एकूण 50 परिणाम
ऑगस्ट 23, 2019
विधानसभा 2019 : गत विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष या नात्याने शेतीच्या प्रश्नांवर रान उठविणाऱ्या आणि त्याआधी सोयाबीनला प्रतिक्विंटल सहा हजार, तर कापसाला सात हजार रुपये भावासाठी शेतकरी दिंडी काढणाऱ्या देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडेच सत्तेचा कासरा आल्यामुळे शेतकऱ्यांना खूप अपेक्षा होत्या...
मार्च 18, 2019
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाची ‘आडाळी इंडस्ट्रीयल एरिया’ (एआयए) एक औद्योगिक केंद्र बनू शकेल एवढ्या शक्‍यता आणि संधी आज निर्माण झाली आहे; परंतु त्याकडे सकारात्मक दृष्टीने पाहण्याची गरज आहे. कारण गोव्याचा शेजार ही आडाळीसाठी मोठी जमेची बाजू आहे. गोव्यातील नव्या उद्योगांच्या स्थापनेसाठी व...
फेब्रुवारी 08, 2019
दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉरकडे राज्यातीलच नव्हे, तर देशभरातील आणि जगातील महत्त्वाच्या उद्योजकांच्या नजरा लागल्या आहेत. औरंगाबादच्या शेंद्रा-बिडकीन परिसरात प्रकल्पाची मुहूर्तमेढ रोवली सहा वर्षांपूर्वी, डिसेंबर दोन हजार बारामध्ये. आता सन २०१९ आहे. सहा-सात वर्षांमध्ये प्रकल्पाने अपेक्षित गती...
फेब्रुवारी 03, 2019
राजकीय अर्थव्यवस्थेत चांगले अर्थशास्त्र हे वाईट राजकारणावरच आधारित असण्याची गरज नाही, हे मोदी यांच्या पाच गोष्टींनी सिद्ध केले आहे. मतपेढीवर लक्ष केंद्रित करीत मोदी सरकारने पाच वर्षांच्या काळात आर्थिक क्षेत्रात एक तर अतिशय उत्तम किंवा अतिशय खराब कामगिरी केली केली, असे म्हणता येईल. याबाबत ‘वास्तव...
डिसेंबर 07, 2018
नवी मुंबई - दळणवळणाच्या साधनांची कमतरता, प्राथमिक सुविधांचा अभाव आदी समस्यांमुळे सिडकोने वसवलेल्या उलव्यातील रहिवासी त्रस्त आहेत. त्यानंतरही या वसाहतीकडे गुंतवणूकदारांचा ओढा असून दिवसेंदिवस घर खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारात वाढ होत आहे. नुकतीच सुरू झालेली लोकल सेवा आणि प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळ...
नोव्हेंबर 16, 2018
औरंगाबाद - शेती उत्पादनात आघाडीवर असलेल्या आपल्या देशात पायाभूत सुविधांअभावी अन्नधान्याची नासाडीही मोठ्या प्रमाणात होते आहे. ही नासाडी रोखण्यासाठी केंद्र सरकार प्रक्रिया उद्योगाला चालना देत आहे. महाराष्ट्रासाठी अन्नप्रक्रिया उद्योग मंत्रालयामार्फत १०९ प्रकल्प  उभारणीसाठी केंद्राने २५०० कोटी अनुदान...
नोव्हेंबर 15, 2018
पुणे - पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणातर्फे (पीएमआरडीए) म्हाळुंगे-माण येथील नगररचना योजनेतील (टीपी स्कीम) पायाभूत सुविधांच्या सहाशे कोटी रुपयांच्या कामाचा शुभारंभ येत्या शुक्रवारी (ता. १६) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते होणार आहे. सुमारे सातशे एकर परिसरामध्ये ही योजना राबविण्यात...
नोव्हेंबर 15, 2018
पुणे - पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणातर्फे (पीएमआरडीए) म्हाळुंगे-माण येथील नगररचना योजनेतील (टीपी स्कीम) पायाभूत सुविधांच्या सहाशे कोटी रुपयांच्या कामाचा शुभारंभ येत्या शुक्रवारी (ता. 16) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते होणार आहे. सुमारे सातशे एकर परिसरामध्ये ही योजना राबविण्यात...
नोव्हेंबर 13, 2018
देशातील औद्योगिक क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात परकी गुंतवणूक होण्यासाठी हवा आहे तो पायाभूत सुविधांचा विकास. त्यादृष्टीने व्यवसाय आणि उद्योगांच्या विकासाचे केंद्र म्हणून सर्वप्रथम विमानतळांचा विकास होण्याची गरज आहे.  औद्योगिक सुधारणा आणि पायाभूत सुविधा या एकमेकांसोबत चालणाऱ्या गोष्टी आहेत. देशाच्या...
नोव्हेंबर 12, 2018
जागतिक बॅंकेच्या ‘इझ ऑफ डुईंग बिझनेस’बद्दलच्या अहवालात भारताचे स्थान उंचावले असले, तरी या अहवालाची उपयुक्तता मर्यादित आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. भारतात नव्या उद्योगांना कसे अनुकूल वातावरण आहे हे दाखविणारा जागतिक बॅंकेचा ‘इझ ऑफ डुईंग बिझनेस’बद्दलचा अहवाल अलीकडेच जाहीर झाला आहे. त्यात जागतिक...
नोव्हेंबर 01, 2018
रुपयाची सध्या होत असलेली घसरण थांबवायची असेल, तर देशांतर्गत आर्थिक सुधारणा, जनतेची मानसिकता, उद्योजक-व्यापाऱ्यांचा दृष्टिकोन, सरकारी धोरणांची अधिक कार्यक्षमपणे अंमलबजावणी यांसारख्या असंख्य गोष्टींमध्ये आमूलाग्र बदल होणे गरजेचे आहे. दिवसेंदिवस रुपया घसरत चालला आहे. केवळ तो घसरतो आहे, असे नाही तर...
ऑक्टोबर 13, 2018
तरुणांचा देश अशी ओळख असलेल्या भारतातील बेरोजगारीची समस्या दिवसेंदिवस तीव्रच होत आहे. त्यामुळेच रोजगार धोरणात कौशल्यविकास कार्यक्रम, उद्योजकतेला प्रोत्साहन या उपायांबरोबरच नव्या प्रकारच्या रोजगारनिर्मितीवर लक्ष केंद्रित करायला हवे. यु वकांसाठी रोजगारनिर्मितीमध्ये भारत आकर्षणाचा केंद्रबिंदू असायला...
ऑक्टोबर 12, 2018
पायाभूत सुविधा पुरविणाऱ्या ‘आयएल अँड एफएस’ कंपनीच्या आर्थिक दिवाळखोरीच्या प्रकरणाने देशातील खासगी कंपन्यांच्या आर्थिक व्यवहारांविषयी काही मूल्याधिष्ठित आणि नैतिकतेचे प्रश्‍न निर्माण केले आहेत. या गंभीर संकटातून बाहेर पडण्याचा मार्ग खडतर आहे. पण कंपनी त्यातून बाहेर पडावी, अशी सर्वांचीच अपेक्षा आहे....
ऑक्टोबर 05, 2018
सरकार आणि उद्योग समूहांमध्ये सामंजस्य, मध्यस्थाच्या भूमिकेसह त्यांच्यामधील दृढविश्‍वास द्विगुणित करण्यावर भर देणार असल्याचा निर्धार मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज अँड ॲग्रिकल्चरचे (एमसीसीआयए) नूतन अध्यक्ष प्रदीप भार्गव यांनी केला. त्यांच्याशी यशपाल सोनकांबळे यांनी साधलेला संवाद. प्रश्‍न - ...
सप्टेंबर 20, 2018
मुंबई - राज्याच्या गरजा आणि राज्याची विकास क्षेत्रे याबाबत पंधराव्या वित्त आयोगासमोर सादरीकरण करताना सरकारने राज्याला नियमित स्वरूपात प्राप्त होणाऱ्या तरतुदींव्यतिरिक्त मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्राच्या (एमएमआर) विकासासाठी 50 हजार कोटी तर विदर्भ आणि मराठवाड्याच्या समतोल सामाजिक-आर्थिक विकासासाठी 25...
ऑगस्ट 30, 2018
१० ऑगस्ट २०१८ रोजी विश्व जैवइंधन दिन पार पडला. त्या वेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते भारताच्या ‘राष्ट्रीय जैवइंधन धोरण २०१८’चे लोकार्पण करण्यात आले. याद्वारे भारताच्या जैवइंधनाच्या इतिहासात नवा अध्याय लिहिला गेला. यावर टाकलेला हा दृष्टिक्षेप... देशाची निम्म्याहून अधिक लोकसंख्या रोजगारासाठी...
ऑगस्ट 29, 2018
राष्ट्रीय जैवइंधनाच्या धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी शेतकरी, अर्थव्यवस्था, रोजगारनिर्मिती आणि पर्यावरणाच्या विकासासाठी फायदेशीर ठरेल. हे धोरण ऊर्जा, इंधन सुरक्षा, स्वावलंबन अशा अनेक पातळ्यांवर देशाच्या विकासाला चालना देणारे आहे. वि श्व जैवइंधन दिनानिमित्त नुकतेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते...
जुलै 24, 2018
कोणतेही क्षेत्र असो कामासाठी चांगले उमेदवार मिळत नाहीत. परिणामी, अनेक इच्छुक नोकरीविना राहतात, हे वास्तव आहे. औद्योगिक क्षेत्रामध्ये कौशल्याची आवश्‍यकता आहे. शिक्षण घेऊन बाहेर पडणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडे ते कौशल्य नसल्यामुळे ही स्थिती उद्‌भवते.  वित्तीय सेवा क्षेत्रामध्ये सीए किंवा सीएफए झालेल्या...
जुलै 16, 2018
देशात दुधाचा पुरवठा वाढला असून केवळ दूध विकणाऱ्या कंपन्या मागे पडतील; परंतु मूल्यवर्धित उत्पादनांची वाढती मागणी लक्षात घेता ही उत्पादने बनविणाऱ्या कंपन्या मात्र चांगली कामगिरी करतील, असे रेटिंग एजन्सी ‘क्रिसिल’च्या अहवालात म्हटले आहे.  मूल्यवर्धित दुग्धजन्य उत्पादनांना डोळ्यांसमोर ठेवून देशातील...
जुलै 10, 2018
अकोला - जगातील शहरी लोकसंख्या झपाट्याने वाढत चालली असून तिसऱ्याजगातील भारतासारख्या देशांमध्ये हा वेग सर्वाधिक आहे. २०१५ पर्यंत जगाची ६८ टक्के लोकसंख्या शहरी असेल, असे सांगितले जात आहे. तोकड्या व्यवस्थापनामुले भविष्यात गंभीर समस्या निर्माण होऊ शकतात. संयुक्त राष्ट्र लोकसंख्या विभागाच्या अहवालानुसार...