडतर आहे. पण कंपनी त्यातून बाहेर पडावी, अशी सर्वांचीच अपेक्षा आहे....
सप्टेंबर 26, 2018
सुमारे वर्षभर भारताला डोकेदुखी ठरलेल्या छोट्याशा मालदीवमधील जनतेनेच तेथील अध्यक्ष आणि स्वतःला सर्वेसर्वा समजून राज्यकारभार करणाऱ्या अध्यक्ष अब्दुल्ला यमीन यांना मतपेटीतून त्यांची जागा दाखवली. मतदारांनी इब्राहिम सोलीह यांना अध्यक्ष म्हणून स्वीकारून लोकशाही प्रक्रियेची ताकद दाखवली आहे. विस्तारवादी...
जुलै 16, 2018
देशात दुधाचा पुरवठा वाढला असून केवळ दूध विकणाऱ्या कंपन्या मागे पडतील; परंतु मूल्यवर्धित उत्पादनांची वाढती मागणी लक्षात घेता ही उत्पादने बनविणाऱ्या कंपन्या मात्र चांगली कामगिरी करतील, असे रेटिंग एजन्सी ‘क्रिसिल’च्या अहवालात म्हटले आहे.  मूल्यवर्धित दुग्धजन्य उत्पादनांना डोळ्यांसमोर ठेवून देशातील...
जून 23, 2018
मुंबई - एशियन इन्फ्रास्ट्रक्‍चर इन्व्हेस्टमेंट बॅंकेच्या (Asian Infrastructure Investment Bank-AIIB) ंमुंबईत होणाऱ्या तिसऱ्या वार्षिक सभेच्या निमित्ताने महाराष्ट्रासह देशात विकासाच्या नवीन संधी निर्माण होतील, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला. एआयआयबीची तिसरी...
एप्रिल 19, 2018
नवी दिल्ली : जागतिक व्यापाराच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या हिंद महासागरातील श्रीलंकेच्या अगदी दक्षिणेला असलेले हंबनतोटा बंदराचे संचलन चीनकडून होत असले, तरी या बंदरामध्ये मात्र सध्या कोणतेही जहाज थांबत नाही अशी स्थिती आहे. या महासागरातून दरवर्षी 60 हजार बोटी प्रवास करीत असतात.  हंबनतोटा या...
मार्च 22, 2018
कोल्हापूर - कृषी क्षेत्राचा अभ्यास करण्यासाठी स्वामिनाथन आयोगाची स्थापना भाजपच्या काळात झाली. त्याचा पहिला अहवाल २००४ मध्ये, तर दुसरा २००६ मध्ये आला. त्या वेळी डॉ. मनमोहन सिंग पंतप्रधान, तर शरद पवार कृषिमंत्री होते. त्या वेळी त्यांनी हा अहवाल स्वीकारता येणार नाही, असे सांगितले; मात्र सत्तेवरून...
फेब्रुवारी 21, 2018
नीरव मोदी, विजय मल्यासारख्या प्रवृत्तींना आपल्या देशात शाही वागणूक मिळते आणि शेतकऱ्यांना मात्र कावळ्यासारखे टोचे मारून हैराण केलं जातं. शेतकरी आस्मानी संकटाने गांजून गेलेला असताना समाजातील एक वर्ग मात्र शेतकऱ्यांच्या विरोधात कोल्हेकुई करत आहे. त्यांचा पवित्रा शेखचिल्लीसारखा आहे. शेतकऱ्यांची उपेक्षा...
फेब्रुवारी 20, 2018
राज्यातील शेतकरी उत्पादक संघांना स्टार्टअप प्रकल्पाचा दर्जा देऊन या संघांच्या बळकटीकरणासाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद करावी, अशी मागणी शेतकरी उत्पादक संघांनी केली आहे. शेतकरी उत्पादक संघाचे एफपीसी म्हणजेच शेतकरी उत्पादक कंपन्यांमध्ये रूपांतर केले जात आहे. या कंपन्यांचा महासंघ असलेल्या...
फेब्रुवारी 06, 2018
मुंबई : राज्य सरकारच्या विविध विभागांनी यंदाच्या अर्थसंकल्पात (2017-18) मंजूर झालेल्या एकूण निधीच्या केवळ 45 टक्‍के इतका निधी खर्च केला आहे. त्यातही जो निधी खर्च केला आहे, त्यात अनुत्पादक खर्चाचे प्रमाण जास्त असून, विकासकामांवरील निधी खर्च करण्याचे प्रमाण अत्यल्प आहे. सरकारची ही मागील तीन वर्षांतील...